कम्युनिस्ट सरकारले नेपाली जनतालाई सुखी र खुशी बनाउने बाटोमा लाग्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै सबै क्षेत्रमा कर मात्र बढाउने काम भएको छ । धेरै कार्यालय, संघसंस्थामा अनियमितता छ । एनसेलजस्ता कम्पनीले करोडौं कर छली गरेका छन् । क्यासिनोहरुले करोडौं कर छली गरेका छन् । ठूला–ठूला पाँचतारे होटलले पनि कर छली गरिरहेका समाचार आइरहेका छन् । त्यस्तै प्राइभेट बैंकहरुले प्रत्यक्षरुपमा ऋणीहरुलाई ठगी अत्यधिक नाफा कमाइरहेका खबर छन् । यतातर्फ ध्यान गएको खै ?
गाउँका किसानका छाप्राको घरधुरी कर किन लगाउनुप¥यो ? केवल शहर बजारमा चार–पाँचतले पक्की घरको कर उठाउँदा मात्र पनि करोडौं राजस्व संकलन हुन्छ । कर लगाउँदा हुने, खाने, धनाढ्य, कालाबजारी वा माफिया, ठेकेदार, पुँजीपति, दलाली, मदिराप्रेमी, जुवातासजस्ता खेलप्रेमीलाई मात्र राम्रोसँग लगाउन र लिन सके सोचेको कर वा राजस्व संकलन हुन्छ । कर मध्यवर्गीय किसान, निम्नवर्गका मजदुर, दैनिक उपभोग्य सामान, सञ्चार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट आदिमा कर छुट गर्दा कसो होला ?
अर्थमन्त्रीज्यू, सभासद, मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, विभिन्न आयोगका प्रमुखलगायत उच्चपदस्थको तलब बढाउनुहुन्छ तर सुरक्षा निकायका निम्नवर्गका व्यक्तिको तलब, शिक्षक तथा तल्लो तहका कर्मचारीको तलब बढाउनुहुन्न । यो कस्तो खालको नीति हो ? राज्यले राजस्व संकलन गर्दा राज्यका हरेक तहको मन नदुख्ने गरी संकलन गर्नुपर्छ । जथाभावी कर मात्र बढाउँदा तल्लो स्तरका जनतालाई मार पर्छ ।
तल्लो तहका काम गर्ने र निमुखा जनतालाई मार पर्ने गरेर हैन, सबैको हित हुने गरेर करको दर र दायरा कायम हुनुपर्छ । जथाभावी कर असुलेर जनतामा भोलि पर्न जाने असरको विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूलाई हेक्का होस् । जनता मौन हुनुको अर्थ यसरी नबुझियोस् ।
– हेमन्त केसी, रुकुम ।