गाउँका नेता भन्छन्– ‘सिंहदरबार गाउँमा होइन, गाउँको अधिकार सिंहदरबारमा’

नरेन्द्र केसी, घोराही, दाङ
राज्यपुनर्संरचनासँगै धेरैले भन्ने गरेका छन्– ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार आएको छ ।’ तर, गाउँका नेतृत्व धानिरहेका वडा अध्यक्षहरु यो मान्न तयार छैनन् । उनीहरुको भाषामा सिंहदरवार गाउँ आएको छैन बरु गाउँको अधिकार सिंहदरवार गएको छ ।

दाङको घोराही उपमहानगरपालिका प्रदेश नम्बर ५ कै सुगममध्येको एक स्थानीय तह मानिन्छ । तर, यही उपमहानगरपालिकाका केही वडासम्म पुग्न अहिले पनि चार पाँच घण्टा पैदल हिड्नुपर्छ । भौगोलिक दूरीका हिसाबले मात्र होइन प्रशानिक अधिकारका हिसाबले पनि वडाहरु निरीहजस्ता देखिन्छन् ।

केही दिनअघि घोराही उपमहानगरपालिका १९ मा जंगली च्याउ खाँदा केही जनाको ज्यान गयो र ४० जना विरामी परे । अधिकांश बिपन्न थिए । उनीहरुका उपचारका लागि सहयोग चाहिन्थ्यो तर कसले दिने ? सहयोग खोजी गर्न वडा समितिको बैठक बस्यो तर वडामा सुको बजेट थिएन । वडा अध्यक्ष र चार जना सदस्यले जनही पाँच हजारका दरले २५ हजार रुपैयाँ व्यक्तिगत सहयोग उठाएर विरामीको उपचारका लागि सहयोग गरे ।

वडामा कुनै आर्थिक अधिकार नभएकाले यस्ता आकस्मिक काममा पनि सहयोग गर्न नपाइएको वडा अध्यक्ष हर्कबहादुर घर्तीले बताउनुभयो । त्यसो त यो वडाका बासिन्दा सम्पत्ति कर बुझाउन पनि पैसा खर्च गरेर पालिका केन्द्रमै पुग्छन् । जबकि यसअघि यो सैघा गाविस थियो, यहीबाट सबै काम हुन्थ्यो र आर्थिक अधिकार गाविसलाई भएकाले सामान्य सहयोग गाविसबाटै हुन्थ्यो ।

दाङ मात्र होइन सल्यानको पीडा पनि उस्तै छ । सल्यानका वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका वडा नम्बर १२ का वडा अध्यक्ष गोविन्द डाँगीको विचारमा साविक गाविसको अधिकार सबै नगरमा जाँदा वडावासीलाई निकै समस्या भएको छ । यो वडा साविक निगालचुला गाविस थियो । यहाँबाट नगरपालिका केन्द्र सल्लीबजार जान ६ घन्टा पैदल हिड्नुपर्छ ।

‘सिफारिसलगायतका काम त वडाबाटै हुन्छ तर पहिले गाविसबाट हुने धेरै कामका लागि अहिले नगरपालिका केन्द्रमै पुग्नुपर्छ’– डाँगीले भन्नुभयो– ‘पहिले आधा घण्टामा हुने कामका लागि अहिले ६ घण्टा हिड्नुपर्छ अनि सिंहदरवार गाउँमा आयो भनेर हामी कसरी मान्न सक्छौं ? बरु पहिलेको अधिकार सिंहदरवारतिर गएको अनुभव हामीलाई भइरहेको छ ।’

भौतिक विकासका लागि वडागत बजेट वडामा गए पनि सामाजिक विकासका बजेट वडामा सोझै जाने स्थिति नहुँदा लक्षित समुदायका कार्यक्रमका लागि वडावासी नगरपालिकाकै केन्द्रमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी मात्र होइन गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि नगरपालिकाकै केन्द्रमा काम गर्न खोज्दा थप समस्या भएको वनगाड कुपिण्डेदह नगरपालिका ९ का अध्यक्ष इन्द्रबहादुर कुमाइले गुनासो गर्नुभयो । ‘आज त वडामै बसेर काम गरौं भने नगरपालिकामा के बैठक छ भनेर बोलाइहाल्छन्’– उहाँले भन्नुभयो– ‘महिला, दलित, युवा, बालबालिका आदिका कार्यक्रकका लागि पनि नगरपालिका केन्द्रमै बोलाउँछन्, जसले गर्दा वडावासीलाई झन्झट भएको छ ।’

सोही नगरपालिकाका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष टेकबहादुर पुनले पनि वडालाई अधिकार नदिनु जनतालाई अधिकारविहीन बनाउनु हो भन्नुभयो । संविधानले स्थानीय तहलाई एकल २२ र संयुक्त १५ वटा अधिकार दिए पनि आर्थिक प्रशासनका सबै अधिकार पालिका केन्द्रमै राखेकाले दुर्गमका वडावासीहरुलाई समस्या हुने गरेको छ ।