-विनोद नेपाल
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको अनुमोदनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको छैन । साउन १० गते नै सुनुवाइ भए पनि थप अध्ययन आवश्यक भएको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीको नाम अनुमोदनमा ढिलाइ गरेको हो । १३ गते बोलाइएको बैठक स्थगित गरी १४ गते बोलाइयो तर त्यो बैठकले पनि ठोस निर्णयमा नपुगी १६ गतेका लागि अर्को बैठक बोलाइएपछि विभिन्न किसिमका आशंकाहरु गरिन थाल्नु स्वाभाविक हो । भनाइ नै छ ‘डिलेज ह्याभ डेन्जरस इन्ड्स’ ।
जोशीका सम्बन्धमा उनको सुनुवाइका क्रममा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रको विवाद आएपछि अनुमोदनको निर्णय रोकिएको हो । विवादका विषयमा समितिका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीदेखि सत्तापक्षका शीर्ष नेतासम्मलाई भेटेको बताइन्छ । समितिका सदस्यहरु प्रस्तुतिका क्रममा जोशीले धेरै प्रश्न अस्वीकार गरेकोमा असन्तुष्ट रहेको तथा समितिमा जोशीको प्रस्तुति तथा पछिल्ला विवादमा सदस्यहरु सकारात्मक नदेखिएका पनि बताइएको छ ।
यिनै आधारमा सञ्चारमाध्यमहरुले जोशीको विकल्प खोजिने सम्भावना बताइरहेका छन् । विवादित व्यक्तिको सट्टा अर्को सिफारिस माग्ने तयारीमा रहेको पनि बताइन्छ । कतिपयले जोशीलाई राजीनामाको लागि दबाब दिइएको पनि बताएका छन् । जोशीलाई प्रमाणपत्रमा अस्पष्टता देखिएको तथा कार्यसम्पादनमा कमी–कमजोरी रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको पदमा आसीन हुनबाट वञ्चित गर्ने परिपञ्च हुन लागेको हो कि भन्ने आशंका गरिँदै छ । सुनुवाइ समितिचाहिँ जोशीलाई अस्वीकार गर्न नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम दुई तिहाइ मत पु¥याउने कसरतमा जुटेको र सत्तापक्षका नेताहरुले समेत सोका लागि स्वीकृति दिइसकेको बताइन्छ । घटनाक्रम हेर्दा प्रकरण त्यसै दिशातर्फ उन्मुख पो हो कि भन्ने पनि लाग्छ तर जोशीको सचिवालयले त्यसको खण्डन गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सामान्य सार्वजनिक पद होइन । ऊ राज्यको एक अंगको प्रमुख हो । उसलाई नियुक्त गर्ने, आरोपित गर्ने, दोषी प्रमाणित गर्ने वा पदमुक्त गर्ने आफ्नै प्रक्रिया हुने भएकाले पनि वरिष्ठताका दृष्टिले अगाडि र संवैधानिक प्रावधानबमोजिम सिफारिससमेत भइसकेको अवस्थामा सुनुवाइका प्रस्तुतिको बहाना वा अन्य कुनै बहानामा मात्रै विकल्प खोज्ने प्रयास उचित हुँदैन ।
जोशी स्वयंले समितिले सुनुवाइृका बखत आफूलाई आफ्ना प्रमाणपत्रका विषयमा नसोधी सफाइको मौका नै नदिई विवादमा तान्ने काम भएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले आफ्ना प्रमाणपत्र नक्कली हुन् भने प्रमाणित गर्न चुनौती दिएको समेत सञ्चारमाध्यममा आइसकेको छ ।
दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, हाम्रा न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशहरु उमेरको मामलामा विवादमा पर्दै आएका छन् । तर आश्चर्य छ, जब–जब प्रधानन्यायाधीश बन्ने समय आउँछ तबमात्र यो कुरा निस्कन्छ । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको उमेर विवाद निकै चर्को भयो । उनी अघिकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पराजुलीको उमेर विवाद एक किसिमले थान्को लगाइदिएकीमा पछि स्वयं प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनले आफ्नो फाइदा हुने अर्थात् सेवाअवधि लम्बिने गरी सच्याई कायम गराए । तर सो उमेर विवादित हुन पुग्यो र वर्तमान सरकार गठन भएपछि न्यायपरिषद्का सचिवको पत्र मात्रले उनको सेवा पुरानै मितिदेखि लागू हुने गरी समाप्त भयो । उनीपछि कायम मुकायमको हैसियतमा कामकाज गर्दै आएका वरिष्ठ न्यायाधीश जोशी पनि विवादमा तानिएका छन् । स्मरणीय छ, पराजुलीअघिकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि अविश्वास प्रस्ताव हुँदै उनको अवकाश पनि अप्रिय भएको थियो ।
तर यस्तो विवादको टुंगो अर्कोलाई उम्मेदवारको रुपमा अगाडि सारेर वा उनलाई पछि पारेर, नैतिकताको प्रश्न उठाई पद छाड्न बाध्य गराएर हुँदैन । यसो गर्दा गलत सन्देश जान्छ । वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको सन्दर्भमा त सरकारका कामकाज नै विवादित भइरहेको अवस्था छ । बहुमतको बलमा मनलागी गर्न खोजियो भन्नेजस्तो आरोप सरकारमाथि छ । यस्तो अवस्थामा ठोस आधार र कारणविना उनलाई पन्छाउने प्रयास भयो भने त्यतिखेर व्यवस्थापिका र कार्यपालिका एक भई न्यायपालिकामाथि जाइलाग्न खोजिएको अर्थात् दुई तिहाइको दम्भ नै प्रमाणित हुनेछ ।
संसदीय प्रणालीमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था प्रायः नहुने भए पनि हाम्रो संविधानमा यस्तो व्यवस्था राखिएको छ । सत्तारुढ दलकै बहुमतमा चल्ने भएकाले सत्ताको हातमा नै न्यायालय र न्यायाधीशसम्बन्धी निर्णय हुने हुन्छ, यसैले पनि यस्तो हुनु आवश्यक नभएको संविधानविद्हरुको धारणा छ । प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीमा संसद्मा उनको बहुमत हुन्छ भन्ने नहुने भएकाले पनि यस्ता व्यवस्था रहे पनि संसदीय व्यवस्थामा यस्तो प्रावधान उचित होइन ।
यस्तो प्रणालीमा सरकार बहुमतको चल्ने र बहुमतकै सबैतिर बल पुग्ने भएकाले पनि यस्तो व्यवस्था उचित होइन भन्ने संविधानविद्हरुको धारणा छ । स्वतन्त्र भएर काम गर्नुपर्ने न्यायाधीशको निर्णय संसद्मार्फत गरिँदा त्यसमा सत्ताको कतै न कतै प्रभाव पर्ने पनि उनीहरुको धारणा छ । राजनीतिकरुपमा चुनिने प्रतिनिधियुक्त सरकारले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनाको अनुमानका आधारमा नै न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद् आदिमार्फत सिफारिसजस्ता व्यवस्था भएको हो । यस्तो अवस्थामा ती तहबाट सिफारिस भई आएको नामलाई एकाएक अस्वीकार गरिनु उचित नहुने र त्यसो गरिँदा कानुनी वैधताको प्रश्न उठ्न सक्ने पनि उनीहरुको धारणा छ ।
प्रधानन्यायाधीश सामान्य सार्वजनिक पद होइन । ऊ राज्यको एक अंगको प्रमुख हो । उसलाई नियुक्त गर्ने, आरोपित गर्ने, दोषी प्रमाणित गर्ने वा पदमुक्त गर्ने आफ्नै प्रक्रिया हुने भएकाले पनि वरिष्ठताका दृष्टिले अगाडि र संवैधानिक प्रावधानबमोजिम सिफारिससमेत भइसकेको अवस्थामा सुनुवाइका प्रस्तुतिको बहाना वा अन्य कुनै बहानामा मात्रै विकल्प खोज्ने प्रयास उचित हुँदैन । विषयवस्तुको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई सामान्यरुपमा लिनुहुँदैन । यसको प्रभाव दीर्घकालसम्म पर्छ । यसैले पनि यसलाई हल्कारुपमा लिनुहुँदैन ।
न्यायालयमाथि राजनीतीकरण हिजैदेखि हुँदै आएको हो । न्यायाधीश नियुक्तिमा भागवण्डाले न्यायालयलाई प्रभावित पारिसकेको छ । बिस्तारै यो देखिन थालेको छ, भविष्यमा चाहिँ पार्टीका सदस्य लिई काम गरेका व्यक्तिहरु नै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुने दिन आउँदै छ । यस सन्दर्भमा नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रता प्रभावित हुने र न्यायसम्पादनमा निष्पक्षताप्रति आशंका उत्पन्न हुन थालिसकेको छ । यस सन्दर्भमा पनि जोशी प्रकरणमा हतारमा वा हचुवामा वा प्रतिशोध महसुस हुने गरी विकल्प खोज्नु उचित हुनेछैन ।
‘निरन्तरतामा क्रम भंग’ हिजो माओवादीको प्रिय नारा थियो । पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि यसैका लागि हो वा किन पशुपतिका पुजारीको सम्बन्धमा लिएका निर्णयसमेतले उनको पद खुस्किएको थियो । अहिले पूर्वमाओवादी र एमाले मिलेर ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ बनेको छ । प्रचण्ड बहुमत र दुई तिहाइको समर्थनप्राप्त सोही दलको वर्तमान सरकार इतिहासकै बलियो छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आक्रामक ढंगमा अघि बढ्न खोजेका त छन् ।
हेर्दा क्रमभंगतर्फकै आकर्षण हो कि भन्ने पनि लाग्छ, तर उनी एक कदम अघि बढ्ने अनि दुई कदम पछि हट्ने गर्दै आएका छन् । यसै क्रममा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धमा भइरहेको ढिलाइ सुनुवाइको टुंगो लगाउन नसकिरहेको अवस्था तथा बाहिर सार्वजनिकरुपमा उठिरहेका सवालहरुले सकारात्मक संकेत गरेको छैन । निरन्तरतामा क्रमभंगको सम्भावनाको आभास नै मिलेको छ । तर न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्ने हो भने ठोस आधार र कारणविना अर्को कदम चाल्नु उचित हुनेछैन । माखेसाङ्लोमा अल्झने र द्वन्द्व निम्त्याउने होइन, ठोस निर्णयमा पुग्नु हितकर हुने हुनाले सोही अनुसार बुझ्दा बेस हुनेछ ।