मुलुकमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या धेरै रहेको छ । सुगमका जिल्लाहरुमा प्रत्येक गाउँमा एउटा प्राथमिक विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारले शैक्षिक गुणस्तरको लागि भनेर राज्यको ठूलो धनराशि खर्च गर्ने गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि भनेर सरकारले पैसा खर्च गर्ने गरेको भए पनि धेरै सामुदायिक विद्यालयमा गरिएको लगानीको प्रतिफल सकारात्मक छैन ।
सरकारले केन्द्रबाट छुट्याएको बजेट ग्रामीण क्षेत्रको विद्यालयसम्म पुग्न नसक्दासमेत विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुन नसकेको हो । धेरै ठाउँमा चुहावट हुँदै लक्षित विद्यालयमा पुग्ने पैसाले विद्यालयले शिक्षाको स्तर गुणस्तर गर्न सक्दैन । गाउँघरदेखि शहरबजारसम्म छ्यापछ्याप्ती खुलेका निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी निजी विद्यालयमा जान लागेपछि विद्यालयको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने गरेको छ ।
कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी नहुँदा विद्यालय मर्जसमेत गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा सरकारबाट तलब खाने शिक्षकहरुले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान नदिँदासमेत विद्यालयको शिक्षा खस्किएपछि विद्यार्थी अन्यत्रका निजी विद्यालयमा महँगो शुल्क तिरेर पढ्न जान थालेका हुन् । परिवर्तित समयसँगै सामुदायिक विद्यालयको पनि पढाइलाई सुधार गर्दै विद्यार्थीलाई आधुनिक शिक्षा दिनेतर्फ विद्यालय र सरकार लाग्नुपर्छ ।
विद्यालयको पाठ्यक्रममा भएको विषयवस्तुअनुसार विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि विद्यालयसँग भौतिक पूर्वाधार नै हुँदैन । सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ४ मा नै कम्प्युटरको विषयमा विद्यार्थीलाई बुझाउन पर्ने भए पनि धेरै विद्यालयमा कम्प्युटर अभाव छ ।
अधिकांश सामुदायिक विद्यालयबाट २१औँ शताब्दी सुहाउँदो शिक्षा दिन सकिएको छैन । केही सीमित सामुदायले निजी विद्यालयलाई समेत मात खुवाउने गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्दै अब्बल नतिजा ल्याइरहेकोे अवस्थामा ग्रामीण तहमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको समेत गुणस्तर वृद्धिमा सरकार र स्थानीय समुदायले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
सामुदायिक विद्यालय भनेको समुदायको सम्पत्ति भएका कारणसमेत विद्यालयमा हुने हरेक क्रियाकलापमा अभिभावकहरु चनाखो र सचेत हुँदै गुणस्तरीय शिक्षाको लागि खबरदारी गर्नुपर्दछ – ।
–सुरज ताम्राकार, काठमाडौं ।