प्रधानन्यायाधीशको अनुमोदनमा किन ढिलाइ ?



सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको पद खालि भएको ५ महिना बितिसकेको छ । सर्वोच्च अदालत ५ महिनादेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलेको छ । सरकारले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको भए पनि अहिलेसम्म सो नाम अनुमोदन हुन सकेको छैन । समितिका सदस्यहरुको भनाइ हेर्दा जोशीको नाममा सहमति होलाजस्तो पनि देखिँदैन । प्रधानन्यायाधीशको रुपमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरिएको नामलाई दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकार गर्ने सम्भावना बढेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी गम्भीर संकटमा पर्नुभएको छ ।

यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिले जस्तोसुकै गम्भीर आरोप लागेका व्यक्ति भए पनि उनीहरुको नाम अनुमोदन गर्ने गरेको थियो । तर अहिले भने समितिले संसदीय सुनुवाइलाई कर्मकाण्डीभन्दा पनि उजुरीको आधारमा छानबिन गर्ने परिपाटी बसाल्न लागेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीमाथि लागेको आरोपका बारेमा उहाँले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको र शैक्षिक प्रमाणपत्रका बारेमा फरक–फरक मिति भएको भन्ने जानकारी पाएकोले समितिले छानबिनलाई गम्भीर रुपले अगाडि बढाएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन नगरेपछि तनावमा रहनुभएका जोशी ५ दिनदेखि सर्वोच्च अदालतसमेत जानुभएको छैन ।

हो, पटक–पटक संसदीय सुनुवाइ समितिमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । समितिले कुनै पनि संवैधानिक निकायका उम्मेदवारका बारेमा परेका उजुरीहरुको छानबिन नगर्ने र समितिमा बोलाएर हुर्मत लिने काम गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । यसपटक समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका जोशीको बारेमा पटक–पटक सुनुवाइ गर्दै आएको छ ।

जोशीको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको र शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्ने आरोपको गम्भीर रुपमा छानबिन गरी दोषी देखिएमा नाम अनुमोदन नगरी अन्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनाइनुपर्ने हुन्छ । होइन, सर्वोच्च अदालतसँग मोलमोलाइ गर्न संमितिका सदस्यहरुले सुनुवाइलाई पटक–पटक स्थगित गरेका हुन् भने यो गलत कार्य हो । सरकारको विपक्षमा अदालतले निर्णय ग¥यो भन्दैमा बलिको बोको बनाउने काम हुन लागेको हो भने मुलुकको संसदीय इतिहासमा यो निर्णय कलंकको रुपमा स्थापित हुन सक्छ । यसतर्फ समितिले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्