कारबाहीको दायरामा ल्याऊ

संसारमै प्रदूषणयुक्त शहरको उपमा पाएको काठमाडौं उपत्यकाको वायुको गुणस्तर मापनका लागि स्थापना भएको स्टेसनले नियमितरुपमा काम नगर्दा वायु प्रदूषणको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भन्नेमा सरोकारवाला निकाय नै अन्यौलमा परेको छ ।

मुलुकको एकमात्र वायु प्रदूषण मापन गर्ने स्टेसनले नियमितरुपमा प्रदूषणको अवस्थाको बारेमा जानकारी नगराउँदा विदेशी स्टेसनको भर पर्नुपरेको छ । उनीहरुले दिएको रिपोर्टलाई सरकारले आधिकारिक मान्नुपर्ने विडम्बना विद्यमान रहेको छ । सरकारीस्तरमा स्थापना गरिएका वायु प्रदूषण मापन यन्त्रहरु बिग्रिएपछि मर्मत गर्न सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाउँदा यस्तो समस्या आउने गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका र उपत्यकाबाहिरका विभिन्न ५ स्टेसनका उपकरण समयमा मर्मतसम्भार नहुँदा प्रदूषणको तथ्यांक एकिन हुन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा पहिलोपटक सन् २००२ मा वायु तथा प्रदूषण मापन केन्द्र जडान गरिएको थियो । डेनिस सरकारको अनुदान सहयोगमा पुतलीसडक, पाटन, मच्छेगाउँ, भक्तपुरलगायत विभिन्न ६ स्थानमा केन्द्र स्थापना गरेर वायुको गुणस्तर मापन गर्न शुरु भएको थियो । करिब ७ वर्ष सञ्चालनमा रहेका ती केन्द्र हाल पूर्णरुपमा बन्द छन् । ती स्टेसन पुनः सुचारु गर्ने अवस्था नभएपछि २ वर्षयता नयाँ स्टेसन स्थापना गरियो तर ती स्टेसनसमेत अहिले बिग्रिएको अवस्थामा छन् ।

काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा रहेको एक स्टेसन विगत १० महिनायता अवरुद्ध छ भने शंखपार्कको स्टेसन एक महिनादेखि अवरुद्ध छ । त्यसै गरी पोखराका ३ स्टेसन पनि विगत एक महिनादेखि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

उपकरण नियमित अपडेट ‘क्यालिब्रेसन’ गर्ने क्रममा ४ वटा स्टेसन अवरुद्ध भएको र कीर्तिपुर स्टेसनको ब्याट्री र उपकरण चोरी भएकाले सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै वातावरण विभागले लाचारीपन प्रस्तुत गर्नु पक्कै राम्रो होइन । बिग्रिएका स्टेसनको मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालन गर्न सरकारले सम्बन्धित निकायलाई समयमा नै निर्देशन नदिने हो भने यस्तो समस्या पटक–पटक दोहोरिन सक्छ । यसलाई वातावरण विभाग तथा अन्य नियमनकारी निकायले समयमा नै ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण मापन गर्ने एकमात्र त्रिविको हाताभित्र रहेको स्टेसनको ४ वटा ब्याट्री चोरी भएपछि त्यसको मर्मतसम्भार गर्न चासो नदेखाउनुलाई सरकारी निकायको चरम लापर्वाही भन्नुपर्दछ । जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको प्रदूषण मापनयन्त्र बिग्रँदासमेत बेवास्ता गर्ने निकायलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्दछ ।