ओली शासनमा मनपरि भयो



प्रतिपक्षमा रहँदा सत्तापक्षले आर्थिक सहायताका नाममा जथाभावी रकम वितरण गरेको भन्दै तीव्र आलोचना गर्ने ओलीले सत्तामा आसीन भएको पाँच महिनामा औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायताका नाममा दलका पहुँचवाला नेता, कार्यकर्ता तथा संस्थालाई करोडौँ रुपियाँ वितरण गरेर राष्ट्रदोहन गरेका छन् । २०७४ फागुन ३ देखि दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व सम्हालेका ओलीले पुरानै परम्परा कायम राख्दै राष्ट्रदोहनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

 

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा ७ करोड रुपियाँ औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायताका नाममा बाँडिएको छ । यतिसम्म कि सरकारले पछिल्लोपटक असारमा फरार अभियुक्त बृजकिशोर गिरीको औषधि उपचार खर्चबापत सम्बन्धित निकायलाई २ लाख ८८ हजार ५ सय १५ रुपियाँसमेत आर्थिक सहायताका नाममा बाँडेको छ । ओली पहिलोपटक २०७२ असोजमा प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक सहायताका नाममा दिल खोलेर रकम बाँडेका थिए । आफूले गरेको सबै ठीक र अरुले गरे बेथिति देख्ने ओलीको भनाइ र गराइमा भने यतिखेर विरोधाभास देखिएको छ ।

पहुँचवाला नेता, कार्यकर्ता, आफ्ना आसेपासे र आफन्तका नाममा राष्ट्रकोषको रकम दुरुपयोग हुनु नयाँ र नौलो विषय पटक्कै होइन । कसले कति रकम प्राप्त गर्न सफल भए, त्यसले पनि केही अर्थ राख्दैन । तर दुई तिहाइ बहुमतवाला सरकारले पुराना बेथिति हटाएर थिति बसाल्ने जुन अपेक्षा आमजनताको थियो÷छ, त्योचाहिँ देखिएन । सरकारले औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायताका नाममा जथाभावी कार्यकर्ता र आसेपासे पोस्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो पारदर्शी छैन ।

 

सरकारको नेतृत्वमा जुनसुकै दल पुगे पनि आर्थिक सहायताका नाममा ठूलो रकम दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई बाँडिँदै आएको छ । सरकारले राज्यकोषबाट राष्ट्रका लागि योगदान गरेका, अति विपन्न, आर्थिक अवस्था कमजोर भई उपचार गर्नसमेत कठिनाइ भएका, संरक्षित अल्पसंख्यकका हकमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान छ । तर आर्थिक सहायता आर्थिक स्थिति बलियो भएका, उपत्यका वा बाहिर ठूला–ठूला घर भएका, सम्पन्नशाली वर्गले नै त्यस्तो सहयोग पाउँदै आएका छन् ।

 

अति विपन्नको सरकारसम्म पहुँच नै पुग्दैन, राज्यबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नु त धेरै परको कुरा हो । जनताले यो सरकारले केही गर्ला भन्ने गरेको आश पनि निराशामा परिणत भएको छ । अझै पनि ओली सरकार नसच्चिएर मनलाग्दी गरेमा जनताले माफी दिँदैनन् ।
– सन्तोष रिमाल, नुवाकोट ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्