काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा)ले चालु आर्थिक वर्षमा सल्लाहकारको तलब र अन्य पारिश्रमिकका लागि ६० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कामपाले शहरी योजना आयोजना अन्र्तगत गुरु योजना तर्जुमा गर्न ११ जना विज्ञ नियुक्त गरेको छ भने ५ जना कानूनी सल्लाहकारलाई समेत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अन्य विभिन्न कामका लागि समेत महानगरले विज्ञ र सल्लाहकार नियुक्ती गर्दै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गर्छ ।
महिनौदेखि लथालिंङ बनेका विकास निर्माणका गतिविधीलाई थाती राखेर कामपा विज्ञ र सल्लाहकार नियुक्ती अनि उनीहरुको सेवा सुविधालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । तर महानगर पदाधिकारी भने नगरको समग्र बृहत्तर विकासका लागि आवश्यक सल्लाहकार नियुक्त गरिएको र अन्य स्थानीय निकायको तुलनामा कामपाका विज्ञहरुको सेवा सुविधा न्यून रहेको दावी गर्छन् ।
कामपाले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमा यस वर्ष जनप्रतिनिधीको तलब शीर्षकमा मात्रै करिव १२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । टेलिफोन, उपचार, पोसाक, दुर्घटना, बीमा, खाजा लगायत सेवा सुविधाका लागि ९ करोड २६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै जनप्रतिनिधी कर्मचारीको तलब सुविधा शीर्षकमा ७७ करोड ५७ लाख र कर्मचारीतर्फ ओभर टाइम भत्ताबापत ७५ लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ । प्रोत्साहन तथा विविध भत्ताबापत १३ करोड २० लाख, यातायात भत्ता १५ लाख, महानगर भत्ताबापत ५ करोड र औषधी उपचार खर्चबापत ४० लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।
यसरी छुट्याइएको बजेटमा करिव आधा दर्जन भत्ता शीर्षकका छन् भने अन्य भत्ता शीर्षकमा १८ करोड ३५ लाख रुपियाँ छ्ट्याइएको छ । बजेटमा सुरक्षा कर्मचारीको रासन शीर्षकमा १ करोड ९० लाख, कर्मचारीको लुगा भत्ता शीर्षकमा २ करोड २५ लाख, महँगी भत्ताका लागि ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । महानगरले तलब शीर्षकममा मात्रै १ अर्ब ४३ करोड ९२ लाख ६० हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार जनप्रतिनिधीलाई तलब र भत्ता रकम तोकिएको महानगरका अधिकारी बताउँछन् । मुलुकको राजधानी समेत रहेको ठूलो महानगरमा विविध सेवा र शीर्षकमा ठूलो बजेट खर्च हुनु स्वाभाविक हो, त्यही आधारले कामपाको बजेट निकै ठूलो देखिन्छ । तर महिनौदेखि अस्तव्यस्त बनेका र तत्कालै सम्बोधन हुन सक्ने नगरबासीका समस्यालाई थाती राख्दै महानगरले धमाधम सल्लाकार नियुक्त गर्दै सेवा सुविधा तोक्नु कति व्यवहारिक हुन्छ भन्ने पक्षलाई ख्याल गरेको देखिदैन ।
वडा र नगरबासीले समस्या उठान गर्दा ‘बजेट छैन, बजेट विना काम गर्न सकिँदैन’ भन्दै पन्छिने अनि खस्रो जवाफ दिने जनप्रतिनिधी र कर्मचारी आफ्नो सेवा सुविधा तर्फ मात्र केन्द्रित हुनु कति व्यवहारिक हुन्छ ? यो प्रश्न कति दोहो¥याइरहने, महानगरबासी यो प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन् ।