डेरी क्षेत्रको नीति निर्माण गर्दा सरकारले व्यवसायीका कुरा सुन्ने गरेको छैन

सुमित केडिया
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल डेरी एसोसिएसन

मुलुकको अर्थतन्त्रमा उच्च योगदान दिँदै आएको दुग्ध क्षेत्र अहिले आफैं विभिन्न समस्याका कारण संकुचनमा पर्दै गएको छ । आयातित वस्तुसँग आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था, उत्पादन लागतअनुसारको मूल्य समायोजन, गुणस्तर, नीतिगत संकुचनजस्ता समस्याका कारण दुग्ध क्षेत्र प्रभावित बन्दै गएको छ ।

यसै सन्दर्भमा दुग्ध क्षेत्रका सबल–दुर्बल पक्ष, अवसर–चुनौती तथा उद्यमशीलतामार्फत् आत्मनिर्भरतालगायतका विषयमा नेपाल डेरी एसोसिएसनका पँर्वअध्यक्ष एवम् केडिया ओर्गानाइजेसनका कार्यकारी निर्देशक सुमित केडियासँग नेपाल समाचारपत्रका लागि हेमन्त जोशी र दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानी:

समग्रमा नेपालको दुग्धजन्य वस्तुको माग, बजार र आपँर्ति व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
नेपालको परिपे्रक्षमा डेरी क्षेत्रलाई उदाउँदो व्यवसायका रुपमा मैले लिने गर्छु । सार्क क्षेत्रमा हेर्ने हो भने भारत र पाकिस्तानपछि नेपालले यस क्षेत्रमा रामो प्रगति गरेको छ । अहिले दैनिक ४८ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ । जसको १५ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा, ३५ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा र ५० प्रतिशत किसान आफंैले खपत गर्ने गरेका छन् ।

उपभोगको हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति वार्षिक करिब ७० लिटर उपयोग हुन्छ । डब्लँटीओको मापदण्ड ९१ लिटर प्रतिव्यक्ति रहेको । नेपालमा ४ लाख ५० हजार कृषक परिवार यसमा आबद्ध छन् । २० हजारभन्दा बढीले यो क्षेत्रमा उद्योगस्तरमा रोजगारी पाएका छन् । नेपालको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा दुग्ध क्षेत्रले राम्रो योगदान गरिरहेको छ, यसको भविष्य राम्रो देखेको छु ।

मूल्य र गुणस्तरमा हामी भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था छ । आन्तरिक उत्पादन बढाएर दुग्धजन्य वस्तु निर्यात गर्नका लागि हामी अझै सक्षम भइसकेका छैनौ नि होइन ?

नेपालभन्दा भारतमा दूध प्रतिलिटर ६ रुपियाँ सस्तो छ । भारतले दुग्धजन्य क्षेत्रमा निकै ठूलो रकम अनुदान दिइरहेको छ । कृषकस्तरमा पनि उद्योगस्तरमा पनि अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । कृषकले दुईवटा गाई किन्दा एउटा गाई अनुदानमा पाएका छन् । आहार, दाना, प्रविधिलगायत सबै क्षेत्रमा सरकारले नै सहयोग गरिरहेका कारण उनीहरुको दूध हाम्रोभन्दा सस्तो छ । तर, सरकारले त्यो सहयोग नदिएको भए हाम्रो जस्तै महँगो पर्न जान्छ ।

दुई महिनादेखि हामी सरकारलाई के भनिरहेका छौं भने यस्तो कारणले मुलुकभित्रै उत्पादन भएको घ्यु बिक्री भइरहेको छैन । तीन अर्ब रुपियाँबराबरको घ्यू अहिले पनि हाम्रो उद्योगमा थन्केर बसेको छ । घ्यु बिक्री नहुँदा किसानलाई हामी समयमा भुक्तानी दिन सक्दैनौं । त्यसकारण सरकारले समयमा नीति सम्बोधन गरिदिने हो भने त उद्योग व्यवसाय सबल ढंगले अगाडि बढ्न सक्छ ।

गुणस्तरको विषयमा भन्नुपर्दा केही समयअघि दूधको बारेमा निकै नकारात्मक समाचार बाहिर आए । मानिसलाई दूध त विष हो भन्ने खालका भ्रम पनि सिर्जना गराइयो । तर, हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने सुधार सबै क्षेत्रमा आवश्यक छ ।

हाम्रा कृषक अझै प्रविधि र गुणस्तरमा शिक्षित भइसकेका छैनन् । विदेशमा गाईं दुहुनेदेखि सबै काममा प्रविधिको प्रयोग हुन्छ, हामी कहाँ त्यस्तो छैन । तर, दूधलाई विषै हो भन्ने भ्रम पार्ने गरी जसरी व्याख्या गरिएको छ, त्यस्तो होइन ।

हामीले उत्पादन गरेको दूध हाम्रो परिवारले पनि त सेवन गरिरहेको छ । हामी जनतालाई नराम्रो खुवाएर आफँ राम्रो खाएको त पक्कै होइन । यसकारण म के मात्र भन्न चाहान्छु भने यस क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता पक्कै छ । विगतदेखि हेर्ने हो भने नेपाली दूध र दुग्ध क्षेत्रको गुणस्तरमा ठँलो सुधार भएको छ ।

केही समय अघि मन्त्री आफैं डेरीको अनुगमन गएर के कस्ता समस्या छन् भनेर बुझ्न खोज्नुभयो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुगमन गरी दूधमा इन्सोलिन, कोलिफर्म, युरिया, सोडालगायत वस्तुको मिसावट देखिने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ, यस्ता समस्या बारम्बार दोहोरिएका छन् किन ?

मन्त्री नै अनुगमनमा जानुभयो । त्यसको कारण के थियो भने केही सञ्चार माध्यमबाट नेपाली उद्योगीले सस्तो मूल्यमा पाउडर दूध किनेर प्रयोग गर्ने तर स्थानीय किसानको दूध नकिनेको हो की भन्ने बुझ्नलाई उहाँले अनुगमन गर्नुभएको हो ।

आशंकाको भरमा उहाँ अनुगमनमा जानुभयो । तर, त्यसपछि उहाँले पाउडर दूध प्रयोग भएको छैन भनेर बुझ्नुभयो । पाउडर दूधबाट झोल दूध बनाउँदा ३० प्रतिशत बढी मूल्य पर्छ । आर्थिक रुपमा फाइदा भए पो उद्योगले पाउडर मिसाउन्छन् त । मूल्य बढी भएपछि उद्योगीले कच्चा दूध गर्छन् । यद्यपि, डेरी उद्योगमा अझै सरसफाई पुगेको छैन, यस विषयमा हामी अझ बढी सचेत हुनुपर्छ।

हामी उद्योगी व्यवसायीले पनि राम्रो गर्न चाहान्छाैं । बेलाबखत गुणस्तर, स्वास्थ्य, सरसफाईका विषयमा कृषकलाई तालिम दिने गरेका छौंं । राज्यले यसमा थप भँमिका खेली दिओस् भन्ने मात्र हाम्रो चाहाना हो । अनुगमनको विरोध होइन, स्वागत नै गरेका छौं । यसले हामीलाई सच्चाउने मौका पनि पाएका छौं । तर, प्याकेटको दूध कम गुणस्तरको छ भन्ने गलत सँचना पुग्दा भ्रम सिर्जना भएको छ ।

समग्र डेरी क्षेत्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्र र सरकार दुवैको उत्तिकै भूमिका हुनुपर्नेमा अनुगमनकै कारण यी दुई क्षेत्र एक अर्काका विरोधी जस्ता भएका छन् । तपाईको विचारमा दुवै क्षेत्रले कस्तो भँमिका निभाउनु पथ्र्यौ जस्तो लाग्छ ?

यो वा त्यो भनेर एउटा मात्रै क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने भन्ने होइन । समग्र ‘भ्यालु चेन’मा नै सुधारको आवश्यकता छ । सुधार भनेको किसानले दूध दुहुनेखि नै आवश्यक छ ।

अझ त्योभन्दा अगाडि गाई वस्तुलाई कस्तो खालको आहार खुवाउने भन्ने विषयमा नै कृषक जानकार हुनुपर्छ । समग्र दुग्ध क्षेत्र नै सुधार गर्नुपर्ने बेला उद्योगी व्यवसायीलाई मात्र अनुगमन गरेर, शिलबन्दी गरेर समस्या समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

नेपालमा नै दुग्धजन्य अन्य वस्तु उत्पादन हुनु नसक्नुको कारण के हो ?
अहिले हामी दुईवटा कुराले पछि परिरहेका छौं । एउटा प्रविधि र अर्को प्राविधिक, यसमा सुधार गर्न सक्यौं भने हामी अन्य खालका वस्तु पनि आफैं उत्पादन गर्न सक्छौं ।

उदाहरणका लागि चिज बनाउने त हामी सबैलाई रहर छ । तर, हामी किन चिज उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौ भन्दा हामीसँग प्रविधि छैन र प्राविधिक पनि छैनन् । यसकारण हामीले चाहेर पनि दुग्धजन्य अन्य वस्तु उत्पादन गर्न सकेका छैनौ ।

सरकारी क्षेत्रको दुग्ध विकास संस्थान र निजी क्षेत्रले भिन्न खालका दुग्धजन्य वस्तु उत्पादनका लागि अरु केही समस्या पनि भोगिरहेका छन् कि ?
अहिले समग्र दुग्धजन्य वस्तुको बजारमा ६० प्रतिशत निजी क्षेत्र र ४० प्रतिशत संस्थानले धानिरहेको छ । तर, हामी सरकारलाई के आग्रह गर्दछौं भने सरकारले हामीलाई धेरै कुरा दिनुपर्दैन केबल नीति नियमका विषयमा सही समयमा सम्बोधन गरी दिनुप¥यो ।

नेपालभित्रै उत्पादित वस्तुभन्दा विदेशबाट आयात हुने वस्तु सस्तो पाइन्छ । अन्डर भ्यालुएसन गरेर वस्तु नेपाल भित्रिएको छ भने त्यसमा सरकारले कडाइ गर्नुपर्छ । भन्सार महशुल बढाउने अथवा एन्टी डम्पिङ ड्युटी लागँ गर्नुप¥यो । सरकारले आफ्ना जनता र मुलुकभित्रकै उद्योगको हितको विषयभन्दा विश्व व्यापार संगठनसँगको आबद्धताको विषयलाई लिएर खुला बजार अर्थतन्त्र भन्ने गर्छ ।

उदाहरणका निम्ति पतन्जली ब्रान्डको घ्यँ भारतमा ५ सय भारुमा पाइन्छ । दिल्लीमा ८ सय नेपाली रुपियाँ बराबर पर्ने उक्त घ्यँ काठमाडौंमा पनि ८ सय रुपियाँमा नै पाइन्छ । त्यसको ढुवानी खर्च, भन्सार महशुललगायत रकम जोड्दा र एक हजारभन्दा बढी मूल्य हुनुपर्ने होईन र ? तर, पतन्जलीको घ्यँ ८ सय रुपियाँमै पाइन्छ भने हामीले उत्पादन गरेको घ्यँ ९ सय रुपियाँ प्रतिकिलो पर्न जान्छ ।

दुई महिनादेखि हामी सरकारलाई के भनिरहेका छौं भने यस्तो कारणले मुलुकभित्रै उत्पादन भएको घ्यु बिक्री भइरहेको छैन । तीन अर्ब रुपियाँबराबरको घ्यू अहिले पनि हाम्रो उद्योगमा थन्केर बसेको छ । घ्यु बिक्री नहुँदा किसानलाई हामी समयमा भुक्तानी दिन सक्दैनौं । त्यसकारण सरकारले समयमा नीति सम्बोधन गरिदिने हो भने त उद्योग व्यवसाय सबल ढंगले अगाडि बढ्न सक्छ ।

त्यसो हो भने, नीति नियमका विषयमा सरकारले सम्बोधन नगर्दा डीडीसीलाई पनि असर पर्छ नि, होइन र ?
पक्कै पनि पर्छ, तीन वर्षसम्म दूधको मूल्य बढ्न सकेको थिएन । यस बीचमा भूकम्प, नाकाबन्दीलगायतका समस्या आए । किसानले दूध उत्पादन गर्ने लागत बढ्यो । जुन घाटा निजी क्षेत्रलाई थियो, त्यो डीडीसीलाई पनि थियो । तर, डीडीसीलाई किन असर परिरहेको थिएन भने उ एउटा सरकारी निकाय भएका कारण वर्षको अन्त्यमा नाफा घाटालाई सरकारले रफादफा गर्दिन्छ ।

पटक–पटकको अनुरोधपछि सरकारले हाम्रो कुरा सुन्यो र प्रतिलिटर ६ रुपियाँ मूल्य बढ्यो । बढेको ६ रुपियाँमा पनि ४ रुपियाँ १४ पैसा किसानलाई गयो भने ८६ पैसा उद्योगीलाई बढ्न गयो ।

यस विषयसँग सम्बन्धित अर्को एउटा कुरा के पनि छ भने केही समयदेखि दूधको मूल्य घटेका कारण किसानले आफँले उत्पादन गरेको दूध पोख्ने गरेको समाचार आइरहेका छन् । तर, यथार्थमा जुन बेला ६ रुपियाँ मूल्य बढेको थियो त्योभन्दा केही समय अघि डीडीसीले ‘प्रोमोसनल एक्टिभिटिज भनेर निजी क्षेत्रलाई प्रतिलिटर ३ रुपियाँ दिँदै आएको व्यवस्थालाई कटौती गरेको थियो । यसकारण न्यँनतम समर्थन मूल्य जति थियो त्यति अहिले पनि दिइएकै छ । डीडीसीले दिँदै आएको ३ रुपियाँ अनुदानमात्रै हटाइएको हो ।

किसानलाई सरकारले योे कुरा बुझाउन सकेन । हामीले डीडीसीसँग पटक–पटक छलफल गरेर उक्त तीन रुपियाँ पनि समायोजन गरेर पठाउँछौ भनेका थियौं । तर, त्यसो गर्न दिइएन जसकारण अहिले समस्या देखियो । डीडीसी आफै अप्ठेरोमा प¥यो भने उसकै नीतिका कारण निजी क्षेत्रले पनि समस्या खेप्नु प¥यो ।

किसान, उद्योग र नीति निर्माणका तहबीचको पुलका रुपमा डेरी एसोसिएसनले काम गर्न नसक्दा पनि यस क्षेत्रका समस्या समयमा सम्बोधन नभएका हुन् कि ?

नेपाल डेरी एसोसिएसनको पँर्वअध्यक्ष भएका कारणले मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि डेरी क्षेत्रको नीति बन्दा हामीलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ । हाम्रो लागि नै काम भइरहँदा यस क्ष्ँेत्रका प्रतिनिधिसँग नै सरकारले सल्लाह गर्दैन ।

सरकारले डेरी क्षेत्रमा नीति निर्माणका कुनै पनि काम गर्दा हाम्रा कुरा पनि सुन्ने र सरकारले गरेका निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने मात्र नभई यस क्षेत्रका सुझाव, सल्लाहलाई पनि समेटिओस भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।डेरी क्षेत्रमा कुनै समस्या देखिँदा हामीले लगेका सुझाव सरकारले सुनेर कार्यान्वयन गरिदिने हो भने यस्ता समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा उच्च योगदान र ठूलो जनसंख्या यस क्षेत्रमा आबद्ध भए पनि हामी आत्मनिभएर हुन सकेका छैनौ । किसान, उद्योग, उपभोक्ता र सरकारका आ–आफ्नै समस्या र कमजोरी देखिन्छन् । बुँदागत रुपमा भन्दा मुलुकभित्रको दुग्धजन्य उद्योगका समस्या के–के हुन् ।

मैले अघि नै पनि भने सबैभन्दा ठूलो समस्या मूल्यको हो । गुणस्तरका विषयमा हामी शतप्रतिशत नभए पनि निकै सुधार भइसकेको अवस्था छ । विदेशबाट आयात हुने वस्तु रोक्नका लागि सरकार उदासिनजस्तै छ । आत्मनिर्भरताको नारा लगाए पनि विदेशी वस्तुको उपभोगमा उपभोक्ताले बढी जोड दिन्छन् ।

नेपालभित्रै उत्पादित वस्तुभन्दा विदेशबाट आयात हुने वस्तु सस्तो पाइन्छ । अन्डर भ्यालुएसन गरेर वस्तु नेपाल भित्रिएको छ भने त्यसमा सरकारले कडाइ गर्नुपर्छ । भन्सार महशुल बढाउने अथवा एन्टी डम्पिङ ड्युटी लागँ गर्नुप¥यो । सरकारले आफ्ना जनता र मुलुकभित्रकै उद्योगको हितको विषयभन्दा विश्व व्यापार संगठनसँगको आबद्धताको विषयलाई लिएर खुला बजार अर्थतन्त्र भन्ने गर्छ । जसका कारण आन्तरिक उत्पादनको बजार खुम्चिएर विदेशी वस्तु बढी प्रयोग भइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट न्यँन ब्याजदरमा सहज कर्जा सुविधा नपाउनु अर्को समस्या हो ।

बजार विस्तारको विषयमा सरकारले असहयोग गरेको भान हामीलाई छ । प्रहरी, सेना र सशस्त्रको भान्सामा दूध र दुग्धजन्य पदार्थको उपयोग नै भएको देखिँदैन । हामीले त्यस क्षेत्रमा दूध र दुग्धजन्य पदार्थ पठाउँदा आन्तरिक खपत बढ्छ भनेका थियौ । तर, यसको सुनुवाई भएन । उनीहरुलाई हप्ताको दुईपटक मासु अनिवार्य छ । तर, दुग्धजन्य पदार्थ अनिवार्य छैन ।

यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सेना, प्रहरी र सशस्त्रका भान्सामा दुग्धजन्य पदार्थ पठाउने हो भने किसानले सडकमा दूध पोख्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । हामीले सरकारलाई धेरैपटक भनिसकेका छौंं । तर, हाम्रो सुझावलाई सरकारले कहिल्यै प्राथमिकतामा राख्दैन ।

समग्र दुग्ध क्षेत्रमा सीताराम गोकुल मिल्कको पहिचान, पृथकता तथा यस उद्योगलाई बिस्तार गर्ने आन्तरिक योजनाका विषयमा छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न ।

औपचारिक क्षेत्रको हकमा कुरा गर्दा कुल बजारको १० प्रतिशत हिस्सा सीताराम दूधले ओगटेको छ । हामी अहिले दुध र घ्यु उत्पादन गरिरहेका छौं । चाँडै अरु उत्पादन पनि बजारमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं ।

उद्योग, व्यवसायमा हरेक कम्पनीले उसको व्यापार विस्तार भएको हेर्न चाहान्छ । हामी दूधको क्षेत्रमा किन बजार विस्तार गर्न सकिरहेका छैनौ भने बिना प्याकेजिङ र लेबलिङ बेचिनु दूध अथवा अनौपचारिक क्षेत्रबाट बजारमा आउने दूधका कारण उनीहरुले नै बजार धानिरहेका छन् । त्यस्ता डेरीले सरकारलाई न त कर तिछर्न्, न त सरकारीस्तरबाट कुनै किसिमको अनुगमन हुन्छ ।

कर नतिरेका कारण उनीहरुले बेच्ने दूध सस्तो हुन्छ । यसले गर्दा व्यावसायिक उद्योगी व्यवसायीको सामान भने बिक्री भइरहेको छैन । त्यस्तो ‘इन्फरमल सेक्टर’लाई पनि एउटा परिधिभित्र ल्याउन सकिएन भने भोलिका दिनमा हामी नै बाँच्न मुस्किल हुने अवस्था आउँछ ।

साना क्षेत्रमा खुला रुपमा बेचिने दूध र दूधजन्य व्यवसाय गर्नु नै हुँदैन भन्ने मेरो भनाई होइन । जिवीकोपार्जनका लागि व्यवसाय संञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ । तर, व्यवसाय गर्दा उनीहरुले पनि त कानुनले ताकेको मापदण्ड पँरा गरिदिनु प¥यो भन्ने मात्र हो ।

उद्योगीहरुले लगानी गर्न वातावरण छैन् भनिरहेको बेला तपाईले कस्तो पाउनु भएको छ?

हाल लगानी गर्नको लागि केही सहज भएको छ, अहिलेको अवस्थालाई मध्यम अवस्था भन्छु म । सरकारले निजी क्षेत्रबाट नै देशको आर्थिक विकास गर्न सम्भव रहेको बताएको छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर नै आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । तर, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर पूर्ण सकारात्मक भने भइसकेको छैन । पहिलेको भन्दा सरकार र निजी क्षेत्रको आत्मियता बढेर गएको भने पक्कै हो ।

पछिल्लो समय डेरी क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने विषय पनि आइरहेको छ, यसमा तपाईंको धारणा के हो ?
सरकारले कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छ, कुन क्षेत्रमा आवश्यक छैन भनेर छुट्याउने क्षमता राख्नुपर्छ । यसको अर्थ विदेशी लगानीको विरोध र लगानी नआओस् भनेको होइन । तर, आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार सरकारले निर्णय लिनुपर्छ । कुन–कुन कुरामा हामी आत्मनिर्भर छौं भन्ने कुरा सरकारले पहिल्याउन आवश्यक छ ।

८० प्रतिशत बजार नेपालकै उत्पादन र स्वदेशी उद्योगले धानिरहेको बेलामा विदेशी लगानीको औचित्य सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्छ । यस्ता कम्पनी ल्याउनुभन्दा यहाँको उद्योगलाई नै प्रोत्साहान तथा सहजीरण गर्न नयाँ नीति ल्याउने र केही नीति नियमा संशोधन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

विदेशी कम्पनीले कमाएको मुनाफा नेपालमा रहन्छ, न त नेपाली कृषकको दूध किन्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी कम्पनी ल्याउनुभन्दा स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर अवसरको खोजी गर्ने युवा जमात ठँलो छ । तपाई आफैंले पनि युवा अवस्थामै सफल उद्यमीको पहिचान बनाइसक्नु भएका कारण नयाँ उद्यमीलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?

उद्यमशीलताको लागि इच्छाशक्ति सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । काम गर्न इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । आजको भोलि नै उद्योगबाट प्रतिफल आउँदैन । यसका लागि धैर्यता र आत्मविश्वास पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अहिलेको युवा पिँढीसँग धैर्यता निकै कम मात्र देख्छु। अग्रज उद्यमीको अनुभवको आधारमा पनि नयाँ उद्यमीले आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार गर्नुपर्छ ।

हाम्रो घरानामा अनुशासन र एकअर्काप्रति आदरको परिपाटी विकास भएको छ । समस्या आउँदा अग्रजबाट राय सुझाव लिने, अनुशासित जीवनशैलीले मात्र संगठनलाई सही व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । दिएको क्षेत्राअधिकारभित्र रहेर काम गर्न सक्नु पनि कुशल व्यवस्थापकमा हुनुपर्ने गुण हो ।

व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी बाँडफाँडबाट संगठनलाई सबल ढंगले बिस्तार र सञ्चालन गर्न सकिन्छ । समयसँगै हरेक कुरा परिवर्तन हुने भएकाले कुनै पनि संगठन व्यावसायिक प्रणालीमा विकास गरिनपर्छ । जुन संगठन व्यवसायिकतामा जान्छ त्यो संगठनले व्यापार विस्तार गर्दै जान्छ ।

तस्वीरः अनिल आङदेम्बे