हेटौंडा,(नेस) ।
नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठनको व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहलाई २४ प्रकारका मुद्धा हेर्ने अधिकार दिइएको छ ।
तीमध्ये न्यायिक समितिले १३ वटा बुँदाका विषयमा विवाद निरुपण गर्ने र ११ वटा बुँदाका विषयमा मेलमिलाप गराउन पाउने अधिकार छ ।
तर, एक वर्ष बितिसक्दा मकवानपुरका सबै स्थानीय तहमा न्यायिक इजलास व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यसले गाउँमै न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको छ ।
यहाँका १० वटा स्थानीय तहमध्ये सबैले एक वर्ष अवधि बितिसक्दा न्यायिक इजलास स्थापना गर्न नसक्दा स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग हुन सकेको छैन ।
यद्यपि, स्थानीय तहमा न्यायिक समिति सञ्चालनमा आएपछि मकवानपुरमा प्रशस्त उजुरी परेका छन् । यसले स्थानीय इजलासप्रति स्थानीयको विश्वास रहेको देखाएको छ । यहाँका सबै १० स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्षमा २ सय १ वटा उजुरी परेका हुन् । सबभन्दा बढी उजुरी उत्तरी मकवानपुरको थाहानगरमा ६० वटा र सबभन्दा कम बकैया गाउँपालिकामा ४ वटा उजुरी परेका छन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा १ वर्ष अवधिमा १८ वटा उजुरी परेका छन् । गत फागुन ८ गते गठन भएको न्यायिक समितिले फागुन १४ गतेबाट न्यायिक इजलास सुरु गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
उजुरीमा सबभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा दर्ता भएको देखिन्छ । उपमहानगरपालिकामा सम्बन्ध विच्छेदका १० वटा उजुरी रहेको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धि, बाटो विवाद र जग्गा किचलो, घर बहाल सम्बन्धि, बिगो र घर निर्माण क्षतिपूर्ति, घरबहाल दिलाएर घर खाली गरिपाउन उजुरी परेको उपमहानगरले जानकारी दिएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले न्याय सम्पादनलाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउने उद्धेश्यसाथ १९ वटै वडामा मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गरेको न्याय समितिका अभिलेख प्रशासक डिल्लीराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उपमहानगरपालिकाले ६६ जनालाई मेलमिलापकर्ताका रुपमा सूचीकृत गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
थाहानगरको न्यायिक समितिमा परेका ६० वटा उजुरीमध्ये समितिले ५३ वटा उजुरीको कारबाही किनारा लगाइसकेको समिति संयोजक नगर उपप्रमुख खड्ग गोपालीले जानकारी दिनुभएको छ । न्यायिक समितिमा सबभन्दा बढी जग्गा विवाद सम्बन्धि उजुरी परेको उहाँले बताउनुभयो ।
मंसिर ३ गते सुरु भएको न्यायिक समितिमा जग्गा किचलो र विवाद, घरायसी लेनदेन, झैझगडा, बहुविवाह लगायत उजुरी दर्ता भएको उहाँले बताउनुभयो । जसमध्ये २ वटा जिल्ला अदालत पठाइएको र पाँच वटा उजुरीको फैसला हुन बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।
भीमफेदीमा हालसम्म २५ वटा उजुरी परेको न्यायिक समिति संयोजक गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वती रानाले बताउनुभएको छ । गाउँपालिकामा यसअघिकै ३ वटा मेलमिलाप केन्द्रले काम गरिरहेकोे र सो केन्द्रबाट यस वर्ष १ सय ५ वटा उजुरी मेलमिलाप भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिकामा परेका उजुरीमा धेरैजसो पतिपत्नीबीच झैझगडा सम्बन्धि रहेको उहाँले बताउनुभयो । गाउँपालिकामा यौनहिंसामा परेका पत्नीहरुले पतिविरुद्ध उजुरी दिने संख्या बढिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जग्गा किचलो, बाटो किचलो, झैझगडा लगायत उजुरीहरु रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
इन्द्रसरोवरमा हालसम्म १५ वटा उजुरी परेको न्यायिक समिति संयोजक गाउँपालिका उपाध्यक्ष उमाकुमारी लामाले बताउनुभयो । न्यायिक समितिमा परेका उजुरीमध्ये महिला हिंसा र अंश सम्बन्धि उजुरी जिल्ला अदालत पठाइएको, कुटपिट र सौतेनी सम्बन्धि २ वटा उजुरी प्रहरीकोमा सिफारिस गरिएको छ । यस वर्ष परेका उजुरीमध्ये २ वटा उजुरीको फैसला बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कैलाश गाउँपालिकामा गत वैशाखमा न्यायिक समिति गठन भएर न्याय सम्पादन गरिएकोमा हालसम्म २० वटा उजुरी परेको छ । न्यायिक समिति संयोजक गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुकुमाया थिङका अनुसार समितिमा हालसम्म कुटपिट, पतिपत्नीको झैझगडा, बालीनाली खाएको, बहुविवाह र सम्बन्ध विच्छेद लगायत उजुरी परेको छ ।
मनहरी गाउँपालिकामा ३६ वटा उजुरी परेका थिए । गाउँपालिका न्यायिक समितिमा ठाडो उजुरी २३ वटा तथा फिरादपत्र १३ वटा परेको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । समितिमा जग्गा किचलो, बहुविवाह, पत्नीले पिटेको तथा झैझगडाका उजुरी परेको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा एक वर्षमा ७ वटा उजुरी परेको छ । गाउँपालिकामा औपचारिकरुपमा न्यायिक इजलास सुरु नभए पनि हालसम्म ७ वटा उजुरी परेको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । पहिलो गाउँसभा (भदौ) बाट न्यायिक समिति गठन गरेको गाउँपालिकाले इजलास भने यसै महिना सुरु गर्ने जानकारी दिएको छ । समितिमा जग्गा सम्बन्धि तथा झैझगडाको उजुर बढी परेको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
बकैया गाउँपालिकामा भने अंशवण्डा, साँधसिमाना, आली, अर्मल, लेनदेन सम्बन्धि उजुरी बढी परेका छन् । गाउँपालिकामा भदौबाट न्यायिक समिति गठन भए पनि हालसम्म न्यायिक इजलासको व्यवस्था हुन नसक्दा समस्या भएको न्याय समिति संयोजक गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरला बोलखेले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिकामा हाल साविककै ३६ जना मेलमिलापकर्तालाई सूचीकृत गरेर काम भइरहेको भन्दै उहाँले न्यायिक इजलासको काम नभएको जानकारी दिनुभयो ।
बागमती गाउँपालिकाको न्यायिक इजलासमा हालसम्म ७ वटा उजुरी परेको न्यायिक समिति संयोजक एवम् गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनमाया थिङले बताउनुभयो । न्यायिक समितिमा सबभन्दा बढी जग्गा किचलो, लगानी उठौती, आली मिच्ने, सम्बन्ध विच्छेदका उजुरी आएको उहाँले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाले न्यायिक इजलास तथा मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था गर्न नसक्दा काममा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । गत फागुनमा न्यायिक समिति गठन भएको बागमतीमा यसै महिना न्यायिक इजलासको व्यवस्था गरेर काम सुरु गरिने भएको छ ।
राक्सिराङ गाउँपालिकामा हालसम्म ९ उजुरी परेको न्यायिक समिति संयोजक गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला हिम्डुङ्ले बताउनुभयो । गाउँपालिकामा न्यायिक इजलास खडा गर्न नसकेको बताउँदै उहाँले न्यायिक समितिमा जग्गा किचलो, बहुविवाह, महिला हिंसा, अंशबण्डाको उजुरी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
आली, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपछी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिक पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोरा/छोरी वा पति/पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान/लगाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, वार्षिक पच्चीस लाखसम्म बिगो भएको घरबहाल र घर बहाल सुविधासम्बन्धि मुद्धा स्थानीय निकायले हेर्नेछ ।
अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तीलाई असर पर्ने गरी रुखबिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुनबमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिकरुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी, पौवा, अन्त्येष्टिस्थल, धार्मिकस्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिकस्थल उपयोग गर्न नदिएको, पतिपत्नीबीच सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंगबाहेक बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपाटलगायत मुद्धाहरु स्थानीय इजलासले किनारा लगाउन पाउनेछ ।