ठेकेदारमार्फत् श्रममा लगाउनेबारे अध्ययन गरिने



नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत् श्रमिकलाई काममा लगाउने सम्बन्धी सूची तयार गर्न सरकारले कार्यदल गठन भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा रोजगारदाता एवम् ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरू रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले सात दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी तोकिएको छ, श्रम क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनी व्यवस्थालाई आपसमा तादात्मता मिलाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक विषय पहिचान गरी संशोधनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ , श्रम ऐन २०७४, का प्रावधानहरू कार्यान्वयन तथा ती ऐनमा कुनै दुविधा रहे नरहेको एकिन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारी सम्मिलित ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे संयोजक रहेका समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

उक्त कार्यदलले गरेको सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत् श्रमिकलाई काममा लगाउन सकिने कामको सूची नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ। कार्यदलमा चन्द्रप्रसाद ढकाल (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ), रामेश्वर शाह (नेपाल श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघ),विश्वनाथ प्याकुरेल (संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र) , रमेश बडाल, अधिवक्ता (विज्ञ ) सदस्य रहेका छन्।

श्रम ऐन, २०७४ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, ट्रेड युनियन ऐन तथा बोनस ऐनलगायत ऐनहरूमा भएका प्रावधानबीच आपसमा तादात्मता मिलाउन आवश्यक भएकाले सो बमोजिम संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, तथा श्रम ऐनका प्रावधानहरू कार्यान्वयन तथा उक्त ऐनहरूमा कुनै दुविधा रहेर नरहेको एकिन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखा हेर्ने सहसचिव र कानुन शाखाका उपसचिव रहेको एक समिति गठन गर्ने। उक्त समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने बताइएको छ।

परिषद्को बैठकमा साउन १ गतेदेखि लागू भएको न्यूनतम पारिश्रमिक, तथा त्यसको सुनिश्चितताको लागि पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत् भुक्तानी गर्ने व्यवस्था तथा बाल श्रम निवारण राष्ट्रिय गुरूयोजना सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट भएको कार्य प्रगति सम्बन्धी छलफल भएको थियो। त्यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, रोजगारदाता, ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूसहित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको १ सय ७औं बैठकमा नेपालले गरेको प्रतिनिधिका साथै नेपाल पक्ष भएका श्रम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरूको अनुमोदन सम्बन्धी कार्यसूचीमा पनि छलफल भएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्