नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाल धितोपत्र बोर्डले सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) मा कडाइ गरेको छ। म्युचुअल फन्डहरूले लक्षित उद्देश्यअनुसार काम नगरी ब्याजमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेपछि कडाइ गरेको हो।
बोर्डले सीमाभन्दा बढी हुने गरी बैंक निक्षेपमा लगानी गर्ने सामूहिक लगानी कोष योजनाका व्यवस्थापकहरूसँग पहिलो चरणमा स्पष्टीकरण माग गर्दै कारबाही प्रक्रिया शुरूआत गरेको छ। सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ३६ को उपनियम (१) को खण्ड (ङ) मा बैंक निक्षेपमा योजनाको कुल सम्पत्तिको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी लगानी गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा विभिन्न चार वटा कम्पनीले सञ्चालन गरेका योजनामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी हुने गरी बैंक निक्षेपमा लगानी गरेको देखिएको छ।
यसरी तोकिएका सीमाभन्दा बढी निक्षेपमा लगानी गर्नेहरूमा सिटिजन म्युचुअल फन्डअन्तर्गतको सिटिजन म्युचुअल फन्ड–१ को योजना व्यवस्थापक सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेड, एनएमबी म्युचुअल फन्डअन्तर्गत एनएमबी सुलभ इन्भष्टमेन्ट फन्ड–१ र एनएमबी हाइब्रिड फन्ड–१ को योजना व्यवस्थापक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड, लक्ष्मी म्युचुअल फन्डअन्तर्गतको लक्ष्मी इक्विटी फन्ड र लक्ष्मी भ्यालु फन्ड–१ को योजना व्यवस्थापक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड र एनआइसी एसिया म्युचुअल फन्डअन्तर्गतको एनआइसी एसिया ग्रोथ फन्डको योजना व्यवस्थापक एनआइसी एसिया क्यापिटल लिमिटेड रहेका छन।
यी कम्पनीहरूद्वारा संचालित योजनाले धितोपत्र बोर्डमा पेश गरेको मासिक खुद सम्पत्ति सम्बन्धी विवरणअनुसार उक्त योजनाको रकम लगानी गर्दा बैंक निक्षेपमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी हुने गरी लगानी गरेको देखिएको कारण स्पष्टीकण सोधिएको हो। बोर्डद्वारा स्थलगत निरीक्षणको क्रममा समेत ती योजना व्यवस्थापक कम्पनीहरूले कानुन बमोजिम तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गर्दै सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ को नियम ३६ को (१) को खण्ड (ङ) को व्यवस्थाको पालना गरेको नदेखिएको धितोपत्र बोर्डले जानकारी दिएको छ।
सोही कारण चारवटा योजना व्यवस्थापकहरूसँग धितोपत्र सम्बन्धी ऐन,२०६३ को दफा १०१ बमोजिम तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम २८ बमोजिमको कारबाहीका लागि १५ दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गरिएको हो।