विगतका वर्षझैँ कागजीरुपमा रकम मिलाएर खाने प्रचलन यो वर्ष पनि देखिएको गुनासो बढेको छ । जनताले गाउँमै सिंहदरबार आएको महसुस गर्नुपर्ने बेलामा कागजी विकास देखाएर रकम मिलेमतो गर्ने कार्यमा स्थानीय सरकारले अलि बढी सचेतना अपनाउनुपर्ने देखिएको हो ।
विगतका वर्षझैँ सडकमा हरेक वर्ष देखिने आतंक यो वर्ष पनि कम भएन । यस्तो आतंक रोक्नुपर्ने माग र दबाब पनि बढेको छ । जनप्रतिनिधिहरुले पनि सडकमा डोजर आतंककै रुपमा देखियो भनेर भन्ने गरेको भए पनि आतंक घट्न सकेको छैन ।
सडक निर्माण कार्य गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने, प्राविधिकहरुले पूर्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने, सडकमा कति रुखहरु मासिने हुन्, त्यस्ता मासिएका रुखहरुको संरक्षण कसरी गर्ने, सडकको तल र माथिको भागमा देखिने समस्या समाधानका लागि वृक्षरोपणलगायतका कामका लागि हरेक योजनाहरुमा अनिवार्य ५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको भए पनि त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । यसबारे सम्बन्धित सबै निकायहरुले तत्काल खोजी गरी रकमको पारदर्शिता गर्ने अभियान थाल्नुपर्ने देखिएको छ । अबका दिनमा यसतर्फ ध्यान जाओस् ।
– मधुरमण कार्की, पुल्चोक, ललितपुर ।