सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा थोरै मात्रै बजेट खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । विकासमा जनताको धेरै चाहना भएको भए पनि आवश्यक कानुन र नीति नियमहरु समयमै नहुनु र विशेष गरेर चुनावी गतिविधिहरु गतवर्ष धेरै भएका कारण पनि बजेट खर्चमा समस्या देखिएको छ । गतवर्ष १२ खर्ब ७ अर्ब ९३ करोडको बजेट आएकोमध्ये हालसम्म सरकारलाई प्राप्त विवरणअनुसार १० खर्ब ७३ अर्ब खर्च भएको देखिएको छ, जुन विनियोजित बजेटको ८३.९ प्रतिशत हो ।
बजेट खर्चको प्रतिशतलाई सबै क्षेत्रबाट विश्लेषणहरु हुन थालेका छन् । बजेट खर्च यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र सबै स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गरिसकेका कारण पनि यो वर्षबाट बजेट खर्च र खर्च भएको बजेटको प्रभावकारिताका बारेमा निष्पक्षरुपमा अनुसन्धान गर्ने छुट्टै संयन्त्र वा अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका निकायहरुको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने देखिएको छ । स्थानीय सरकारले खर्च गरेको बजेटमा पनि अपारदर्शिता देखिने खतराको मूल्यांकन गर्दै छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
सधैँको वर्षझैँ विकासका लागि असार कुर्ने ठेकेदार र उपभोक्ता समितिहरुका पद्धतिहरु परिवर्तन गर्नुपर्नेछ, जसका लागि स्थानीय सरकारले ठोस नीति निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । मोहचार गर्ने र आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरु हुन् अलिकित छुट दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले त्याग्नुपर्दछ । यसो गरेमा मात्र सही मानेमा सडक र पूर्वाधारको लगानीले प्रतिफल दिन सक्छ, नत्र उही पुरानै उखान– ‘पैसा डोजरलाई, माटो खोलालाई’ । चेतना भया ।
– सुरेन्द्र कंसाकार, काठमाडौं ।