सरकार श्री ३ नबन



नेपाल सरकार निरंकुश र राणशासन झल्काउने काममा व्याप्त रहेको देखिएको छ । देशमा लोकतन्त्र स्थापित भइसकेको सन्दर्भमा सरकारले जनताको चाहनाअनुसार काम गरेको देखिएको छैन ।

संसद्मा प्रस्तुत चिकित्सा विधेयकविरूद्ध तीन सातादेखि अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यस्थिति अत्यन्तै गम्भीर बनिसक्दा पनि सरकार सम्बोधनको सट्टा उल्टो प्रहरी परिचालन गरेर आन्न्दोलन दबाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भनिएको सरकारले डा. केसीको अनशनलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन । डा. केसीले उठाएको मागलाई लिएर देशभर चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहँदा पनि सरकार संवेदनहीन बनेर उदासीनत भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि सरकारका मन्त्रीहरुले उनको सत्याग्रहलाई राजनीतिक लडाइँजस्तो ठानेर दम्भ प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनविपरीत विधेयक ल्याउन लागेकोमा डा. केसीले गत असार १६ गतेदेखि जुम्लामा पुगेर १५औँ पटक अनशन शुरू गरेका थिए । सरकारले डा. केसीको मागलाई लत्याएर जसरी पनि विधेयक प्रस्तुत गर्ने संकेत देखिइसकेको छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, विवेकशील साझा, राजपालगायतका राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज, चिकित्सक, विद्यार्थी एवम् सर्वसाधारणले ऐक्यबद्धता जनाउँदै दिनहुँ विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधी सुशीला कार्की पनि सरकारको गलत कामको विरोध खुलेरै गर्न थालेकी छिन् । शनिबार मात्रै विद्यार्थी नेताको टाउको फुटाउने गरी सरकारले दमन गरेको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा प्रधानमन्त्रीले लोकलाजको कत्ति पनि ख्याल नगरी संवेदनाशून्य भएर एक–दुई जनाको निधनले फरक नपर्ने र दुई–चारजना उफ्रँदैमा आन्दोलन नहुने टर्रो अभिव्यक्ति दिएर आलोचित बन्न पुगेका छन् ।

सिंगो मानवताकै उपहास हुने गरी प्रधानमन्त्रीजस्तो देशको कार्यकारी प्रमुखले सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा दिएको अभिव्यक्तिले अहंकार र अधिनायकवाद हाबी भएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । सत्ता र शक्तिको आडमा स्वास्थ्य सेवाजस्तो अति संवेदनशील विषयमा व्यापार गर्न खोज्नेहरुले सञ्चारमाध्यममा गरेको अनर्गल प्रलाप हेर्दा डा. केसीजस्ता सत्यका पूजारी र जनहितका लागि सत्याग्रह गर्नेमाथि पटाक्षेप गरेको छ । कालोलाई कालो र सेतोलाई सेतो भन्न नसक्ने सत्ताधारीहरुको प्रवृत्तिले आममतदाता निराश मात्रै बनेका छैनन्, स्थिर सरकार र समृद्धिको सपना देखेर मतदान गर्ने जनताले स्वमूल्यांकन पनि गर्न थालेका छन् ।

नेपालीलाई मात्र होइन, विश्वसमुदायलाई समेत अवगत भइसकेको छ कि भविष्यमा दक्ष चिकित्सक उत्पादन गर्ने चिकित्सा शिक्षामा माफियातन्त्र हाबी छ । गरिब नेपालीले सर्वसुलभ ढंगले स्वास्थ्य उपचार गर्न सकून् र गरिबका छोराछोरीले पनि चिकित्सा विषय अध्ययन गर्न सकून् भनेर डा. केसीले शुरू गरेको आन्दोलनलाई राजनीतिक रंग दिने माफियाहरुले देशमा भिडन्तको स्थिति निम्त्याइरहेका छन् । राष्ट्रहितका लागि डा. केसीले उठाएको मुद्दालाई विवेकहीन ढंगले गलत व्याख्या र विश्लेषण गरिनु आफैँमा लज्जास्पद छ ।

चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई मर्यादित बनाउन डा. केसीले पटक–पटकको अनशनपश्चात् चिकित्सा शिक्षामा देखिएका बेथितिबारे जाँचबुझ गरेर प्राज्ञ केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनअनुसारै चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याइएको थियो ।

तर, नेकपाको दुई तिहाइ सरकारले सत्ताको दुरूपयोग गर्दै केही नेता, कार्यकर्ताको स्वार्थअनुकूल विधेयक प्रस्तुत गरेपछि डा. केसीले अनशन थालेका हुन् । उनले उठाएको मागप्रति बेवास्ता गर्दै सरकारले निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुनु दुःखद र विडम्बनापूर्ण छ । जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा संवेदनशील नहुने सरकारले देशलाई आर्थिक समृद्धि र जनतालाई सुशासन दिन्छ भनेर विश्वास गर्नु अर्को मूर्खता हुनेछ ।

विलम्ब भए पनि सरकारलाई आफ्नो साख बचाउने समय बाँकी छ । चुनावमा प्रतिबद्धता गरे जसरी जनपक्षीय काम गरेर मुलुकलाई सही गन्तव्यमा डो¥याउन सरकारलाई मौका पनि छ । आफ्नो निष्ठा, त्याग र निःस्वार्थ सेवाभावका कारण जनप्रिय बनेका डा. केसीसँग लाखौँ जनताको विश्वास र भरोसा गाँसिदा सरकारले त्यति पनि विश्वास आर्जन गर्न नसक्नु अर्को दुर्भाग्य हो । चौतर्फी आलोचना भइरहँदा संसद्मा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता गरी डा. केसीसँग सार्थक वार्ताको थालनी गरेर सरकारले आफ्नो साख फिर्ता गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
– रामनारायण चौधरी, कैलाली, हाल ः काठमाडौं ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्