केपीको अडान र केसीको अनशन

चिरञ्जीवी मास्के
चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषयमा अहिले विभिन्न कोणबाट चर्चा भैरहेको छ । चर्चाको केन्द्रमा विधेयकभित्र के छ ? भन्ने भन्दा पनि डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशन प्रमुखरुपमा रहेको पाइन्छ ।

डा. गोविन्द केसीको अनशन, उनले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि विगतदेखि नै शुरु गरेको आन्दोलन र केपी ओली सरकारको अडानको बारेमा धेरै लेखिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । अनि डा. केसीको पक्षमा नेपाली कांग्रेसलगायतका विपक्षी दलहरुले चलाएको आन्दोलनको विषय पनि जनताले नै फैसला गर्ने विषय होला । अहिलेको सरोकारको विषय भनेको डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षा र चिकित्सा शिक्षा विधेयकको मर्म मुख्यरुपमा रहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा छोरा कृष्णप्रसादको हत्यारालाई कार्वाहीको माग गर्दै आमरण अनशनमा बसेका उनका पिता नन्दप्रसाद अधिकारीको मृत्यु भयो । त्यति बेला नन्दप्रसादको मागलाई न नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गम्भीरतापूर्वक लियो, न अधिकारकर्मीहरुले नै माइतीघर मण्डला र सिंहदरबारमा धर्ना दिने जरुरत ठाने ।

अदालतले नै किटान गरेको छोराको हत्यारालाई कार्वाहीको माग राखी अनशन बसेका नन्दप्रसादको मृत्यु मूल्यविहीन बन्यो । अहिले डा. गोविन्द केसीको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । उनका समर्थक, शुभेच्छुक र अधिकारकर्मीहरु तथा केही राजनीतिक दलहरु उनको जीवन रक्षा गर्ने कुरामा भन्दा उनले उठाएको माग जायज होस् वा नाजायज त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा डा. केसीको जीवनरक्षा मुख्य कुरा भएकोले सबैले त्यसैमा जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । जहाँसम्म डा. केसीले उठाएको मागको विषय छ, त्यस विषयमा सरकारले नै खुलारुपमा छलफल गर्ने भनिसकेकाले त्यो कुरालाई डा. केसी, डा. केसीका समर्थक, शुभेच्छुकले आत्मसात् गर्नुपर्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने अधिकार न डा. केसीलाई छ, न सरकारलाई नै ।

मुलुकमा संविधान छ, ऐन कानुन र नियम छ । कानुनको अधीनमा सरकार पनि बस्नुपर्छ, डा. केसी पनि बस्नुपर्छ र पक्ष, विपक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष सबै बस्नुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यको धारा १७ को २ मा नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ । धारा १७ को २ को (ख) मा विनाहातहतियार शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैले सरकारले अहिलेको अवस्थामा विभिन्न बहाना बनाएर माइतीघर मण्डलालगायतका ठाउँमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाउनु गैरकानुनी काम हो । त्यसै गरी धारा १७ को २ को (च) मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना एवम् सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले डा. केसीले पनि काठमाडौंमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न दिन नहुने भनेर माग राख्नु गैरकानुनी कुरा हो । अहिले विपक्षी दल मात्र हैन नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी धेरैले सरकारलाई अधिनायकवादको बाटोमा अग्रसर रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

सरकारको प्रतिबन्धित केही निर्णयले आरोपलाई पुष्टि गर्ने आधार पनि दिएको छ । तर डा. केसी पक्षधरले राखेको मागले चाहिँ अधिनायकवादलाई प्रोत्साहित गरेको छ कि छैन ? यसको विषयमा बहस गर्न नमिल्ने ? वा नपाइने ? मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाको लागि जनताले आन्दोलन गरेका हुन् । अधिनायकवाद जनताले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सक्दैनन् । अधिनायकवादको कल्पना सरकारले, प्रतिपक्षले र डा. केसीले नगरे हुन्छ ।

जहाँसम्म मेडिकल कलेज र त्यसबाट नेपाली विद्यार्थीले लाभ लिने कुरा छ, त्यो विषय निजीस्तरमा कलेज खुले वा खुलेनन् भन्नेसँग सरोकारको विषय नै होइन जस्तो लाग्छ । निजी लगानिकर्ताले सरकारको मापदण्डभित्र रहेर देशको जुनसुकै ठाउँमा मेडिकल कलेज खोलून्, त्यो अरुको सरोकारको विषय हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

र, त्यो डा. केसीको पनि सरोकारको विषय हुँदै होइन । डा. केसीले सरोकार नै राख्ने हो भने सरकारले सके निःशुल्क नसके सुलभ शुल्कमा आवश्यकताअनुसारको मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा हो । नेपाली विद्यार्थीको आवश्यकताअनुसार सरकारले कुन–कुन ठाउँमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने हो, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो, त्यसबारे सरकारलाई सुझाव र दबाब दिने काममा डा. केसीले आफ्नो श्रम र शक्ति खर्च गर्नुपर्छ । सरकारले नै पर्याप्तरुपमा मेडिकल कलेज खोल्यो भने निजीस्तरको विषय त्यत्तिकै गौण बन्दै जान्छ ।

। अबको विकल्प भनेको शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता कुरामा नेपालको आवश्यकताअनुसार सरकारले नै लगानी गर्ने र सुलभ ढङ्गले त्यसको उपभोग गर्ने वातावरण बनाउने नै हो । सडकमा राँको बालेर, अनशन बसेर वा सिंहदरबार र माइतीघरमा धर्ना दिएर समस्याको निकास निस्कँदैन । अनि सरकार पनि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर, थुनछेक र धरपकड गरेर पन्छिने अवस्था छैन ।

डा. केसीको समर्थनमा अन्य डाक्टरहरुले अस्पताल नै बन्द गरेर आन्दोलन गरेका छन् । यो विषय गम्भीर हो कि हैन ? यसले अत्यावश्यकीय कुरामा हड्ताल गर्न नपाइने कानुनी दायरा नाघेको छ कि छैन ? यसको खोजी कसले गर्ने ? अनि आन्दोलनको नाममा अस्पताल बन्द गर्दा कुनै बिरामीले ज्यान गुमाए भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यो पनि बहसको विषय बन्नै पर्छ । यस्ता विषयहरुलाई सामान्यरुपमा लिने काम गरियो भने मुलुकमा अराजकताले प्रश्रय पाउनेछ । यो कुरा अन्य राजनीतिक दलले पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ ।

अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वको सरकारको दुई तिहाइ बहुमत छ । भोलि नेपाली कांग्रेस वा अन्य राजनीतिक दलले त्यो स्थान हासिल गर्न सक्छ । त्यसैले सबैले सोच्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, अहिलेको अवस्थाले काल पल्कने सम्भावना बढ्दै गएको छ । अबको विकल्प भनेको शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता कुरामा नेपालको आवश्यकताअनुसार सरकारले नै लगानी गर्ने र सुलभ ढङ्गले त्यसको उपभोग गर्ने वातावरण बनाउने नै हो ।

सडकमा राँको बालेर, अनशन बसेर वा सिंहदरबार र माइतीघरमा धर्ना दिएर समस्याको निकास निस्कँदैन । अनि सरकार पनि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर, थुनछेक र धरपकड गरेर पन्छिने अवस्था छैन । सरकारले डा. केसीसँग खुला छलफल गर्दै उनले उठाएका सकिने खालका मागहरु तत्काल पूरा गर्ने र कानुनले नै नमिल्ने, पूरा गर्न नसकिने मागको बारेमा स्पष्ट कुरा राख्नुपर्छ । फेरि पनि क्षणिकरुपमा समस्या समाधान गर्न गैरकानुनी विषयमा पनि सहमति गर्ने र सहमति कार्यान्वयन नगर्ने हो भने डा. केसी र उनीजस्ता अरु धेरैले धर्ना, जुलुस, अनशन जारी राख्नेछन् ।

केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग आमनेपालीले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । वर्तमान सरकारमा सक्षम र सक्रिय युवानेताहरु सहभागी भएका छन् । तर सरकारको काम भने त्यति सन्तोषजनक देखिएको छैन । केपी ओलीको विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्ने हिसाबले अहिलेका मन्त्रीहरुले काम गरेको देखिँदैन । जुन–जुन मन्त्रीबाट नेपाली जनताले आशा गरेका थिए उनीहरु नै अहिले बढी विवादित बनेका छन् ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र सरकारमा सामेल सबै मन्त्रीहरुले एकपटक अहिलेको अवस्थाको गम्भीर विश्लेषण गरी आत्मसमीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नु उचित हुनेछ । यदि सरकारमा सामेल कुनै मन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्ने क्षमता राख्दैनन् वा त्यो सपनासँग सहमत छैनन् भने अरुबाट हटाइनुभन्दा आफैं हट्नु उपयुक्त हुन्छ ।

यदि प्रधानमन्त्री ओलीको विकास र समृद्धिको सपनासँग सहमति छ र त्यसलाई पूरा गर्ने तागत–क्षमता छ भने त्यसको प्रयोग गर्नु जरुरी छ । यो रमिता हेर्ने बेला पक्कै हैन । डा. केसीले पनि विकास र समृद्धिको अभियानमा स्वास्थ्य सरोकारलाई जोडेर अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्न आफ्नो आवेगलाई हैन योजनालाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ । ओली सरकारलाई कार्यक्रम र कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्ने डा. केसीजस्ता क्षमतावान् जनशक्ति आवश्यक छ ।