१३०० गुम्वा–बिहार अलपत्र

गंगा बराल, काठमाडौं ।

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले क्षतिग्रस्त गुम्वा÷ बिहारहरु बनाइदिने आश्वासन दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै नेपाल गुम्वा बिहार महासंघ संघर्षमा उत्रने भएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष सोम्वले तामाङले सरकारको वेवास्ताका कारण भत्किएका संरचना बन्न नसकेको दावी गर्नुभयो । ‘हामीले सबै प्रक्रिया पु¥याइसकेका छौं, सरकार र प्राधिकरण तथा अन्य निकायले पनि सहमति जनाएका थिए तर अहिले आएर अलपत्र भएका छौं’ अध्यक्ष तामाङले भन्नुभयो –‘ कि त सुरुमै दिन्न भनेको भए हुन्थ्यो, आउने पैसा त पाइनौं तर पूर्व तयारी गर्दा भएको खर्च पनि पाइनौं ।’

तत्कालीन अवस्थामा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका आयोजना निर्देशक गणेशराज वस्तीले २०७३ साल फागुन २० गते वौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्वा बिकास समितिलाई पत्र पठाई मापदण्ड अनुसार काम गर्न अख्तियारी दिएको थियो । इकाइको पत्रमा गुम्वा÷विहारको डिजाइन, ड्रइङ तथा लागत अनुमान तयार गर्दा प्रचलित ऐन नियम अनुसार गर्ने, यसो गर्दा विहारको लागि बिनियोजित बजेटको १ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिने भनिएको थियो ।

डिजाइन र नाप नक्साबाहेक गुम्वा बनाउन र पुननिर्माणका लागि व्यवस्थापन गर्दा थप ५ लाख रुपैंया खर्च भएको उपभोक्ता समितिले गुनासो गरेका छन् । गोरखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, ओखलढुंगा, दोलखा, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभे्रपलान्चोक, मकवानपुर, सोलुखुम्बु, कास्की, सिन्धुली, संखुवासभा, लमजुङ, चितवन, भोजपुर, खोटाङ, धनकुटा, नवलपरासी, तनहुँ र वाग्लुङल २५ जिल्लामा रहेका गुम्वा÷बिहारको पुननिर्माणको योजनामा परेका थिए ।

आयोजनाले अनुगमन गर्दा २३ वटा गुम्वाको नाम भएपनि कतै फेला पारेको थिएन । सुरुमा ९ सय ९३ वटा गुम्वाको गणना भएको थियो पछि २०७४ साल कात्तिक १९ गते अर्को सूचना जारी गरी १५ दिनसम्मलाई छुटेका गुम्वा÷बिहारलाई आवेदन दिन माग गरिएको थियो । यो पटक ४ जिल्ला थपिएको छ । पछिल्लो पटक थपिँदा यो संख्या १हजार ३ सय २० पुगेको छ ।

इकाइले भने अनुसार वौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्वा बिकास समितिले चासो नदेखाएको महासंघले आरोप लगाएको छ । तर बिकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्रकुमार गुरुङले प्रक्रिया केही ढिलो भएको भएपनि नरोकिएको भन्दै उपभोक्ता समितिलाई पाउने रकम समयमै उपलव्ध गराइने दावी गर्नुभयो ।

‘पहिले गुम्वा बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा सरकार नै अलमलमा प¥यो, रकम दिँदा पनि कुन प्रक्रिया भन्ने अन्यौल पनि कायम थियो ’ गुरुङले भन्नुभयो– ‘ भत्किएको वा पुननिर्माण गर्नुपर्ने छ भनिएपनि त्यसको जाँचबुझ नगरी रकम दिन मिलेन, अब प्रक्रिया अघि बढेको छ सम्भवत केही दिनमै टुंगो लाग्छ ।’

गुरुङले यही प्रयोजनका लागि २ अर्व २५ करोड रुपैंया छुट्याइएको बताउनुभयो । बिकास समिति अहिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । महासंघले भने गुरुङका कारणले नै पीडितहरुले थप पींडा भोग्नुपरेको दावी गरेका छन ।
उपभोक्तालाई रकम दिने र पुननिर्माण गर्ने विषयमा इकाइका कार्यकारी निर्देशक वस्ती र गुरुङले नै साझापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नुवाकोटको उर्गेन छोलिङ गुम्वाका कोषाध्यक्ष जितबहादुर लामाले निर्माणको क्रममा धेरै रुपैंया खर्च भइसकेकाले अब चुपचाप लागेर बस्न नसकिने बताउनुभयो । ‘ हुन्छ र भइहाल्छ भनेको धेरै भइसक्यो नभएका पैसा खोजेर पुननिर्माणको तयारी गरेका छौं, पैसा पाइएन भने अलपत्र पर्छौ’ लामाले भन्नुभयो–‘ सडक संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन तरपनि केही दिन सरकारलाई समय दिन्छौं ।’

लामाले आउदो साउन २५ गते नाप नक्सा भएका सामाग्रीसहित उपत्यकामा प्रदर्शन गर्ने र भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने बताउनुभयो । महासंघले यसअघि सामान्य संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएको भएपनि अबको संघर्ष चानचुने नहुने दावी गरेको छ । आयोजनाले ५ वर्गमा विभाजन गरेर १ करोड ५ लाख, ८२ लाख, ७१ लाख, ६१ लाख र ५१ लाख रुपैंया दिने जनाएको छ ।

भूकम्प गएको ३९ महिना बितिसकेको छ । एकातिर धेरैजसो घरहरु पुननिर्माण हुन सकेका छैनन् भने अर्कातिर नीति, नियम र कानुनी जटिलताका कारण पीडितहरुले अझै पनि राहत पाउन सकेका छैनन् ।

पुननिर्माण प्राधिकरण राजनीतिक चपेटामा परेको छ , प्राधिकरण अहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) विहीन भएको छ । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले नियुक्त गरेका युवराज भुसालले असारको तेस्रो साता राजीनामा दिनुभएको छ । वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका सबै नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेपछि भुसालले राजीनामा दिनुभएको थियो ।

प्राधिकरणमा डा. गोबिन्द पोखरेल, सुशील ज्ञवालीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) भएर नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । पोखरेललाई कांग्रेसले र ज्ञवालीलाई एमाले सरकारले प्रमुख बनाएको हो । पोखरेल सुरुमा र पछि पनि प्रमुख बन्नुभएको हो । पोखरेल प्राधिकरणबाट राजीनामा दिएर प्युठानमा कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्नुभएको थियो तर निर्वाचन जित्न सक्नुभएन ।

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले गुम्वा÷बिहार बनाउने योजना प्राधिकरणको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । ‘ नबनाउने भनेका छैनौं, यो आर्थिक वर्षमा वजेट छुट्टिएको छ ’ घिमिरेले भन्नुभयो–प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठक बस्न नसक्दा केही अलमल भएको छ, अब यो समस्या लामो समयसम्म जाँदैन ।’