जटिल बन्दै डा. केसीको स्वास्थ्य स्थिति, स्वास्थ्य परिक्षण गर्नै मानेन् 



चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रा.डा.गोविन्द केसी आमरण अनसन बसेको २३ औं दिन भैसक्दा पनि सरकार वार्ताद्धारा समस्या समाधान गर्नुको सट्टा दमनकारी नीति अपनाएर अघि बढेको छ  ।

सामान्य मानवीय संवेदना समेत नअपनाएको कुरा जुम्ला र काठमाडौको माइतीघर देखि वानेश्वर सम्मको सरकारको गतिविधिले स्पष्ट पारेको छ ।

शान्तिपूर्ण रुपमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, विद्यार्थी, बिरामी कुरुवा, सर्वसाधारण नागरिकलाई हताहत बनाउने उदेश्यले अस्पताल परिसर भित्रै चलाएको लाठी, अश्रुग्यास र गोलीले सरकारको दमनकारी नीति स्पष्ट देखाएको छ ।

डा.केसीको जीवन रक्षार्थ सरकारलाई दबाब दिने उदेश्यले निश्किएको जुलुसमार्थी सरकारले गरेको दमन अत्यन्तै अमानवीय भएको कुरा मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायले स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

यति हुँदा पनि डा.केसीले उठाउनुभएको चिकित्सा शिक्षा र जनताको स्वास्थ्य सेवाको नैसर्गिक अधिकारलाई लत्याउँदै सरकारले असार ३२ गते गठन गरेका वार्ता टोलीलाई कुनै अधिकार नदिई एकोहोर डा.केसीको स्वास्थ्य उपचारको रटान दिदै अन्य निर्णयका लागि माथीको आदेश चाहिन्छ भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएर पन्छिएको छ ।

यो सरकारको अत्यन्तै गैरजिम्मेवार शैली हो भन्दै चौतर्फी रुपमा बिरोध भैरहेको छ । नेताहरुको सुविधा र मेडिकल शिक्षालाई व्यापार गराउने उदेश्यको निर्णय गर्न सरकारलाई कुनै आधार चाहिन्न, जनताको अधिकारको निर्णय गर्न सरकारलाई ६ बर्ष सम्म खेल्दा पनि समय नपुगको टिप्पणी विज्ञहरुले गरिरहेका छन् ।

यसै बिषयलाई लिएर डा गोविन्द केसीको वार्ता टोलीका तर्फबाट डा. जीवन क्षेत्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसो भनिएको छ ः नेपाल सरकारद्धारा गठित वार्ता टोलीका तर्फबाट निस्केको प्रेस विज्ञप्तिप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।
डा. केसीका तर्फबाट निःशर्त वार्ताका लागि यस अगाडि नै वार्ता टोली गठन भइसकेको थियो र केही चरण वार्तासमेत भएको थियो । तर सरकारद्वारा गठित टोलीसँग आवश्यक म्यान्डेट नभएको र त्यस अवस्थामा वार्ताकै लागि वार्ता गरिरहँदा मुल्यवान समय खेर जाने देखिएकाले सार्थक वार्ताका लागि हाल संसदमा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता गर्न र पूर्ण म्यान्डेटसहितको वार्ता टोली पठाउन डा केसीले सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
यसैबीच डा केसीलाई जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याउने क्रममा सरकारद्वारा गरिएको अत्यधिक र नाजायज बल प्रयोग तथा त्यसबाट कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका संरचनामा भएको ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षतिले अवस्थालाई झनै जटिल बनाएको छ किनकि त्यसै कारणले डा केसीले अहिले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न गरिने सामान्य जाँचहरु गर्नसमेत इन्कार गर्नूभएको छ । त्यसले गर्दा निरन्तर बिग्रिरहेको डा केसीको स्वास्थ्य कति गम्भीर छ भन्ने जानकारी पाउन समेत असम्भव भएको छ र कुनै पनि बेला गम्भीर जटिलता आउने सम्भावना बढेको छ ।
त्यसैले विधेयक फिर्ता गरेर सार्थक र परिणाममुखी वार्ताका लागि पूर्ण म्यान्डेटसहित सरकारी टोली आउनासाथ तत्काल वार्तामा बस्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्