पौने ४ अर्ब विकास बजेट फ्रिज

विमल विष्ट, डोटी
प्रदेश नम्बर ७ मा विकास निर्माणका योजनामा उल्लेख्य प्रगति हुन नसक्दा पौने ४ अर्ब बराबरको विकास बजेट फ्रिज गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा प्रदेश ७ को कुल विकास बजेटको ८२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने १८ प्रतिशत बजेट फ्रिज गएको हो ।

सबैभन्दा बढी विकास बजेट रहेको कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै डेढ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट फ्रिज गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि प्रदेश नम्बर ७ को कुल पुँजीगत बजेट २० अर्ब ४४ करोड ७४ लाख रहेकोमा १६ अर्ब ७० करोड ४० लाख मात्र खर्च भएको छ । कुल विकास बजेटमध्ये ३ अर्ब ७४ करोड ३४ लाख अर्थात १८ प्रतिशत बजेट भने फ्रिज गएको छ । प्रदेशमै सबैभन्दा बढी विकास बजेट रहेका कैलाली र कञ्चनपुरले मात्र फ्रिज बजेटको झन्डै आधा हिस्सा ओगटेको छ ।

६ अर्ब १४ करोड कुल बजेट रहेको कैलालीमा ५ अर्ब २६ करोड खर्च हँुदा ८८ करोड ८३ लाख र ४ अर्ब ९५ करोड कुल बजेट रहेको कञ्चनपुरमा ४ अर्ब २६ करोड खर्च हँुदा ६८ करोड ५८ लाख बजेट गरी १ अर्ब ५६ करोड फ्रिज गएको हो । कैलालीमा सबैभन्दा बढि मोहनापुल अत्तरिया सडक योजनाको २३ करोड र क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाको २१ करोड बजेट फ्रिज गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । ठँला विकास निर्माणका योजनामा उल्लेख्य प्रगति हुन नसक्दा आशा गरेअनुुसार पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको बताइएको छ ।

तराईका जिल्लामा अर्बौ रकम फ्रिज हुँदा पहाडी जिल्लामा पनि पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था उत्साजनक छैन । ७ पहाडी जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी २ अर्ब २३ करोड १५ लाख विकास बजेट रहेको बैतडीमा ८३ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८५ करोड ५३ लाख खर्च हुँदा ३७ करोड ६३ लाख बजेट फ्रिज गएको छ ।

त्यस्तै २ अर्ब २ करोड ४४ लाख बजेट रहेको डोटीमा १ अर्ब ६४ करोड ४७ लाख अर्थात ८१ प्रतिशत, १ अर्ब ३७ करोड १२ लाख बजेट रहेको अछाममा ९२ करोड ८७ लाख अर्थात ६७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ ।

यस्तै दार्चुलामा १ अर्ब २३ करोड २४ लाख बजेट रहेकोमा १ अर्ब १४ करोड ५० लाख अर्थात ९२ प्रतिशत, ६४ करोड ६८ लाख बजेट रहेको डडेल्धुरामा ५५ करोड ९३ लाख अर्थात ८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने ८३ करोड वार्षिक बजेट रहेको बझाङमा ५९ करोड अर्थात ८२ प्रतिशत र ६० करोड बजेट रहेको बाजुरामा ४४ करोड मात्र खर्च भएको छ । ७ पहाडी जिल्लाबाट मात्र २ अर्ब १८ करोड बजेट फ्रिज गएको हो ।

पहाडी जिल्लामा पनि पुँजीगत खर्चको प्रगतिका बाधक भौतिक पँर्वाधारका योजना नै देखिएको बिज्ञहरुको दाबी छ । तराईका दुई जिल्लामा ठँला विकास निर्माणका योजनाको प्रगति निराशाजनक भएका कारण विकास बजेट फ्रिज गएको हो भने पहाडी जिल्लामा पनि विकासका योजनाको प्रगति आशा गरिए रुपमा अगाडि बढ्न नसक्दा रकम फ्रिज गएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।