दीपेन्द्र थापा , काठमाडौं
पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन् गर्नको लागि आउने भनिएको चिनियाँ टोलीले तत्काल नआउने भएको छ । गत मार्च महिनामै चिनियाँ टोली नेपाल आउने भनिएको भए पनि कहिले आउने भन्ने अझै छैन् ।
जियोलोजिकल अफ चाइनाको टोली सन् २०१८ भित्रै आउने अनुमान गरिएको खानी तथा भँर्गभ विभागले जनाएको छ । टोलीले नेपालमा विस्तृत अध्ययन गरी पेट्रोलियम पदार्थको अवस्थितिका बारेमा निचोड निकाल्ने पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख सुधीर रजौरेले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो ।
चिनियाँ टोलीले कुन ठाउँबाट अन्वेषण र उत्खनन्को काम गर्नेछ भन्ने बारेमा केही जानकारी छैन । देशभरका १० वटा पेट्रोलियम अन्वेषण ब्लक रहेका छन् । चिनियाँ टोलीले काम गर्ने निधो भएपछि बाँकी ब्लकका लागि ग्लोबल टेन्डर गर्ने तयारी रहेको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख सुधीर रजौरेले जानकारी दिनुभयो ।
दुई वर्ष अघि भएको सम्झौता अनुरुप गत वर्ष चिनीयाँ टोली आएर प्रारम्भिक अध्ययन गरेर फर्किएको थियो ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावयता छ भन्नेमा कुनै दुई मत छैन तर कहाँ, कति, कुन तहमा रहेको छ भन्ने बरेमा भने अन्वेषणपछि नै थाहा हुने परियोजना प्रमुख रजौरेले बताउनुभयो ।
चिनियाँ टोलीले चुरे र तराईको क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलियम अन्वेषण प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । टोलीले अन्वेषण र उत्खनन् व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता बारेमा बाटो खोल्ने छ ।
चिनियाँ टोलीले कुन ठाउँबाट अन्वेषण र उत्खनन्को काम गर्नेछ भन्ने बारेमा केही जानकारी छैन । देशभरका १० वटा पेट्रोलियम अन्वेषण ब्लक रहेका छन् । चिनियाँ टोलीले काम गर्ने निधो भएपछि बाँकी ब्लकका लागि ग्लोबल टेण्डर गर्ने तयारी रहेको परियोजना प्रमुख रजौरेले जानकारी दिनुभयो ।
परियोजनाले ग्लोबल टेन्डरको लागि सबै प्रक्रिया पँरा गरिसकेको भए पनि हाल त्यसलाई यथास्थितिमा राखेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान गरिएका १० ब्लकमा परियोजनाले अन्वेषणको प्रक्रिया थालेको थियो ।
एउटा ब्लकको अन्वेषण गर्नका लागि करिब ४ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पहिलो चरणमा ३÷४ वटा खानीको अन्वेषण गर्ने परियोजनाको लक्ष्य रहेको छ । चिनियाँ टोलीले पँर्व वा पश्चिम कताबाट अन्वेषण गर्न भन्ने जानकारी परियोजनालाई छैन ।
रजौरेका अनुसार पेट्रोलियम नियमावलीले नेपाल सरकारलाई १२ दशमलव ५ प्रतिशत रोयल्टी ग्यारेन्टी गरेको छ । सबैभन्दा धेरै प्रतिशत आम्दानीको हिस्सा सरकारलाई दिने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई अन्वेषण र उत्खनन्को जिम्मेवारी दिने व्यवस्था रहेको छ ।
उहाँका अनुसार सम्भावित पेट्रोलियमको अन्वेषण र उत्खनन्मा सरकारलाई कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने छैन । ‘हामीले शँन्य लगानीमा अधिकतम प्रतिफल दिने कम्पनीलाई ठेक्का दिने हो, पेट्रोलियम पदार्थ फेला प¥यो भने आम्दानी बाँडफाँड हुन्छ नत्र कम्पनी खाली हात फर्किन्छ,’ रजौरेले भन्नुभयो ।
पेट्रोलियम पदार्थ रहेको आधारमा १० ब्लकहरु क्रमशः धनगढी, कर्णाली, नेपालगन्ज, लुम्बिनी, चितवन, वीरगन्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजविराज र विराटनगरकालाई १० देखि १० नम्बर ब्लकका रुपमा नामाकरण गरिएको छ ।
गत वर्ष चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना जिओलोजिकल सर्भको प्राविधिक टोलीले सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । उनीहरुले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको अनौपचारिक जानकारी सरकारलाई पठाएका थियो तर हालसम्म पनि औपचारिक प्रतिवेदन भने अझै पठाएको छैन ।
परियोजनाले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खनन् गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि गर्न अध्ययनका रिपोर्ट, माटो, चट्टानको प्रकृति रिपोर्टलगायतका तथ्यांक अघि सारिने छ ।
अन्वेषणमा आएका कम्पनीले बलियो आधार देखेर मात्र लगानी गर्छ, त्यसका लागि परियोजानले सबै खाले वातावरण र त्यसताका आधार तयार पारिसकेको जनाएको छ । सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटमा समेत पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने भनेर घोषणा गरेको छ । देशमा रहेका खनिज सम्पदाको दिगो र यथोचित उपयोग गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै सरकारले गत साउनमा राष्ट्रिय खनिज नीति पारित गरेको छ ।
उक्त नीतिमा खनिज तथा पेट्रोलियम उत्खनन्लाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड (गणेश हिमालजस्ता सिसा परियोजना)का लेखा अधिकृत हरिप्रसाद घिमिरेका अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि नेपालमा दर्ता भएको चिनियाँ कम्पनीले इच्छा देखाएको छ, सोही अनुरुप उद्योग मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।