‘केसीको माग पूरा गर्नुपर्छ’ VS ‘केसी पनि सहमतिमा आउनुपर्छ’



नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति र विसंगतिका विरुद्ध धेरैपटक आन्दोलन भएका छन् । शैक्षिक क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको निजीकरणविरुद्ध बेलाबखत आवाज उठ्ने गरे पनि निजीकरणका कारण नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा निकै खर्चिलो र महँगो बन्दै गएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको निजीकरणका कारण समाजमा धनी र गरिबको खाडल समेत बढाउँदै लगेको छ ।

संविधानले नेपाल अब समाजवाद उन्मुख हुने कुरा उल्लेख गरिसकेको छ । तर स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अस्तव्यस्त हेर्दा समाजवादमा पुग्ने गन्तव्य सहज देखिएको छैन । मेडिकल कजेल सम्बन्धको विषयलगायत माग राख्दै डा. गोविन्द केसी १५औं पटक अनशनमा बस्नुभएको छ । अनशनको समर्थन र विरोध भइरहेको छ । डा. केसीले उठाएको विषय नै अहिले सबैभन्दा पेचिलो राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ ।

बाबुराम भट्टराईदेखि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म आइपुग्दा हरेक सरकार मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषयको विवादमा मुछिँदै आएका छन् । डा. केसीको मागको दीर्घकालीन समस्याको समाधानको विषयमा भने नीति निर्माण तहमा नै सुधार हुन सकेको छैन । पटकपटक अनशन बस्ने, अल्पकालीन समस्या समाधानका लागि सरकारले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धताबाहेक देशको मेडिकल शिक्षा कस्तो हुने भन्ने विषयमा न पर्याप्त बहस भएको छ न दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोजिएको छ ।

डा. केसी पटक–पटक अनशनमा बस्ने, चिकित्सकहरु अस्पतालमा बन्द गरेर आन्दोलनमा आउने शृंखलाका कारण सयांै बिरामीले समयमा नै उपचार नपाउने गरेका छन् । सरकारको स्वास्थ्य र शिक्षा नीति के हुने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म सरोकारवाला निकायबीच बहस हुन सकेको छैन । सरकारले देशको स्वास्थ्य र क्षिक्षा नीतिका बारेमा निक्र्यौल नगर्दा सधैंको भद्रगोलको शृंखला लामो समयदेखि चल्दै आएको छ ।

सरकारले डा. केसीले उठाएको सबै माग पूरा नगर्ने अडान लिएको छ भने केसीले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म अनशन नछोड्ने अडान लिनुभएको छ । मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्याको समाधान गर्नका लागि सरोकारवालाले सबै निजी मेडिकल कलेजको राष्ट्रियकरण गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाएका छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ संसद्मा दर्ता भइसकेको छ ।

तर डा.केसीले उक्त विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै आउनुभएको छ । सरकारले विधेयक फिर्ता लिनु भन्दा पनि विधेयक संसद्मा पेस गरेर संसद्बाटै प्रक्रियामै अगाडि बढाउने बताएको छ । यसअघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याएको थियो । सरकारले संसद्मा पेस गर्न लागेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा माथेमा कार्यदलका मूलभूत कुरा समेटिएको बताएको छ ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने र माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा डा. केसीसहित प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस पनि देखिएको छ । डा. केसीको समर्थन र विरोध भइरहेको छ । यसै विषयमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता ठाकुर गैरेसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानी ः

‘केसीको माग पूरा गर्नुपर्छ’

विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस

डा. गोविन्द केसीको मागलाई समर्थन गर्दै कांग्रेस पनि आन्दोलनमा लाग्यो नि किन ?
–हो, कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीले उठाएको जायज मागलाई समर्थन गरेको हो । हामी सडक मात्र होइन सदनमा पनि आन्दोलित छौं । डा. केसी यो देशको मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै पटक–पटक अनसनमा बस्दै आउनुभएको छ ।

कांग्रेसले केदारभक्त माथेमा आयोगले दिएको उच्चस्तरीय प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । विगतमा डा. केसीको माग पूरा गर्नको लागि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अध्यायदेश ल्याएको थियो । त्यो अध्यादेशलाई पन्छाउदै आज चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गराइएको छ । केसीको माग उचित छ । त्यसैले सरकारले उहाँले उठाउनुभएको माग पूरा गर्नुको विकल्प छैन ।

समस्याको समाधान आन्दोलन हो कि वार्ता र संवाद ?
–सरकारले हाम्रो आवाज नसुने पनि हामी सडक र सदनको आन्दोलनमा उत्रिएका हौ । सरकारले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन मात्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिलेको समस्याको समाधान हुन्छ ।

पटक–पटक एउटै माग राखेर आन्दोलन गर्न परम्पराको अन्त्य गर्नको लागि पनि माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्नुपर्छ । हामीले त समस्या समाधानको लागि पहल गरेका छौं । तर सरकार आफ्नो अडानबाट पछि नहटदा आन्दोलन दिनप्रतिदिन बढदै गइरहेको छ ।

निजी मेडिकल कजेलहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा कांग्रेसको धारणा के हो ?
–पञ्चायती व्यवस्थामा १२ अर्बको बजेट थियो । त्यो बेला बजेटअनुसार सरकारले चाहेर पनि एक्लै केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन । सरकारले निजी क्षेत्रको प्रत्सोहन नगरी स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार गर्न सम्भव थिएन ।

अहिले पो बजेटको १३ खर्ब पुग्यो त । हिजो राज्यको नीतिअनुसार खुलेका शैक्षिक संस्थाहरुलाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन । औंलामा पिलो आयो भने हत्केला काट्न हुदैन । अहिले सरकारले मानमोहन मेडिकल कलेज खरिद गर्न सकेको छैन । बाँकी मेडिकले कजेललाई कसरी खरिद गर्छ । सारा मेडिकल कलेज राज्यले खरिद गर्ने सम्भव छैन ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ, यसले पनि समस्याको समाधान देला नि ?
सरकारले संसद् स्थगित गरेर आन्दोलनबाट डराएको आभाष हामीलाई भएको छ । सरकारले संसदमा गहिरो बहस गर्न तयार हुनुपर्छ । साथै सडकबाट आएको भावनालाई पनि समावेश गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

सरकारले चुनावमा दुई तिहाई लिएको दम्भको गीत गाएको छ । हिजो चुनावको बेलामा फ्रि वाइफाइ दिन्छु भनेर चुनावी घोषणापत्रमा लेख्ने अहिले आएर १३ प्रतिशत कर बढाउने यो पनि कुनै तरिका हो ? हिजो मदन भण्डारीले राजालाई श्रीपेज खोलेर आउन चुनौती दिएका थिए । अहिलेको सरकारे पनि नागरिकहरुलाई चुनौती दिँदै गएको छ । केसीको जीवन तलमाथि भयो भने तीन करोड जनता सडकमा आएर अहिलेको सरकारको दम्भ चक्नाचुर पार्नेछन ।

समस्या समाधानका लागि त कांग्रेसले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने होइन ?
– समस्या समाधानका लागि त कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले माथेमा आयोग बनाएर नै पहल गरेको हो । हामी समस्या समाधान गर्नको लागि जिम्मेवार छौ । जिम्मेवार सरकार हो भने संसद् बन्द गरेर प्रतिपक्षलाई सडकमा जाआंै भन्ने हो त ? सरकारले अहिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिएर कांग्रेसले ल्याएको अध्यादेशलाई कार्यान्वय गर्नुपर्छ ।

सरकारले संसद् र सडकको मागबमोजिम काम गर्नुको सट्टा सरकार आन्दोलनबाट डराएको देखिएको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिदा तरुण दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु गम्भीर रुपमा घाइते भएका छन् । यसले पनि के स्पष्ट पार्छ भने सरकार समस्याको समाधान गर्नतिर भन्दा पनि समस्या बढाउने खेलमा त लागेको होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ ।

‘केसी पनि सहमतिमा आउनुपर्छ’

ठाकुर गैरे
युवा नेता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी

डा. गोविन्द केसीको माग ठीक छ कि छैन ?
–नेपालको शिक्षालाई कस्तो बनाउने ? कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने विषयमा बहस र छलफल नै भएको छैन । संविधान निर्माण गर्दा महत्वपूर्ण फैसला गरेका छौ । शिक्षालाई संविधानमा नै मौलिका अधिकारको रुपमा राखिएको छ ।

त्यो संविधान प्रदत्त अधिकार हो । मौलिक अधिकारको लागि ऐन नियम चहिँदैन कार्यान्वय मात्र गर्ने हो । एउटा व्यक्तिले माग उठाउने पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुने संस्कार राम्रो होइन । सक्षा पक्ष र प्रतिपक्षको अमूक नेताको विषय बनाउन पनि जाजय छैन ।

डा. गोविन्द केसीको १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नदिने माग राखेर के मेडिकल शिक्षामा अहिले देखिएको समस्याको समाधान हुन्छ ? पढ्न पाउने कुरा मौलिक हकमा नै व्यवस्था गरेको छ । केसीले किन निजी मेडिकललाई राष्ट्रियकरण गर्ने पक्षमा किन बोल्न सक्नुभएको छैन । अहिलेको एक अर्कामा विभाजित हुने भन्दा पनि नेपालको स्वास्थ्य शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा हो ।

दुई तिहाइ बहुमतसहितको कम्युनिष्टको सरकार छ, निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्न सक्छ होला नि ?
हिजो पञ्चालय व्यवस्थाको अन्त्यको माग गर्दै आन्दोलन गर्दा सम्भव छैन भन्ने धेरै थिए । तर त्यो व्यवस्था अन्त्य गर्नका लागि जनताको तागत थियो । राजतन्त्र अन्त्य गर्न पनि केहीले असम्भव मानेका थिए । तर सम्भव भयो ।

देशमा गणतन्त्रको नारा लगाउँदा पनि सम्भव छैन भयो । आखिर गणतन्त्र आयो । यी सबै आन्दोलन सफल बनाउनका लागि निकै ठूलो त्याग र वलिदानी भएको छ । देशमा स्थायी सरकार नबन्दा विकासले गति लिन नसकेको निष्कर्षसहित जनताले कम्युष्टिलाई दुई तिहाई बहुमत दिएका छन् । स्थायी सरकार बनेको छ । सरकारी अस्पतालमा अनसन बसेर हुँदैन । नीति निर्माण गर्ने वैधानिक थलो भनेको संसद् हो ।

चिकित्सक शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ । हामीले चाहेको शिक्षा देखिएको व्यापारीकरणको अन्त्य हो । नेपालको तीनखम्बे नीतिअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई पनि लगानीकर्ताको रुपमा लिने राज्यले स्वामित्व लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

पटकपटक अनसन बस्ने, आन्दोलन गर्ने परम्पराका अन्त्य गरेर दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा संसद, संसदीय समिति र शिक्षासँग सरोकारवाला निकायहरुसँग व्यापक रुपमा बहस र छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नभएको हो ?
–सरकार गम्भीर छ । उहाँको जीवन रक्षा गर्नका लागि जुम्लादखि काठमाडौं ल्याइएको छ । एउटा सरकारी कर्मचारीले हजारांै विरामीको स्वास्थ्य अवस्थामाथि खेलवाड गर्दै अनसन बस्नु विडम्बना नै हो । यसको समाधान वार्ताबाटै गर्नुपर्छ । संविधानमा नै उल्लेख भएको विषयलाई चुनौती दिन आँट कसैले पनि गनुहुन्न ।

उहाँको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व र कर्तव्य पनि हो । तर माग राख्ने नाममा सधै माग मात्र राखेर अनसन पनि बस्ने कि समस्याको समाधान खोज्न जिम्मेवार पनि बन्ने ? केसीले योसँग मात्र वार्ता गर्छु ऊ सँग मात्र वार्ता गर्छु भनेर अडान लिनु हुँदैन सरकारका अधिकारीसँग वार्ता गर्न तयार हुनुपर्छ । हामी पनि सहज वातावरण बनाउको लागि लागिपरेका छौं । एकले हार्ने अर्कोले जित्ने भन्दा पनि देशले नै जित्ने गरी समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता लिएर माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्नुपर्ने माग केसीले राख्नुभएको छ नि ?
– हो माथेमा आयोगका धेरै कुरा राम्रा छन् । हामीले पनि अध्ययन गरेका छौ । त्यो उन्नन पनि छ । अब विषय संसद्मा नै प्रवेश गरिसक्यो । संसद्मा नै गहिरासँग बहस र छलफल हुनुपर्छ । अबको शैशिक आन्दोलनको बारेमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।

मौलिक हकको बारेमा विभाजित भएर अगाडि बढेर गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । सहमति सहकार्य, बहस र छलफलबाटै निकास निकाल्नुपर्छ । अब हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य कस्तो हुने ? कति वर्षमा कति जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य बनाएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ । तर्कको लागि मात्र तर्क र बहसका लागि मात्र बहस गरेर अब चल्ने वाला छैन ।

केसीको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै कांग्रेस पनि सडकमा उत्रिएको छ नि ?
–ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भन्छन् । हिजो लामो समय कांग्रेसले सरकार चलाउँदा के हेरेर बस्यो ? हिजो आफू सत्तामा हुँदा पनि केसी अनसन बसेका थिए नि ।

त्यतिखेर किन माग सम्बोधन नगरेको हो ? सस्तो लोकप्रियताको लागि आन्दोलन गर्नुको कुनै अर्थ छैन् । निर्वाचन अघि कांग्रेसले कम्युनिष्टहरुले जिते अधिनायकवाद आउँछ भन्यो । तर त्यो विकाउ भएन । जनताले पत्याएनन् । अहिले गोविन्द केसीको ढाडमा टेकेर अधिनायकवादको नारा विकाउन सकिन्छ कि भनेर लागेको छ । यो पनि जनताले पत्याउनेवाला छैनन् ।

अनसनबाट सरकारलाई आफ्नो माग पूरा गर्न बाध्य बनाउने अडान केसीले लिइरहनुभएको छ नि ?
–लोकतन्त्रमा आन्दोलन गर्न पाइन्छ । तर आफ्नो माग पूरा गर्ने नाममा हजारांै बिरामी उपचार नपाएर छटपटाइरहनुभएको केसीले देख्नुभएको छ कि छैन ? हो, मागको बारेमा वार्ता र संवादमार्फत जान सकिन्छ ।

स्वास्थ्य संस्थाहरु ठप्प पारेर आन्दोलन गर्नु बेठीक हो । हरेक समस्याको समाधान हुन्छ । केसीको मागको पनि सम्बोधन हुन्छ । तर मेरो गोरुको बाह्र टक्क भएर त कुरो मिल्दैन होला नि त ? सहमति भनेको के एक पक्षले मात्र गरेर हुने विषय हो ? सहमति भनेको त दुवै पक्षले अडान छोडेर सहमति माउने हो नि ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्