नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राज्य सञ्चालन तथा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि स्रोत जुटाउन केही वस्तु तथा सेवामा कर बढाइएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खतिवडाले राजस्व उठाउने विषयमा आक्रामक भएन भने त्यसको असर आफंैले भोग्नुपर्ने भएका कारण सरकार कर प्रशासनमा नियन्त्रणकारी भँमिका खेल्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।
‘सरकार कर प्रणाली र राजस्वको क्षेत्रमा आक्रामक भएकै हो । हामीले बढी कर चुहावट हुने र ठँलो रकमको राजस्व संकलन हुने क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छौं । जहाँ कर छल्न नसकिने गरी कर लगाउनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ लगाउन सकिएन भने राज्य चल्दैन ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो ।
सरकारले गर्ने खर्चको बोझ आगामी पुस्ताबाट असुल गर्नुपर्ने अवस्थालाई हटाउन पनि अहिल्यै करको विषयलाई लिएर सरकारले यस्तो कदम उठाएको उहाँको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समयमा सँचना तथा दँरसञ्चारका क्षेत्रमा करका विषय पनि यसैसँग सम्बन्धित हुन् । हामीले अहिले कर लिएर अहिले खर्च गर्नुप¥यो । होइन भने अहिले ऋण लिएर आउने पुस्तालाई त्यो ऋण तिर्न लगाउनुप¥यो ।’ उहाँको भनाइ छ ।
मुलुकमा आर्थिक अनुशासन तथा चुस्त कर प्रणालीको अवस्था सिर्जना गर्नका लागि पनि सरकारले यस्तो कदम उठाएको खतिवडाको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो ‘आज उपभोग गर्ने कुरालाई आजै कर लगाएर तिर्ने हो । आज लगानी गर्ने कुरालाई आजै स्रोत जुटाउने हो । भोलि आउने पुस्तालाई ऋण र करको बोझ बोकाउने होइन ।’
कर बढाइएका कारण केही अपवादका वस्तु तथा सेवामा बाहेक मँल्य बढाएर उपभोक्तालाई मारमा पार्ने गरी सरकारले काम नगरेको उहाँको जिकिर छ । ‘सरकारले यस्तो निर्णय गरिरहँदा आम नागरिकलाई अस्वभाविक ढंगले करको भार बोकायो कि भन्ने छ । तर, म के कुरामा विस्वस्त गर्न चाहान्छु भने वस्तु तथा सेवाको मुल्य बढ्ने भनेको मुल्य अभिवृद्धि कर बढ्यो भने हो । त्यो हामीले बढाएका छैनौं । केही चिजमा अब हामीले भ्याट फिर्ता दिँदैनौं भनेका छौं । जुन जुन वस्तुमा सरकारले भ्याट फिर्ता नदिने भनेको छ ती वस्तु तथा सेवाको मँल्यमा केही असर पर्नसक्छ । त्यो बाहेकका अन्य वस्तुमा मँल्य वृद्धिको असर परेको छैन ।’ खतिवडाले भन्नुभयो ।
हरेक आर्थिक वर्षको बजेट आउने बित्तिकै त्यसको असर वस्तुको बजार मँल्यमा देखिन्छ भन्ने आम बुझाईका कारणले पनि केही वस्तु तथा सेवामा मँल्य बढेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । ‘केही वस्तुमा व्यापारी आफंैले मँल्य बढाएका छन् भने केही वस्तुमा मौसमी प्रभाव पनि देखिएको छ । असार साउनमा देखिने यातायात अवरोधका कारणले पनि केही वस्तुको मँल्य बढेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
चालँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वनका लागि सरकार पँर्ण तयारी अवस्थामा रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि हाम्रा कार्यायोजना तयार भइसकेका छन् । एक÷दुई महिनााभित्रै हामी कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरु पनि तयार गरिसक्छौं । बजेट कार्यान्वयन सँगसँगै निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारको सहयात्रीका रुपमा अगाडि बढाएर हामीले काम गर्ने सोच बनाएका छौं ।’ खतिवडाले भन्नुभयो ।
स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले लगाएका दोहोरो करका विषयमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र संविधानले तीनवटै तहलाई प्रत्याभँत गरेको अधिकारको बर्खिलाप हुने गरी कुनै कर नलगाउन संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
गत आर्थिक वर्ष लगानीको वातावरणमा सुधार आएको र अर्थतन्त्रका आधारहरु प्रभावकारी भएका कारण संघीय सरकारको आर्थिक नीति सफल भएको खतिवडाको भनाइ छ । सरकाले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेका कारण पनि बजेट खर्च बढेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अघिल्ला आर्थिक वर्षको भन्दा गत आर्थिक वर्षमा विकास बजेट बढेको छ । चालँ आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा गरी कँल १५ खर्ब बजेट विनियोजन भएका कारणले पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा ६ खर्ब रुपियाँ पुुँजीगत खर्च हुने हामीले अनुमान गरेका छौं ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो ।