हेटौंडा कपडा उद्योगको कन्तबिजोग



नेपाल समाचारपत्र
हेटौंडा
‘राति त डर लाग्छ,’ सुरक्षागार्ड विष्णु बाँस्तोलाले भन्नुभयो–पहिले देश÷विदेशमा चर्चा कमाएको उद्योग यस्तो हालतमा कुर्नुपर्दा धेरै चिन्ता लागेर आउँछ । १९ वर्ष अघिसम्म हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको सबभन्दा बढी चहलपहल हुने कपडा उद्योग हाल खण्डहर भएको देख्दा सबै यसैगरी चिन्तित हुन्छन् । सबभन्दा बढी जग्गा ओगटेको उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर यसअघि धेरै ‘निर्णय’ भए । केही काम पनि भयो । तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलाई यसबारे आधिकारिक जानकारी छैन ।

व्यवस्थापन प्रमुख नेपालभुषण वैद्य भन्नुहुन्छ–हामीले मिडियामार्फत् सरकारले चलाउने भनेर जानकारी पायौं, तर आधिकारिकरुपमा थाहा छैन । हालकै अवस्थामा उद्योग चल्नै नसक्ने र धेरै मर्मतपछि मात्र चलाउन सकिने विज्ञहरुको भनाइ छ । चीन सरकारको सहयोगमा २०३२ सालमा उद्योग निर्माण सुरु भएको थियो । २०४८ को आर्थिक उदारीकरणपछि उद्योगलाई निजीकरण गर्ने भनिए पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।

एक सय १३ वटा उद्योग निरन्तर चलिरहेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको करिब बीच भागमा सुस्ताइरहेको छ–कपडा उद्योग । उद्योगको मूलगेटमा सुरक्षागार्ड बस्छन् । उनीहरुले ‘सुरक्षा’ का लागि त्यति चनाखो हुनुपर्ने अवस्था भने देखिँदैन । कारण, उद्योगमा न कोही पस्छन्, न त केही काम नै छ । भवनका अघिल्तिर पुरानो भएर लेऊ लागेका भवनहरु विरक्तिएर ठडिएका छन् । सोही उद्योगको आसपासका सडक भएर औद्योगिक क्षेत्रका अन्य उद्योगमा तयारी सामान निर्यात र कच्चापदार्थ आयात गर्ने गाडीको ताँती देखिन्छ ।

तर, उद्योगभित्र पस्दा जंगलमा पुगेझैं लाग्छ । ठूला रुख र बनमाराका झाडीबीच भवनहरु छन् । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएर २०५६ फागुन १ देखि पूर्णरुपमा बन्द भएको उद्योगको अवस्थाको शव्दचित्र हो यो । कपडा उद्योगमा मेसिन भएका ठूला भवन ४ वटा र अन्य अफिस, स्टोर भवन गरी १० वटा छन् । ती भवनभित्र जाँदा प्रायः सबै चुहिएर भित्रका सबैजसो सामान काम नलाग्ने अवस्थामा देखिन्छन्, फलाममा खिया लागेका छन् ।

बन्द उद्योग एकसय ८८ रोपनीमा फैलिएको छ । तीन लाख ५५ हजार वर्गफिटका भवन छन् । उद्योगको वार्षिक क्षमता २ हजार ३ सय मेट्रिक टन धागो, २ करोड ५० लाख मिटर कपडा उत्पादन क्षमता थियो । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको उद्योगले आव २०३५÷०३६ देखि व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेको थियो । उद्योगको दैनिक ३६ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ ।

उद्योग सञ्चालनमा रहँदा करिब १ हजार २ सय महिलासहित १ हजार ५ सयभन्दा धेरैले एकै छानामुनि रोजगारी पाएका थिए । स्वदेशमा उत्पादन भएको कपास प्रयोग गर्दै सुती कपडामा आत्मनिर्भर पनि बनाएको थियो । उद्योग चलाउँछु भन्नेहरुले उद्योग कस्तो हालतमा छ भनेर हेर्न नआएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड प्रमुख वैद्य बताउनुहुन्छ । उद्योग सरकारमात्रले चलाउन नसक्ने उद्योग संघ मकवानपुर अध्यक्ष नवराज अर्याल बताउनुहुन्छ ।

उद्योग संघलाई जिम्मा दिए आफूहरुले भने चलाउनसक्ने वातावरण तयार पार्ने बताउँदै अर्याल भन्नुहुन्छ–सरकारले सहकारी अवधारणमा वा निजीकरण गरेरमात्र उद्योग सञ्चालन गर्नसक्छ । २०६९ माघ १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगको सम्पत्ती शेयर लगानीका रुपमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभेको थियो ।

उद्योग नेपाली सेनाले चलाउने चर्चा छ । नेपाली सेनाका प्राविधिकले कपडा उद्योगको निरीक्षण पनि गरेका छन् । सरकारले नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्न अध्ययन सुरु गरेको छ । कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि गठित सेनाका अधिकृतसहित कार्यदल अध्ययनका लागि उद्योग आएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शत्रुघनप्रसाद पुडासैनी संयोजकत्वको कार्यदल उद्योग पुगेर अध्ययन थालेको हो । एक साताअघि उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउनेबारे अध्ययन गर्न सेनाका तर्फबाट ३ जना र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट ४ जना गरी ७ सदस्यीय संयुक्त कमिटी बनाइएको थियो ।

 

समितिले उद्योगको मेसिन र पूर्वाधार अवस्थालगायत विषयमा अध्ययन गर्नेछ । सञ्चालन र लगानीको मोडालिटीको सिफारिससहित केही दिनभित्र कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।

उद्योग पुनर्संञ्चालनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो दिएर प्रदेशसभा–३ को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ मेसिन ल्याएर उद्योग चलाउने बताउनुभएको थियो । उद्योग सञ्चालनको लागि नेता र मन्त्रीहरुले भाषणमात्र होइन, रकम पनि खन्याएका छन् ।

डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा पाँच करोड रुपियाँ खर्च गरेर उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्ने भनियो । मेसिन मर्मत गरेर चलाउने हालतमा पनि ल्याइयो । तर, सञ्चालन हुन सकेन । नवीन्द्रराज जोशी उद्योग मन्त्री हुँदा अध्ययन समिति बनाइएको थियो ।

कपडा उद्योग चलाउने ठोस आधार तयार भइनसकेको हेटौंडाका मेयर हरिबहादुर महत बताउनुहुन्छ । सरकारी क्षेत्र मात्रले उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्ने अवस्थामा नरहेको मेयर महतको दाबी छ । तर, उद्योगको दायित्व नरहेकाले पुनर्संञ्चालनमा ल्याउन सहज देखिएको उद्योग मन्त्रालयको विश्वास छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र फितलो व्यवस्थापनका कारण उद्योग बन्द भएको थियो । उद्योगमा चरम राजनीतिकरण भएको थियो । कर्मचारीको सेवासुविधा वृद्धिको माग पूरा गर्नुको साटो सरकारले बन्द गर्न नै उपयुक्त ठान्यो । मजदुर आन्दोलन शुरु हुनु अघिसम्म उद्योग नाफामा थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्