सरकारको हरेक कदम विवादास्पद



दुईजना नेताको सयुक्त नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कामभन्दा बढी गफ मात्र गरेको भनी सर्वत्र आलोचना भैरहेको बेला सरकारले गरेका हरेक निर्णय विवादास्पद बन्दै गएका छन् ।

पछिल्लो समय मात्र डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्ने जनभावनालाई समेत कदर गर्दै अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको मूल मर्मलाई नै हटाएर अर्को विधेयक ल्याएपछि सरकारको देशव्यापी विरोध भैरहेको छ । डा. गोविन्द केसी यसको विरोधमा आमरण अनशनमा बसेको २० दिन भैसकेको छ ।

सरकारको यो निर्णयविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सदन र सडक संघर्ष गरिरहेको छ । चिकित्सक, अधिकारकर्मीलगायत आमजनता केसीको माग पूरा गर्न सडकमा ओर्लिएका छन् । अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेजी मात्र हैन ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको राजदूत नियुक्तिसमेत विवादास्पद बनेको छ । सरकाले गरेको निषेधित क्षेत्र घोषणाको विषय पनि निकै विवादित बन्यो ।

गत फागुन ३ गते गठन भएको वर्तमान सरकारले विभिन्न ३ सयभन्दा बढी निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले गरेका यी निर्णयहरु कति कार्यान्वयन भए, कति कानुनसम्मत छन्÷छैनन् ? जनताको पक्षमा छन्÷छैनन् ? जस्ता प्रश्नहरुको उत्तर खोजी भैरहेको बेला पछिल्लो समय अघिल्लो सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको निर्णयलाई भने सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएर वर्तमान सरकारलाई ठूलै झापड लगाएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वले निर्वाचनको समयमा गरिएको नियुक्ति भन्दै विभिन्न सरकारी संघसंस्थाका पदाधिकारी नियुक्ति बदरविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका पीडित पदाधिकारीहरुको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरिदिएपछि सरकारको निर्णय विवादास्पद बन्यो । हालै मात्र पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारीलाई राजदूत नियुक्त गरेपछि सरकारले संविधानमाथि नै प्रहार गरेको भनी यो निर्णयविरुद्ध पनि अहिले व्यापक आलोचना भैरहेको छ ।

संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भैसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने भनी स्पष्ट लेखिए पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रतीलाई राजदूतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले यसको विरुद्ध आमसमुदायमा तातो बहस भैरहेको छ । यस विषयमा पनि सरकारले संविधान उल्लंघन गरेको भनी सर्वोच्चमा बहस हुने निश्चित भएको भन्दै सरकारले एकपछि अर्को गलत निर्णय गर्दै गएको आरोप लागिरहेको छ ।

जनताका दैनिक आवश्यक्ता पूरा गर्ने कुरामा ध्यान नदिएको, विकासको प्राथमिकता पैल्याउन नसकेको तथा रेल, पानीजहाजजस्ता कुराहरु गरेर जनतालाई भुल्याइरहेको भनी सर्वत्र आलोचना भैरहेको बेला सरकारका यस्ता विवादास्पद कामले सरकारको छवि धमिलिएको छ ।

सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको, मेडिकल माफियालाई प्रश्रय दिएको, देश र जनताको पक्षमा भन्दा पनि आफ्नो पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको स्वार्थमा मात्र काम गरेको भनी नयाँ शक्ति पार्टीले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामासमेत माग्न थालिसकेको छ । सरकारले यस्तै विवादास्पद निर्णय गर्दै जाने र नसच्याउने हो भने फेरि देशव्यापी आन्दोलन हुने संकेत देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्