शिक्षा विभागका महानिर्देशक सहित २ सय कर्मचारी कामविहीन



ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको गम्भीर त्रुटिका कारण शिक्षा विभागका महानिर्देशकसहित ४ सहसचिव कामविहीन भएका छन । तीन निकायमा कार्यरत करिब २ सय कर्मचारी हिजोदेखि हाजिर गरेर फर्किएका छन् ।

नयाँ गठन भएको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले के काम गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन । गएको जेठ ६ गते मन्त्री परिषद्को बैठकले नयाँ निकाय केन्द्र गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । निर्णय भएको झन्डै दुई महिना पुग्नै लाग्दा सरकारले खारेज हुने निकायको व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन । अस्ति साउन १ गतेदेखि शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खारेज भएको हो । खारेज गर्नु अघि नै संगठन संरचनाअनुसार जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने मन्त्रालयले हिजो बुधबारसम्म कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन । केन्द्रको महानिर्देशक को हुने भन्ने विषयमा समेत निर्णय गर्न सकेको छैन ।

‘यस्तो अवस्थामा कसरी मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने ? तीन निकाय खारेज भइसक्दा पनि मन्त्रालयले नयाँ संरचना सञ्चालन गर्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन, यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ’ –खारेज भएका निकायका कर्मचारीको आरोप छ । मन्त्रालयले साउन १ गते खारेज भएका विभाग, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रलाई आपसी समन्वय गरेर आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन सहितको पत्र पठाएको थियो ।

हचुवाको भरमा पत्र पठाएपछि खारेज भएका कर्मचारी आश्यर्चचकित भएका थिए । ‘मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय खारेज भएका निकायलाई जिम्मा दिएर कसरी समस्या समाधान हुन्छ ?’ –एक कर्मचारीले भने । तीनवटा निकाय खारेज भएको पत्र पाएपछि हिजो तीनवटै निकायका प्रमुखको बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापन, नयाँ संस्थाको लोगो, कुन भवनमा कुन कार्यालय स्थापना गर्ने, कार्यालय प्रमुखको व्यवस्थापन कसरी गर्नेलगायतका विषयमा निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णय मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भएको छ । मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै नयाँ निकायले काम शुरु गर्नेछ । बैठकमा विभागका महानिर्देकश बाबुराम पौडेल, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक चूडामणि शर्मा र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक टेकनारायण पाण्डे उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

तीनवटै निकाय खारेज भएपछि त्यहाँका कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा समस्या पर्ने देखिन्छ । तीनवटा निकायमा ५ सहसचिवसहित १ सय ९३ कर्मचारी कार्यरत छन् । नयाँ गठन भएको केन्द्रमा ३ जना सहसचिव रहने व्यवस्था छ । हिजोबाट तीनै वटा निकाय खारेज भएपछि दैनिक कार्य सञ्चालन ठप्प भएको छ ।

हिजो बुधबार तीनवटै कार्यालयका प्रमुख काम विहीन भएका थिए । विशेष काम लिएर कार्यालय आएका सेवाग्राही खाली हात फर्किएका थिए । ‘चिया खानेसमेत रकम छैन, कार्यालय सञ्चालन गर्ने विषय त फरक कुरा हो’ –एक कर्मचारीले भने । सबै कर्मचारी फुर्सदिला भएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुष्ठ अर्यालले खारेज भएका तीनवटा निकायबीच समन्वय गरी नयाँ गठन भएको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो– ‘केही दिन समस्या होला कर्मचारी व्यवस्थापन भएपछि समस्या समाधान हुनेछ ।’

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्