खारेज भएका सरकारी कार्यालयको सम्पती बुझाईदै

दयाराम पण्डित, बाजुरा ।

राज्य पुर्नसंरचना अनतरगत स्थानीय तहमा नयाँ संरचना स्वीकृत भएसँगै जिल्लावाट खारेजी भएका सरकारी कार्यालयले भौतिक सम्पति जिल्ला समन्नय समितिलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । मंगलवार विहान देखि सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको महिला बालबालिका कार्यालयको समान बोक्न शुरु गरीएको थियो।

भने स्थानीय शान्तिसमितिको कार्यलयले जिलला प्रशान कायृलयमा गाभिएको पत्राचार गरेको छ । त्यस्तै कार्यालय समयमा नसकीने समय सम्म बिभिन्न कार्यालयका जिलला समन्वय समितिमा बुझाउनेको लर्को लागेको थियो ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तहगत रूपमा संगठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रालयले पास गरे अनुसार आफ्नो कार्यालय भवन नभएका कार्यालयले आजै समान बुझाएको तत्कालिन महिला विकास अधिकृत गंगा गिरीले वताउनुभयो ।

उक्त निर्णयले घर भाडा तिर्न कठीन हुँने हुँदा आफ्नो भवन नभएका कार्यालयले हतारो को कुरा जिल्ला समन्य समिति बाजुराका समन्वय अधिकृत जंगबहादुर थापाले बताए। त्यस्तै २०२२ साल देखिको दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको कायृलय पनि आजै देखि समन्वय समितीमा बुझाएको लेखा अधिकृत तिलक थापाले वताउनुभयो ।

हाल जिल्लामा रहेका महिला तथा वावालिका कार्यालय, जिल्ला कृर्षि विकास कार्यालय,जिल्ला प्राकिधिक कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय शान्ति समिती लगायतका १३ वटा कार्यालयले आफ्ना समाग्री जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाउँने कुरा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेन्द्र रोकायाले बताउनुभयो ।

क्षेत्र र केन्द्र तहमा रहेका कार्यालयहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहतमा गएका छन्न् । मन्त्री लालबावु पण्डितले नयाँ संरचना कार्यान्वयन र त्यसअनुसार कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्थापन एक महिनाभित्र गरिसक्ने निर्णय भएको बताउनुभयो  । ‘विधिवत् रूपमा साउन १ देखि नै नयाँ सांगठनिक संरचना लागू हुने भनिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि एक महिनाको समय दिइएको हो,’ उनले भने ।

सरकारको निर्णयसँगै जिल्लामा अदालत, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला हुलाक, कारागार, निर्वाचन, सरकारी वकिलको कार्यालय मात्रै रहनेछन् । ती कार्यालय संघीय सरकार मातहत हुनेछन् । मालपोत तथा नापी कार्यालय तत्काल रहे पनि पछि ती निकाय स्थानीय तहमै हस्तानान्तरण हुनेछन् ।

खारेजीमा परेका कार्यालयको नाममा आ.व. २०७५/७६ को बजेटमा बजेट तथा कार्यक्रम नै विनियोजित छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थाअनुसार उक्त ऐन जारी भएको ६ महिनाभित्र अर्थात् २०७४ चैत २८ भित्रै संविधानले दिएको अधिकारअनुसारका कार्यालय स्थानीय तहमा गाभिइसक्नुपर्ने थियो ।