१७ वर्षमा पनि सकिएन मुक्त कमैयालाई पुनःस्थापना गर्न

बिष्णु तिमिल्सिना, बर्दिया
कमैया मुक्त भएको दिन श्रवण २ गतेलाई उत्सवका रुपमा १८ औँ मुक्त कमैया दिवस भब्यरुपले मनाउने तयारी भईरहेको छ । मुक्त कमैया तथा भुमिअधिकार संग सम्बन्धित बिभिन्न संघ संस्थाहरु, जनवर्गीय संगठनहरु गरी १८ वटा संघ संगठनहरुले संयुक्त रुपमा मनाउने तयारी गरेका हुन् ।

मुक्त कमैया पुस्थापना तथा जिवीकोपार्जनसंगको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिने उदेश्ले यस बर्षको मुक्त कमैया दिवस प्रमुख अतिथिको रुपमा प्रदेश नम्बर ५का मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेललाई आमन्त्रण गरिएको छ । सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि करिब ३ दर्जन माग भएको संयुक्त ज्ञापन पत्र पनि तयार गरिएको कुरा आयोजकबाट थाहा भएको छ ।

२०५८ साल श्रवान २ गते तत्कालिन श्री ५ को सरकारले कमैयाहरुलाई मुक्तिको घोषणा गर्दा बर्दिया जिल्लामा ६ हजार ९ सय ४९ जना कमैया संख्या रहेकोमा २०६९ सालमा छुट भएकाहरुको संख्या संकलन गर्दा ९ हजार २ सय ४९ जना थएिर कुल १६ हजार १ सय ९८ मुक्त कमैया परिवार पुगेको थियो ।

थप गरिएको संख्या नै उदेग लाग्दो भएको र यसमा राजनीतिकरण गरिएको कुरा बिभिन्न ब्यक्तिहरुबाट आरोप लाग्दै पनि आएको छ । संकलित नामावली मध्य जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयबाट छानबिन गरी जम्मा ११ हजार ८सय ७५ जना मुक्तकमैयालाई पुनस्थाना गने्ृ मुक्तकमैया पुस्थापना समितिले ठहर गरेको थियो ।

जसमध्य परिचयपत्र दिएका मुक्तकमैयाको संख्या १० हजार ७ सय ९७ रहेको छ । ति मध्य हाल सम्म १० हजार ७ सय १४ जनाको पुनस्थाना भईसकेको र ८३ जना मात्र बाँकी रहेको बर्दिया जिल्ला भूमि सुधार कार्यालयका ओम ज्ञवालीले जानकारी गराउनु भयो । त्यसैगरी हाल सम्म २ हजार ३ सय २८ जनाले काठ प्राप्त गरेका र २ हजार १ सय ८८ जनालाई काठ वाफत प्रतिपरिवार १ लाखको दरले रकम प्रदान गरिएको छ ।

यस बर्ष घर निर्माण वार्फत १ लाखका दरले ३ ७८ जना, दश हजारका दरले १ हजार १ सय ९७ जना, ५५ हजारका दरले १५ जना र ८ हजारका दरल १ जना र २ हजारका दरले २ सय ३९ जनाले रकम प्राप्त गरेका छन् । यस बर्ष ३८ जनालाई जग्गा खरिद गरि पुनस्थापना गरिएको छ । सरकारले मुक्तकमैयालाई छ महिना भित्र घरबासका लागि ५ कठ्ठा सम्मको जग्गा, घरबनाउनको लागि १० हजार रुपैयाँ तथा ३५ क्युफिट काठ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । साथै जिवीकोपार्जनका लागि बित्तीय सहयोग पुर्याउने घोषणा गरेको थियो ।

घोषणा भएको १७ बर्ष पुगि सक्दा पनि सरकारले आफ्नो वचनवद्धताहरु पुरा गर्न सकेको छैन । अझै केही ब्यक्तिहरु घरबनाउनका लागि जग्गा काड तथा घर बनाउने काठ मुक्तकमैयाहरु प्राप्त गर्न नसकेको अबस्था छ । त्यसैले कैयौँ सरकारहरु फेरी राज्य व्यवस्था फेरीए पनि मुक्तकमैया समस्या समाधान पुरा हुन नसक्नु सरकारी निकायको सम्बेदन शिल नहुनु थानिएको छ ।