नेपाल समाचारपत्र, बाँके
उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासकी न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीले निर्भिक भएर काम गर्ने वातावरण चाहिएको बताउनु भएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, बार र महिला कानून तथा विकास मञ्चले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको ‘न्यायको अवस्था र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा न्यायाधीश सुवेदीले ‘बालबच्चा, भविष्य नहेर्ने न्यायाधीश कहाँ छन् र ? भन्नुभयो ।
भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने बताउदै न्यायाधीश सुवेदीले मेरो मान्छे छैन भने म बढुवा हुन नसक्ने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ भन्नुभयो । ‘कि त न्यायाधीश भइस् बढुुवा हुँदैनस् भनिदिनु प¥यो, होइन भने काम गराईलाई हेर्नु प¥यो, सुवेदीले थप्नुभयो ।
उहाँले सहीलाई न्याय दिलाउनका लागि कानून व्यवसायी, साछीदेखि नागरिक समाजले साथ दिनु पर्ने बताउनुभयो । न्यायाधीश सुवेदीले भन्नुभयो, तथ्यांकको साछी हुनुपर्नेमा साछीहरु पक्षको साछी भएर आउँछन् । यसरी आएकाले निष्पक्ष कुरा राख्दै राख्दैनन् । कानून व्यवसायीले पनि झुठ मुद्दा बोकेर आउँछन् । र, न्यायाधीशले न्याय दिएन भनेर कराउदै हिड्छन ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले सबै कुरामा राजनीतिक रंग जोडेर हेर्ने प्रवृत्तिले न्यायमा प्रभाव पारेको बताउनुभयो । प्रजिअ केसीले नेपालले हरेक सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र पछि कालो सूचीमा पर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
कानून व्यवसायी तथा अधिकारकर्मीहरुले रोम विधानलाई अनुमोदन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनीहरुले युद्ध अपराध, नरसंहार, अमानवीय हत्या र यौन हिंसालाई विशेष रुपमा हेर्ने रोम विधानलाई सरकारले अनुमोदन नगर्दा लाजमर्दो भइरहेको बताए । एक सय २४ देशले अनुमोदन गरेको रोम विधानलाई सार्कमा माल्दिभ्स र बंगलादेशले मात्रै अनुमोदन गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेलले २०६३ साउन ९ गते नै सरकारले रोम विधानको संकल्प प्रस्ताव पारित गरेपनि अनुमोदन गर्न हिच्किचाएको बताउनुभयो । ‘आयोग पनि त्यतिबेला नै रोम विधान अनुमोदन गर्न सिफारिस गरेको हो, खरेलले भन्नुभयो, व्यस्त दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सरकारले रोम विधानलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ ।’
खरेलले २०७४ मंसीरसम्ममा मानव अधिकार सम्बन्धी गम्भीर प्रकृतिका १ सय ७६ वटा मुद्दामा निर्देशन आदेश गरिएकोमा २३ वटामात्रै पछ्र्यौट भएको बताउनुभयो । त्यस्तै, १ सय ३ वटा परमादेशमा ४० वटा पछ्र्यौट, एक लाख ४५ हजार बढी कैद फैसलामा ३३ हजार पछ्र्यौट, १४ अर्ब ६३ करोड जरिवानामा ४ अर्ब दुई करोड असुली भएको छ । नेपालका विभिन्न अदालतमा अहिले ७६ हजार मुद्दा पछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ ।