रोशन पराजुली, हेटौंडा
अनिर्णयको बन्दी रहेको प्रदेश–३ को स्थायी राजधानीबारे प्रदेशसभामा छलफल रोक लगाइएको छ । उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासका न्यायाधीश चिन्तामणि बरालको इजलासले यस्तो आदेश दिएपछि प्रदेशसभामा साउन पहिलो सातादेखि उक्त प्रतिवेदनउपर गरिएको छलफलको तयारी हाललाई रोकिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १९१ अनुसार बहसमा बन्देज लगाइएको हो । संविधानको उक्त धारामा ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्धाका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्यपालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यका सम्बन्धमा प्रदेशसभामा छलफल गरिने छैन’ भनी उल्लेख छ । संविधानमा प्रदेशको राजधानीसम्बन्धमा सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश कार्यालय एवम् मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई विपक्षी बनाएर पेस गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म स्थायी राजधानीका विषयमा बहस नगर्न आदेश जारी गरेको हो । हेटौंडाका अधिवक्ता धुुवप्रसाद चौलागाईंले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
अदालतले सबुद प्रमाणसहित १५ दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हेटौंडामार्फत् र आफैं वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् जवाफ पेस गर्न इजलासले आदेश जारी गरेको हो ।
प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएर वर्णानुक्रमअनुसार ५ जिल्ला क्रमशः काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुरलाई उपयुक्तता आधारमा स्थायी राजधानीका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।
सडक सञ्जाल, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, खानेपानीको उपलब्धतालगायत विषयलाई समेटेर ती जिल्लालाई सिफारिस गरिएको हो । प्रतिवेदनमा १३ जिल्लाको भौगोलिक आधार, तथ्यांकहरु, जनसंख्या, जनघनत्व र जनचापलगायत विषय समावेश गरिएको छ ।
प्रदेश राजधानीका सम्बन्धमा प्रदेश सांसद्हरुले नै निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको, संविधानको धारा २८८ (२) बमोजिम प्रदेशसभाले देश, काल र परिस्थिति तथा संघीयताको मर्मअनुसार हेटौंडामा अस्थायी राजधानी तोकिएपछि भएको करोडौं खर्च र भौतिक पूर्वाधारसमेतलाई ख्याल गरी अगाडि बढ्नुपर्ने निवेदक चौलागाईंले तर्क गर्नुभयो ।
४५ दिन समय पाएको समितिले थप १५ दिन अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । काठमाडौंबाहेक प्रदेशका १२ जिल्ला समन्वय समितिमार्फत् जिल्लाको वस्तुगत स्थिति, पूर्वाधारलगायत विषयबारे अध्ययन गरेको समितिले जनाएको छ । काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुरमा समितिले स्थलगत अवलोकन र सर्वपक्षीय छलफल गरेको थियो । र, सोहीअनुसार मात्र सिफारिस गरिएकामा असन्तुष्टि जनाइएको छ ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न माग गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा ४ प्रस्ताव दर्ता गरिएका थिए । काभ्रे, नुवाकोट, भक्तपुर, रसुवा र चितवनका प्रदेश सांसद्ले स्थायी राजधानी माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
सांसद् दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा रहेको १३ सदस्यीय समितिमा तत्कालिन एमालेका तर्फबाट रामकुमार अधिकारी, विजय सुवेदी, वसन्त मानन्धर, सरस्वती बस्नेत, माओवादी केन्द्रका विशाल खड्का र जगत सिंखडा, नेपाली कांग्रेसका छिरिङ दोर्जे लामा र प्रभात तामाङ, विवेकशील साझा पार्टीका विराजभक्त श्रेष्ठ, नेमकिपाका सुरेन्द्रराज गोसाईं, राप्रपाकी रिता माझी र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) की रिना गुरुङ सदस्य रहनुभएको थियो ।
काठमाडौंसहितको प्रदेश–३ राजधानीको प्रतिस्पर्धाको झन्झटबाट मुक्तजस्तो देखिएको थियो । यद्यपि, केन्द्रीय राजधानी र प्रदेशको राजधानी एकै ठाउँमा वा नजिक पर्नु न्यायोचित हुँदैन भन्ने आवाज आएको छ । ‘झगडाको बीउ’ पोको पारेर प्रदेशतिर पठाउनुभन्दा परिमार्जनमार्फत् सबै उल्झन रुपान्तरित संसद्ले समाधान गरेको भए प्रदेशको स्थायी राजधानीको मुद्धा पहिले नै निमिट्यान्न हुने विश्वास लिइएको छ । यस कामका लागि प्रमुख दलहरु केन्द्रमा एकमत हुन सकेनन् ।
प्रदेशको राजधानी बनाइँदा पुराना क्षेत्रीय सदरमुकामले प्राथमिकता पाउनुपर्ने माग गरिएको छ । यहाँ सरकारले पहिल्यै केही हदसम्म भौतिक र प्रशासनिक संरचना विकास गरिसकेको छ ।
केही पूर्वाधार विकास गरिसकेकाले विकासशील हेटौंडाले मौका पाए क्षेत्रीय विकास सन्तुलित हुनसक्छ भन्ने आवाज स्थानीयस्तरमा सबै दलले उठाएका छन् । यद्यपि, केन्द्रमा रहेका दलले यसबारे खुलेर प्रतिक्रिया नजनाएकाले राजधानीको विवाद जारी छ ।