नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सरकारले आगामी पुस मसान्तभित्रै सबै कर्मचारी तथा श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था बैंकिङ प्रणालिमार्फत् मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक एवम् वित्तीय सुविधा बैंक खातामार्फत् भुक्तानी गर्ने बारेमा निर्णय भएको हो ।
जसअन्र्तगत सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, सरकारको पँर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने सबै श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक एवम् वित्तीय सुविधा साउन १ गतेदेखि प्रक्रिया आरम्भ गरी २०७५ असोज मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा बैंक खाता मार्फत भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सीलगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपँर्तिकर्ता, सामुदायिक एवम् संस्थागत शिक्षण संस्था तथा कानुनबमोजिम दर्ता भएका गैरसरकारी संघसंस्था, ट्रष्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेशलगायत कानुन बमोजिम गठित सबै संघसंस्थाहरूले आफँ मातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई आगामी पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत् पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
यी बाहेक अन्य सबै प्रतिष्ठान मातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारी र घरेलु श्रमिकको पारिश्रमिक एवम् वित्तीय सुविधा पनि पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत् सम्बन्धित श्रमिक तथा कर्मचारीको बैंक खातामा भँक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।
अहिले पनि सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहँुच पुग्न नसकेको अवस्थामा त्यस्ता स्थानीय तहका लागि भने सरकारले फरक व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना र सञ्चालन भएको रहेनछ भने त्यस्तो स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना भएको मितिले ३ महिनाभित्र माथि उल्लेखित निकायमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत् पारिश्रमिक एवम् वित्तीय सुविधा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा उल्लेख छ ।
आकस्मिक वा आंशिक रोजगारीवापतको भुक्तानी भने नगद वा चेकमार्फत् गर्न सकिनेछ ।