सरकारको लोकतान्त्रिक निष्ठामाथि प्रश्न



लोेकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक निष्ठाप्रति अहिले सबैतिरबाट प्रश्न उठ्न थालेक छ । संघीय लोकतान्त्रिक मुलुकका नागरिकको मौलिक हक र अधिकारप्रति सरकारी रवैया अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाका शासकहरुको भन्दा भिन्न हुन नसकेको महसुस गरिँदै छ ।

सार्वभौम सम्पन्न नेपाली जनताको नैसर्गिक मानवअधिकार स्वतन्त्रताप्रति सरकार क्रमशः शंकुचित हुन थालेको आभास हुन थालेको छ । पछिल्लो समयमा निषेधित क्षेत्र तोक्ने, चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनशन बस्न जुम्ला पुगेका डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गर्ने, संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाट प्रहरी लगाएर फर्काउने, अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरलाई गृह मन्त्रालयमा लगेर धम्क्याउनेलगायतका गतिविधि गर्न थालेपछि लोकतन्त्रप्रति सरकारको निष्ठामा प्रश्नचिह्न खडा भएको हो ।

नेपालका अधिकांश दलको इतिहास केलाउने हो भने, यी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा अभ्यस्त भइसकेका छन् । तर पनि अहिलेको सरकारमा लोकतान्त्रिक आचरण देखिएको छैन । अहिलेको सरकारले आफूलाई दुई तिहाइ समर्थन छँदै छ, पाँच वर्ष टिकिहाल्छ भन्ने दम्भको आधारमा कार्य गरी पूर्ववर्र्ती सरकारका निर्णयसमेत उल्ट्याउने गर्दै आएको छ । यसले सरकार अधिनायकको बाटोतिर अग्रसर भइरहेको त होइन भन्ने पनि प्रश्न खडा भएको छ ।

सरकारका पछिल्ला निर्णय र सोचले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नियन्त्रणमा राख्न र संकुचित बनाउन खोजेको सर्वसाधारणले महसुस गर्दै आएका छन् । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्ने अनि प्राज्ञ व्यक्तिहरुको मानमर्दन गर्ने कार्यमा सरकार उद्यत् रहेको प्रतीत भइरहेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै डा. गोविन्द केसी १५ औं अनशनमा छन् । चिकित्सा शिक्षा सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच र मोफसलमा पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउनुपर्ने डा. केसीका माग जनमुखी छन् । आफूलाई प्रगतिशील र समाजवादी शासन ल्याउन चाहेको भन्ने वामपन्थीहरुले उठाउनुपर्ने माग डा. केसीले उठाइरहँदा उहाँप्रति क्षोभ, घृणा फैलाउने कार्य अहिलेको सरकारबाट भइरहेको छ । सरकारले मागप्रति संवेदनशीलताको साटो दम्भ, होच्याउने भाषा प्रयोग गरिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । तर पनि कांग्रेस सुस्तरी एजेन्डाविहीन, विचारविहीन हुँदै गएको छ । कांग्रेसमा पनि सरकारभन्दा भिन्न र लोकतान्त्रिक खालको भिजन, कार्यक्रम छैन । कांग्रेससँग प्रतिपक्षले उठाउनुपर्ने एजेन्डा, विषय हुँदो हो त कांग्रेस यति कमजोर, निरीह र क्षीण देखिने नै थिएन ।

यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको लागि नागरिक समाजले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दिन आएको छ । सचेत नागरिक, प्राज्ञहरुले सरकारको अलोकतान्त्रिक गतिविधिलाई लिएर प्रश्न उठाउनुपर्ने, खबरदारी गर्नुपर्ने दिन आएको छ । यस्तो गर्न जति ढिलाइ हुनेछ, सरकारको दम्भ त्यति नै बढ्दै जाने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्