गुनासो पोख्ने सार्वजनिक सुनुवाइ खोई ?

देशैभरका स्थानीय निकायले गरेको कामको विषयलाई लिएर आर्थिक वर्षको समाप्तिमा आई टिका–टिप्पणी शुरु भएका छन् । स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीको काम कारबाहीभन्दा पनि जनप्रतिनिधिले गरेको कामको विषयमा सर्वसाधारणको तहमा टिका–टिप्पणी शुरु भएको हो ।

नगरपालिकाले गरेका विकास निर्माणका कामदेखि कार्यालय सञ्चालनका लागि लिइएका निर्णयहरुमा समेत प्रश्नचिह्न उठाइएको छ । नगरका कामका विषयमा एकातर्फ प्रतिपक्षजस्तै बनेर बसेको नेपाली कांग्रेसले चर्को आवाज उठाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सर्वसाधारणमा पनि लहै–लहैको स्वर बढ्दै गएको छ ।

लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन बनेका स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिको काम गर्ने तौरतरिका नमिल्नु र सर्वसधारणका असीमित आकांक्षा हुनुका कारण पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनबाट स्थानीय बेखुशीजस्तै बन्दै गैरहेका छन् । अर्कोतर्फ तल्लो तहको सरकारको रुपमा रहेका स्थानीय तहले सेवा–सुविधाको प्रत्याभूतिको लागि राजस्वलगायतका विषयमा लिएका निर्णयमा असन्तुष्ट बनेका सर्वसाधारण उनीहरुको कामको शैलीप्रति आक्रोशित छन् ।

सरकार सञ्चालनमा समस्या देखा पर्नु ठूलो कुरा होइन । समस्याको समाधान के हो भनेर समाधानको खोजी गर्नु आवश्यक कुरा हो । जब सर्वसाधारणमा स्थानीय सरकारका कामप्रति असन्तुष्टि आउँछन् त्यसको समाधानको बाटो भनेको स्थानीय सरकारले उनीहरुको गुनासो प्रत्यक्षरुपमा सुन्नु हो । तर केही स्थानीय तहले सर्वसाधारणले प्रत्यक्षरुपमा आफ्नो गुनासो र दुखेसो पोख्न पाउने मौका प्रदान गरेका छैनन् ।

दुर्गम मानिएका केही स्थानीय तहले जनताको गुनासो सुन्ने र आफ्नो भावी रणनीति तय गर्नका लागि सर्वसाधारणको तहमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरेको भए पनि वर्षमा एकपटक पनि सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्ने पनि देखिएका छन् । हरेक तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि नगरपालिकाले एउटा पनि सुनुवाइ नगरेको गुनासो आउन थालेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक संस्था, राजनीतिक दल र गैरसरकारी संस्थाले खर्च, काम र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार अब स्थानीय तहले आफ्नो काम, खर्च र बजेटको विषयमा सर्वसाधारणको तहमा जानकारी गराउनका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु आवश्यक छ । यदि यी स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाइ ऐनको व्यवस्थाबमोजिम हरेक तीन–तीन महिनामा गरेको भए आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर टिका–टिप्पणीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

सार्वजनिक पदधारण गरेर सार्वजनिक निकायमा रहेका हरेक व्यक्तिले कानुनले व्यवस्था गरेको विधिमा रहेर काम गर्न आवश्यक छ । कानुनभन्दा माथि उठेर कोही कसैले कानुनको धज्जी उडाउँछ भने त्यसलाई जनताको तहबाट कारबाहीका लागि आवाज उठ्नु स्वाभाविक हो ।

स्थानीय सरकारको पहिलो वर्षगाँठमा नै अनेकौं खालका प्रश्न उठ्ने कामहरु हुनु राम्रो होइन । त्यसैले विधि र विधानले व्यवस्था गरेबमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालनमा ध्यान दिऔं ।
– सुरज शर्मा, बाग्लुङ, हाल ः कीर्तिपुर ।