-खिमलाल देवकोटा
नयाँ संविधानमा आयोगहरुको संख्या थपिएको छ । एकथरी आयोगहरु विगतमा रहेका आयोगहरुकै निरन्तरतामा छन् भने अर्को थरी आयोगहरु अन्य आयोगका रुपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएका छन् ।
अन्य आयोगहरुमध्ये पनि केही आयोगहरुको संरचना, काम, कर्तव्य, अधिकार सबै संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ भने केही आयोगहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे कानुनबमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यसरी तीन प्रकृतिका आयोगहरुमध्ये राष्ट्रिय समावेशीकरण आयोगको काम, कर्तव्य संविधानमा तोकिएको तर अन्य आयोगको क्याटागोरीमा राखिएकोले मध्यम खालको आयोगमा पर्दछ । यसै आयोगको औचित्य र आवश्यकताका बारेमा चर्चा गर्ने यो आलेखको धेय रहेको छ ।
संविधानको भाग २७ मा अन्य आयोगको शीर्षकअन्तर्गत समावशी आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रदेशसम्बन्धी व्यवस्था गरी जम्मा ३ वटा धाराहरु (२५८–२६०) मा समेटिएको छ । संविधानबमोजिम बनेको ऐनको प्रस्तावनामा ‘खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली, पिछडिएको क्षेत्र तथा आर्थिकरूपले विपन्न वर्गलगायतका समुदायको हक, अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरण गर्नको लागि राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी आयोगहरुमा पनि गठन प्रक्रियामै अध्यक्षको मात्र शैक्षिक योग्यता तोकिएको (धारा २५८ (६) (ख)), अन्य आयोगको शीर्षकअन्तर्गत राखिएको र १० वर्षपछि पुनरवलोकन (धारा २६५) गर्ने व्यवस्था गरी अस्थायी प्रकृतिको बनाइएको जस्ता कारणले प्रभावकारिताको दृष्टिले पनि आयोग कमजोर हुने सम्भावनाप्रति पश्नहरु उठाइएका छन् ।
आयोगको क्षेत्रधिकार : आदिवासी जनजाति आयोगलगायत कैयौं आयोगहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा उल्लेख नगरिएको भए पनि समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार भने तोकिएको छ । तर आयोग संवैधानिक भनिए पनि कामको प्रकृति भने तोकिएको क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने, सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, विभिन्न क्षेत्रमा प्रतनिधित्वको लागि गरिएको विशेष व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने तथा भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेजस्ता सिफारिसजन्य प्रकृतिका कामहरु मात्रै छन् ।
प्रदेशसँगको सम्बन्ध: प्रदेशहरुको आयोग गठनमा आतुरता देखिएको सन्दर्भमा सम्बन्धित अयोगको प्रदेश वा स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था र प्रदेश वा स्थानीय तहमा यी आयोगहरुले कसरी काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने बारेमा संविधान र कानुनमा प्रस्ट व्यवस्था छैन ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा हुने र आवश्यकताअनुसार प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था सम्बन्धित ऐनमा गरिएको छ । यस हिसाबले प्रादेशिक आयोग गठनको परिकल्पना गरेका छैनन् ।
केवल केन्द्रीय/संघीय संरचनाअन्तर्गत आयोगको प्रदेशस्तरमा मात्र शाखा सञ्चालनसम्म गर्न सक्ने देखिन्छ । स्थानीयस्तरमा कोसँग र कसरी समन्वय गर्ने ? प्रदेशस्तरको आयोगबाट स्थानीयस्तरसम्म सबै विषय हेर्न सकिने वा नसकिने बारेमा संविधान र कानुन दुवै मौन छन् । सुविधा र सन्तुलनका सिद्धान्तका हिसाबले केन्द्रमा बनेको आयोगले तीनै तहमा आवश्यक समन्वय गर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ ।
सरकारका तीनै तहमा क्षेत्राधिकार विस्तार हुने गरी राष्ट्रिय सावेशीकरण आयोगले काम गर्नेछ भन्ने अनुमान गर्नु नै यति बेलाको सही विचार हुनेछ ।
सरोकारवालाहरुका सरोकारहरु: संघीय मुलुकमा एकात्मक प्रकृतिको आयोग भन्ने र प्रदेशहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेकोले आपत्ति जनाउनेजस्ता विषय त विदितै छन् । यसका अलावा सम्बन्धित सरकोकारवालाहरुले उठाउने सरकोकारहरुका बारेमा पनि पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । सर्वप्रथम आयोग छिटो गठन होस् भन्ने नै सरकोकारवालाहरुको पहिलो सरोकार हुनेछ । सरकारले चाँडो आयोग गठन गरेर यो सरोकार सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यसपछि मुद्दाहरुको विषय भने जटिल छन् । आयोगको संरचना केन्द्रीकृत ढाँचाको हुने आयोगले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सरकारसँग सम्पर्क राख्नेछ भन्ने व्यवस्थाले थुप्रै अन्योल र समस्याहरुको उजागर गर्नेछ ।
यो व्यवस्थाले प्रदेशको हकमा आयोगको प्रभावकारिता न्यून हुनेछ । आयोगका पदाधिकारीहरुको चयनमा सरकारले संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व रहने गरी सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको विश्वासमा तथा अहिले चल्तीमा रहेका अन्तराष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा होस् भन्ने सरकोकार पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।
आयोगका पदाधिकारीहरुको चयन पारदर्शी र प्रतिस्पर्धाका आधारमा खुलारुपमा गर्न सके सरकारलाई विश्वासको बल पनि प्राप्त हुने र काममा सहयोग पुग्नका साथै संविधानको धारा ४२ तथा ५१ (ञ) (८) समेत पालना भई आदिवासीहरुको स्वामित्व र सहभागिताको अवस्था सृजना हुन जान्छ । उक्त सरोकार पूरा हुने÷नहुने विषय बहुप्रतीक्षित छ । शंका र विश्वास दुवै नजरले सरकोकारवालाहरुले प्रतीक्षा गरेका छन् ।
त्यसै गरी पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र अल्पसंख्यक तथा खस आर्यको अधिकारको विषयमा वकालत गर्दै आएका सरोकारवालाहरुले उक्त विषयहरुलाई एकै डालोमा नराखी अलग–अलग सम्बोधन गर्नुपर्ने, वर्गको हैसियत माथि उठाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, समानुपातिक वितरण प्रणाली हुुनुपर्ने, उनीहरुको सम्मानपूर्वक समावेशीकरण र समन्यायको ग्यारेन्टी हुुुुनुपर्ने जस्ता विषयको निम्ति आवाज उठाउँदै आएकोमा कतिपय विषयहरु सकारात्मक विभेद तथा विशेष प्रवधानहरुमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिए तापनि ती व्यवस्थाहरु पर्याप्त नभएकोले आयोगमार्फत पूरा हुने आशा गरिएको संवैधानिक हैसियत र यसको कार्यक्षेत्रप्र्रति अपेक्ष पूरा नभएकोप्रति रोष प्रकट गर्दै कानुन र सोको कार्यान्वयनमार्फत नै भए पनि सम्बोधन गर्न पर्ने भनी अपेक्षा गर्नुको अर्को विकल्प यति बेला छैन ।
संवैधानिक हैसियतका हिसाबले कमजोर लाग्ने खालको आयोग भए तापनि यसै आयोगको गठन र सञ्चालन प्रक्रियामार्फत इच्छा भए प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि सकारात्मक सोचहरु नभएका हैनन् । यही सोचको आधारमा भन्ने हो भने कम्तीमा पनि आयोगको गठन प्रक्रिया तटस्थताका सिद्धान्तको आधारमा भैदियोस्, आयुक्तहरु तथा कर्मचारी नियुक्त गर्दा राजनीतिक भागवण्डा र नातावाद तथा कृपावादको आधारमा नहोस्, सम्बन्धित क्षेत्र समेट्ने खालको योग्यता, क्षमता, व्यावसायिकता र प्रतिबद्धताका आधारमा होस्, आयोगको सबै प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा आफ्नो सञ्जाल होस्, जहाँबाट सबै सेवाग्राहीले नजिकबाट सेवा लिन सकून् ।
यसको लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुसँग औपचारिक र अनौचारिकरुपमा बलियो सञ्जालहरुको निर्माण होस्, विषयगत क्षेत्र हेर्नको लागि अलग–अलग विषयगत शाखाहरुकोे व्यवस्था होस् र सम्बन्धित क्षेत्रको सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय र सरोकारवालाहरुसँग आयोगले सक्रियतापूर्वक काम गरोस्, आयोगको स्रोतको लागि राज्यले पर्याप्त लगानी गरोस् र सँगै आवश्यकताअनुसार स्रोत संकलन गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई दिइयोस् । साथै विज्ञहरुको सहयोगमा वा समिति गठन गरेर आयोगले नियम तथा निर्देशिका तत्काल तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।
कार्यक्षेत्रको दाहोरोपन न्यूनीकरण जरुरी : आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोगलगायतको काम, कर्तव्य, अधिकार हुबहु मिल्ने खालका छन् । त्यस अवस्थामा दोहोरोपनको आशंका हुनु अस्वाभाविक होइन । यसलाई नियमावली बनाएर प्रस्ट पार्न जरुरी छ । संवैधानिक अंगका रुपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग छँदै छ । यद्यपि राष्ट्रिय मानव अधिकारको जस्तो काम, कर्तव्य, अधिकार आदिवासी जनजाति आयोग तथा समावेशी आयोगहरुलाई संविधानमा किटान गरिएको छैन । अर्कोतर्फ यसको अर्धन्यायिक निकायको उजुरी सुन्ने, अदालतसरह कार्यविधि अपनाई क्षेत्राधिकार दिइएको छैन ।
यद्यपि राष्ट्रिय मानव अधिकारको जस्तो काम, कर्तव्य, अधिकार आदिवासी जनजाति आयोग तथा समावेशी आयोगहरुलाई संविधानमा किटान गरिएको छैन । अर्कोतर्फ यसको अर्धन्यायिक निकायको उजुरी सुन्ने, अदालतसरह कार्यविधि अपनाई क्षेत्राधिकार दिइएको छैन । कार्यक्षेत्र पनि विस्तृत छैन र गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय अनुसन्धान गर्न सक्ने जिम्मेवारीको विषयमा मौन छ ।
कार्यक्षेत्र पनि विस्तृत छैन र गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय अनुसन्धान गर्न सक्ने जिम्मेवारीको विषयमा मौन छ । अन्य आयोगअन्तर्गतका ६ वटै आयोगहरुमा पनि आदिवासी जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक पिछडा वर्ग, क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र खस आर्यहरु पर्ने भएकोले कसको कार्यक्षेत्र पर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुनेछ, बेलैमा हल गर्न जरुरी छ । क्षेत्राधिकारमा अन्य आयोगहरुसँग दाहोरोपन भएको कुरालाई नियमावली वा अन्य कार्यविधि वा साझा समझदारीपत्र स्पष्ट पार्न सकिन्छ, जो आवश्यक पनि छ । ऐनको दफा ७ ले आयोगले आवश्यकताअनुसार सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोले सोही बमोजिम प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण अपरिहार्य देखिन्छ ।
प्रदेश र स्थानीयत तहसँगको समन्वयको अभावलाई पूर्ति गर्ने उपायका बारेमा छलफल गर्दा पीडित र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्धका बारेमा, सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधित्व सहभागिता र स्वामित्वका बारेमा व्यवस्थापन हुन जरुरी छ भने आयोगहरुको क्षेत्राधिकार तथा लक्षित समुदाय अत्यन्तै विस्तृत भएकोले आयोगलाई अति आवश्यक विषयमा कसरी केन्द्रित गरेर कामलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । हरेक तहमा आयोगको शाखा कार्यालय गठन गर्न सम्भव देखिन्न तर आयोगको सेवा आवश्यकता कसरी पूरा गर्ने भन्ने प्रश्न भने गम्भीर छ ।
आयोगको प्रादेशिक स्तरमा कार्यालय÷शाखा मात्र हुने भएकोले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आयोगप्रति जवाफदेही बनाउने प्रभावकारी संयन्त्र कस्तो र कुन आधारमा तय गर्ने भन्ने पनि बेलैमा सोच्न जरुरी छ । प्रदेशस्तरमा रहेका वा रहन सक्ने संसद्को सम्बन्धित समितिप्रतिको जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने पनि प्रश्न अनुत्तरित राख्न हुँदैन । संघीय संरचनाअन्तर्गत गठन भएको आयोगको प्रादेशिक वा स्थानीय तहमा गर्ने कामको प्रकृति वा जवाफदेहिताका बीचमा आपसी समन्वय कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी छ ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि दुवैलाई उत्तिकै महत्व दिएको र संवैधानिक व्यवस्थाका हिसाबले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्षमा ढल्केको मुलुकको नाताले आधारभूत जनताको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्मानको निम्ति राज्ययका सबै तहले सम्बन्धित आयोगका शाखाहरुप्रति जवाफदेही बन्ने, नागरिक समाजका अभियानहरुप्रति सकारात्मक बन्ने र आयोगका कामप्रति पूर्ण जवाफदेही बन्ने कुरा अहं महत्वको विषय हो । आयोगका प्रतिवेदनहरुमा छलफल गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई कारबाही गर्न कानुनबमोजिका सबै प्रयत्नहरु इमानदारीपूर्वक अगाडि बढाउनको लागि आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।
अन्त्यमा समन्वयकारी संयन्त्रको विकासमार्फत समन्वय र अनुगमन गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सके संविधानमा परिकल्पना गरिएको राष्ट्रिय समावेशीकरण आयोगको आवश्यकता र औचित्य दुवै पुष्टि हुनेछ । तर यसो हुन नसकेको खण्डमा भने पुनरवलोकन गर्ने दशबर्से व्यवस्था आकर्षित हुने खतरा त्यत्तिकै छ । गठन नहुँदै, लागू नहुँदै र काम नगर्दै पुनरवलोकनको माध्यमबाट हट्ने सम्भावना भएको आयोग भन्नुपर्ने अप्रिय अवस्थाको सिर्जना नहोस् ।
(लेखक देवकोटा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व संविधानसभाका सदस्य हुनुहुन्छ ।)