राजधानी काडमाडौं उपत्याकामा मात्रै गर्भपतन सेवा लिनेहरुको संख्या वार्षिक १२ हजार नाघेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौंको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको शुरुको १० महिनामा ८ हजार ७ सय ८० जनाले गर्भपतनको सेवा लिएको समाचार आमसञ्चारमा आएको छ । समाचारमा भनिएअनुसार ललितपुर जिल्लामा करिब ३ हजारले यो सुविधा लिएका छन् । मुलुकभरको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो संख्या वार्षिक २५ हजार नाघ्न सक्छ ।
यसै गरी रेकर्डविना लुकिछिपी गर्भतन गराउनेको संख्या पनि उल्लेख्य छ । खास गरी अविवाहित, एकल महिला र लोग्ने विदेश गएको अवस्थामा रहेको गर्भ लुकिछिपी पतन गराउनुपर्ने सामाजिक बाध्यता छ । करिब ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान छ । यो अनुमानलाई हेर्ने हो भने मुलुकमा वर्षभरि ५० हजार गर्भपतन हुने गरेको छ । यो निकै संवेदनशील र गम्भीर कुरा हो ।
गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको १६ वर्ष बितेको छ भने गर्भपतन सेवा शुरु भएको १४ वर्ष बितेको छ । करिब अढाइ दशकअघि गर्भपतनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने बहसका क्रममा निकै ठूलो विवाद उत्पन्न भएको थियो । अहिले पनि यो विवाद कायमै छ । परम्परावादी शक्तिले यसको विरोध गरिरहेको छ । विगत डेढ दशकको अनुभवलाई हेर्ने हो भने कानुनलाई दोष दिने ठाउँ छैन तर व्यवहारतः केही कमजोरी भएका छन् । ती कमजोरीलाई सुधार्न जरुरी छ ।
न्यूज अफ नेपालमा पनि यस्ता समाचार आइरहेका हुन्छन् । म नियमित पाठक भएकोले पनि केही लेख्न थालेको हु्ँ । वार्षिक ५० हजार शिशुको जन्म रोकिनु भनेको जनसंख्या नियन्त्रणका दृष्टिले निकै ठूलो उपलब्धि हो । गर्भपतनले कानुनी मान्यता नपाएको भए हरेक वर्ष अहिलेको भन्दा ५० हजार जनसंख्या थपिने रहेछ । गर्भपतन सेवा शुरु भएपछि मातृ मृत्युदरमा समेत आमूल सुधार आएको छ ।
एक अध्ययनका अनुसार सन् १९९५ मा प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर ५ सय ८० रहेकोमा यो संख्या सन् २०१३ मा आइपुग्दा १ सय ९० मा झरेको थियो । तर गर्भपतन सेवा लिनेमध्ये करिब २५ प्रतिशत १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीहरु भएको डर लाग्दो तथ्यांक पनि छ । त्यसमा पनि धेरैजसो कक्षा ११ र १२ पढ्ने किशोरीहरु छन् ।
यसको मतलब हो गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाइसकेपछि अवैध यौनसम्पर्क गर्ने क्रम बढेको छ । नेपाली समाज अवैध यौनसम्पर्कको मामिलामा निकै कडा छ । अवैध यौनसम्पर्कलाई नेपाली समाजले निकै ठूलो अपराधका रुपमा हेर्ने गर्छ । वर्षमा ५० हजार गर्भपतन हुनु र त्यसमध्ये २५ प्रतिशत किशोरीहरुले गर्भपतन गराउनु भनेको नेपाली समाज अवैध यौन स्वच्छन्दातातर्फ गइरहेको संकेत हो ।
अवैध यौनसम्पर्कबाट रहन गएको गर्भ असुरक्षित स्थानमा गएर पनत गराउनु सामाजिक बाध्यता हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति नभएका वा तालिम नलिएका व्यक्तिबाट गराइने गर्भपतनलाई असुरक्षित गर्भपतनका रुपमा लिइन्छ । मन्त्रालयले हालसम्म १ हजार २ सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थालाई गर्भपतन सेवा वा गर्भपतनपछिका सेवा दिन स्वीकृति दिइसकेको छ । नेपालमा सन् २०१४ मा २३ हजार गर्भपतन भएकामा ४२ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति वा तालिम लिएका व्यक्तिबाट गर्भपतन सेवा लिएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
विगत १४ वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति वा तालिम लिएका व्यक्तिबाट करिब आठ लाख ५० हजार महिलाले गर्भपतन सेवा उपभोग गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ । महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्म गर्भ, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ तथा गर्भपतन नगराएमा महिलाको जीवन खतरामा पर्न गएमा गर्भपतन गर्न पाइने प्रावधान कानुनमा रहेको छ ।
गर्भपतनको विकल्प छँदैछ भनेर परिवार नियोजनको साधन प्रयोग नगरी यौनसम्पर्क गर्ने समस्या थपिएको एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर विद्यालयमा पढ्ने किशोरीहरुको पहुँचमा परिवार नियोजनका साधनहरु पुग्न सकिरहेका छैनन् ।
मुख्य समस्या भनेको जनचेतनाको अभाव नै हो । सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटको सर्वसुलभताका कारण किशोर–किशोरीहरुलाई एक–आपसमा नजिकिन सहज भएको छ । नजिकिँदै गएपछि यौनसम्पर्कको चहना हुनु स्वाभाविकै हो । यौनसम्पर्कको तीव्र चाहनाका अगाडि कानुनी वैधता वा अवैधताको प्रश्न आकर्षित हुँदैन । त्यसैले जनचेतनाको अभिवृद्धि नै एकमात्रै विकल्प हो ।
– सञ्जय सुनार, काठमाडौं ।