राजनीतिक विवाद ज्यूँका त्यूँ, अझै बनेन् अन्तरप्रदेश परिषद्



गंगा बराल, काठमाडौं । संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद् अझै गठन हुनसकेको छैन ।

संविधानको धारा २३४ मा ‘अन्तर प्रदेश परिषद’सम्वन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराअनुसार परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सम्वन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने छन् । परिषदको वैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने छ । परिषदले विवादको विषयसँग सम्वन्धित सरकारको मन्त्री र सम्वन्धित प्रदेशको मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । बैठकसम्वन्धी कार्यविधि परिषदले आफैं निर्धारण गर्ने छ ।

धारा २३५ मा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय’ उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने छ । संविधानको भाग २० मा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्वन्ध’सम्वन्धी व्यवस्था छ ।

कानुनविद् समेत रहेका राष्ट्रियसभाका सांसद् रामनारायण बिडारीले यससम्वन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढेको बताउनुभयो । ‘अहिलेसम्म केही भएको छैन, यसको लागि संघीय संसद्ले कानुन बनाउनुपर्छ’ विडारीले भन्नुभयो‘ अनुसुचीमा उल्लेख भएका अधिकारमा विवाद भए, एकआपसमा कुनै कुरा बाझिए यो परिषदले सहज व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ विडारीले व्यापार सम्वन्धमा खटपट आए यो परिषद्को खाँचो पर्ने बताउनुभयो । संघीय संसद्को बैठक बसेको ४ महिना बितिसक्दा पनि अझै परिषद् गठन हुनेतर्फ चासो दिइएको छैन ।

अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको विषयमा मतभेद छ । संविधानको अनुसुची ५ मा संघ, ६ मा प्रदेश, ७ मा संघ र प्रदेशको साझा, ८ मा स्थानीय तह र ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची उल्लेख छ । स्थानीय तहलाई पनि सरकारकै रुपमा लिएपछि अहिले जम्मा ७ सय ६१ वटा सरकार सञ्चालनमा छन् । संघीय वा केन्द्रीय सरकार काठमाडौंमा छ भने सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार छ ।

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७ सय ५३ स्थानीय सरकार रहेका छन् । पहिलोचरणको स्थानीय तहको निर्वाचन भएको १४ महिना पुगिसकेको छ । बैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी ३ चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । मंसीर १० र २१ गरी २ चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको थियो ।

उता प्रधानमन्त्री प्रमुख रहेको राष्ट्रिय बिकास समस्या समाधान समितिको प्रत्येक ४ महिनामा बस्ने बैठकले मन्त्रालयको सम्वन्धमा देखिएका विभिन्न समस्या टुंग्याउने गरेको छ ।
मन्त्रालयमा देखिएका मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान गर्न मन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समिति रहने गरेको छ ।

मन्त्रालयले आफूमा आइपरेको समस्या समाधान गर्न नसकेर माथिल्लो तहबाट नै निर्णय गर्नुपरे समितिमा विषय आउने गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का कार्यालयका सहसचिव तथा पूर्व प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सबै मन्त्रालयले आफूमा आइपरेका बिकास निर्माण र त्यससम्वन्धी देखिएका कानुनी र व्यवहारिक समस्या सुल्झाउन पहल गर्नेछ । सरकारअन्तर्गत नै रहेका विभाग, निकाय वा संस्थाअन्तर्गत यस किसिमका समस्या समाधानका लागि कुनै प्रकारको समिति रहने छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले समितिको बैठकले समस्या समाधान गर्ने र समाधान नभए के गर्ने भन्ने विकल्प समेत खोज्ने जनाएको छ । ‘समस्याको निकास दिने गर्छ समितिले, सबै मन्त्रालयले आफूमा भएका समस्याहरु राख्ने गर्छन् ’ पन्थीले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रत्येक ४ महिनामा एकपटक अनिवार्य बैठक बस्ने जनाएको छ । ‘सधैं नै समयमै बैठक बसिरहन्छ यसमा कुनै ढिलासुस्ती हुँदैन, त्यो तालिकामा प्रधानमन्त्रीले पनि समय निकाल्नुहुन्छ’ आयोग सचिवालयका एक अधिकारीले भन्नुभयो ‘समितिमा आएपछि कुनै पनि समस्या अल्झिएर बसिरहँदैन ।’

आयोगले समितिमा आएपछि जुनसुकै समस्याको पनि निकास निस्कने जनाएको छ । समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा पहिले नै छलफल भइसकेको हुन्छ । प्रत्येक भदौ , पौष र बैशाखको तेश्रो साता बैठक बस्ने गर्दछ । राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् भने मन्त्रीहरु सदस्य रहनेछन् ।

विशेषगरी बिकास निर्माणसँग सम्वन्धित विषयहरुमाथि निर्णय हुने गरेको छ । ‘कतिपय अवस्थामा तत्काल निर्देशन दिने गरिन्छ भने कहिलेकाँही समाधानको लागि विकल्प खोजिन्छ’ आयोगका पूर्व सचिव विष्णु लम्सालले भन्नुभयो ‘कानूनी जटिलता फुकाउने प्रयास पनि समितिले गर्नेछ ।’ बैठकमा मन्त्री, सचिव, विभिन्न विभाग र निकायका प्रमुख तथा सरोकारवालाको उपस्थिति रहनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्