हेमन्त जोशी, काठमाडौं
संघीयतासँगै मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय संरचनामा पनि परिवर्तन आए पनि यसअघिको कार्यशैलीमा भने परिवर्तन आउन सकेको छैन । तुलनात्मक रुपमा विगतका आर्थिक वर्षभन्दा चालँ आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च केही बढी देखिए पनि खर्चको प्रवृति तथा न्यँन पुँजीगत खर्चले भने निरन्तरता पाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा असार महिनामा मात्र वार्षिक बजेटको २६ प्रतिशत बजेट खर्च भयो । चालँ आर्थिक वर्षमा पनि असार महिनामा मात्र १५ देखि २० प्रतिशत बजेट खर्च हुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । पछिल्लो २ हप्ता अवधिमा मात्र कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । असार १६ गतेसम्म ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सरकारले २ हप्तामै करिब १० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांङ्क अनुसार असार १६ गतेसम्म ९ खर्ब ६ अर्ब ३१ करोड २७ लाख रुपियाँ बराबर रहेको वार्षिक बजेट खर्च गरेको सरकारले २ हप्ता अवधि अर्थात् असार २९ गतेसम्ममा वार्षिक बजेट खर्च १० खर्ब २० अर्ब ६ करोड ५३ लाख रुपियाँ पु¥याएको छ ।
असार २९ गतेसम्म भएको बजेट खर्चलाई असार १७ गतेसम्म भएको खर्चसँग तुलना गर्दा यस अवधिमा चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल विनियोजित बजेटको करिब १० प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा असार २९ गतेसम्म ७९ दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
उक्त तथ्याङ्कअनुसार असार १७ गतेसम्म सरकारको बजेट खर्च ९ खर्ब १० अर्ब १७ करोड रुपियाँ अर्थात् कुल विनियोजित बजेटको ७१ दशमलव १६ प्रतिशत खर्च भएको थियो। तर, १२ दिन अवधिमा अर्थात् असार २९ गतेसम्ममा १ खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ खर्च गरेर कुल बजेट खर्च १० खर्ब २० अर्ब ६ करोड रुपियाँ पु¥याएको छ ।
असार १७ गते सम्म कुल विनियोजित वार्षिक बजेटमध्ये ३ खर्ब ७७ अर्ब ३५ लाख रुपियाँ बराबर बजेट खर्च हुन सकेको थिएन । तर १२ दिन अवधिमा १ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड ८२ लाख रुपियाँ खर्च गरिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालँ आर्थिक वर्ष सकिन २ दिनमात्रै (आइतबार र सोमबार) मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले वार्षिक बजेटको २० दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ५९ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ खर्च गर्नसकेको छैन ।
विगतका वर्षहरुमा जस्तै यसवर्ष पनि चालँगततर्फ विनियोजित बजेट भन्दा पुँजीगततर्फ विनियोजित रकमको खर्च विवरण निकै कम देखिएको छ । चालूगततर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब रुपियाँ वार्षिक बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६ खर्ब ८७ अर्ब ४७ करोड ३८ लाख रुपियाँ अर्थात् कुल विनियोजित बजेटको ८५ दशमलव ५६ प्रतिशत बराबर खर्च भएको छ।
त्यसैगरी पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएकोमा २ खर्ब २३ अर्ब ४० करोड रुपियाँ अर्थात् पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको ६६ दशमलव ६५ प्रतिशत बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएकोमा १ खर्ब ९ अर्ब १९ करोड रुपियाँ अर्थात् वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ कुल विनियोजित बजेटको ७७ दशमलव ४२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम २ महिनामा अन्धाधुन्द बजेट निकासा हुने तथा जसोतसो बजेट सक्ने परिपाटी हरेकवर्षजस्तै यसवर्षपनि दोहोरिएको छ । त्यसको उदाहरणका रुपमा असार २ गतेसम्मको बजेट खर्च ८ खर्ब ६३ अर्ब ११ करोड ३७ लाख ५४ हजार रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
असार महिनामा मात्र १५ देखि २० प्रतिशत बजेट खर्च
कुल बजेटको २० दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ५९ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ खर्च हुन सकेन ।
चालुगततर्फ ८५ दशमलव ५६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ६६ दशमलव ६५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ७७ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च ।
१२ दिन अवधिमा १ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड ८२ लाख रुपियाँ निकासा ।
असार १७ गतेदेखि असार २९ गतेसम्ममा १ खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ खर्च ।
राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ९५ दशमलव २६ प्रतिशकत ।
जसमध्ये चालुगततर्फ ६ खर्ब २२ अर्ब ८९ करोड ८ लाख ३१ हजार रुपियाँ, पुँजीगततर्फ १ खर्ब ६२ अर्ब ८० करोड २३ लाख २५ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ७७ अर्ब ४२ करोड ५ लाख ९८ हजार रुपिया खर्च भएको छ । असार २ गतेदेखि २९ गते भित्रको अवधिमा सरकारले १ खर्ब ५६ अर्ब ९५ करोड १५ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तमा ठँलो परिमाणमा बजेट सक्ने तथा पुँजीगत खर्च न्युन गर्ने प्रवृत्तिलाई संघिय स्वरुपको राज्य संरचनाले पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पँर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलले राजनितीक अस्थिरता सँगै कर्मचारीतन्त्रमा पनि भएको अस्थिरतालाई पनि बजेट खर्च सन्तोषजनक नहुनुको प्रमुख कारण रहेको बताउनुभयो ।
‘लक्षित बजेट खर्चका लागि कर्मचारीहरुको काम गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि मुख्य कारकका रुपमा हेरिन्छ । राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता जस्तै यसवर्ष कर्मचारीतन्त्रमा पनि अस्थिरता देखियो । स्थानिय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि आवस्यक ज्ञान, सीप र कार्यदक्षताको अभावका कारण काम गर्न सकेनन् ।’ नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै पोखरेलले भन्नुभयो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहायक सुचना अधिकारी दिनेश रेग्मीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा असार महिनामा मात्र कुल वार्षिक बजेटको २६ प्रतिशत खर्च भएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्र कुल बजेटको १५ प्रतिशत हाराहारीमा बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । संघिय बजेट प्रणालीमा स्थानीय तहले गर्ने बजेट निकासालाई नै बजेट खर्च मानिन्छ । यसरी आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट निकासा गर्ने तथा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले आर्थिक अनुशासनको विषयलाई नै चुनौती दिने गरेको छ ।
विगतका वर्षहरुमा पनि चालँगत खर्च लक्षअनुरुप नै हुनगरेपनि विकाश र पँँजीगत खर्च भने न्यँन रुपमा हुँदै आएको छ । विगतका वर्षहरुमा असार १५ मा वजेट ल्याउँदा बजेट खर्च कम हुने गरेको भन्ने विषयलाई पनि हालको खर्चको स्थीतिले गलत सावित गरिदिएको छ । सरकारी कर्मचारीहरुले खर्च कम हुँनुमा निर्धारित समयमा बजेट नआउनुलाई कारण देखाएर चोखिने प्रवृति रहेकोमा पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुका देखिएको वजेट खर्चको स्थीतिले कर्मचारीहरुको काम गर्ने परिपाटी र कार्यक्षमता माथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
राजस्व संकलनको स्थिति
महालेखा नियन्त्रय कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असार मसान्तसम्ममा राजश्व संकलन ६ खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख ६८ हजार अर्थात् कुल लक्ष्यको ९५ दशमलव २६ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । चालँ आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष रहेको छ । यस अवधिमा बजेट घाटा ३ खर्ब २३ अर्ब ८५ करोड ४ लाख ८० हजार रुपियाँ बराबर रहेको छ ।
चालँ आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये चालुगततर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार रुपियाँ अर्थात् कुल बजेटेको ६२ दशमलव ८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ६० लाख अर्थात् कुल बजेटको २६ दशमलव २ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार अर्थात् कुल बजेटको ११ प्रतिशत विनियोजन भएको थियो ।