नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति बजेटसँग दातात्म्य हुने गरी ल्याएकाले सरकारको आर्थिक नीतिको अवधारणालाई माथि उठाउन नयाँ नीति आधारको रुपमा पाइएको नेपाल उद्योग परिसंघको धारणा छ ।
वित्तीय प्रणाली र मौद्रिक व्यवस्थापनमा विभिन्न चुनौति देखिएको अवस्थामा यी चुनौतिलाई समाधान गर्न प्रस्तुत नीतिले धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न प्रयास गरेको परिसंघले जनाएको छ । विशेषगरी विद्यमान तरलताको अभाव अस्वभाविक रुपमा बढेको व्याजदरलाई बढ्न नदिइ सिमाभित्र राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्यले ब्याजदर घट्न गई उद्योग–व्यवसायलाई राहत पुग्ने विश्वास लिएको छ ।
बजारमा तरलता बढाउन बैंकहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात वैधानिक तरलता सुविधा र निक्षेप तथा कर्जाबीचको अन्तर घटाइएकाले बजारमा तरलता बढ्नुका साथै ब्याजदरमा कमी आउने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको कतिपय प्रावधानले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाका साथै सरकारको आगामी वर्षको करिब ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र उपभोग्य मुद्रास्फितिलाई ६.५ प्रतिशत सीमाभित्र राख्ने विषय सह्राहनिय लक्ष्य हो । तापनि यी लक्ष्यलाई पँरा गर्न उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन र उत्पादन वृद्धिका लागि मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित प्रावधानको व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा लागँ हुनुपर्ने देखिन्छ ।
वाणिज्य बैंकले सबै प्रदेशहरुमा प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रोत्साहन गरिने र सबै वाणिज्य बैंकहरुले सबै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय खोल्नुपर्ने प्रावधानले उद्योगलाई ती क्षेत्रमा जान सजिलो हुने देखिन्छ । साथै पँर्वाधारका परियोजना भित्र्याउने उद्देश्यले छुट्टै कोष खडा गरी ‘हेजिङ फन्ड’ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नु पर्ने विदेशी विनिमयमा हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था सह्राहनीय छ । यस व्यवस्थाले तरलता अभावलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । साथै बंैकहरुले परिवर्तित मुद्रामा भारतीय मुद्रा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्थाले परियोजनामा ऋण प्रवाह बढाउन सजिलो हुने देखिन्छ ।
फर्म तथा कम्पनीलाई ऋण प्रदान गर्न वा नवीकरण गर्दा ऋणसँग बैँकले तोकेका अन्य कागजमा अतिरिक्त कर चुक्ता दाखिला प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने भनी उल्लेखित प्रावधानमा कर चुक्ता गर्न समय लाग्ने भएकाले कर दाखिला गरेको प्रमाणपत्रलाई मात्र यो प्रावधानअन्तर्गत गरी उल्लेख भएको प्रावधानलाई परिमार्जन गरिनुपर्छ ।
समष्टिमा प्रस्तुत मौद्रिक नीति सरकारको बजेट र आर्थिक नीतिसँग तदात्मकता गरी ल्याइएकाले आर्थिक सुशासन नै प्राथमिकतामा रहेको यथार्थतामा यस लक्ष्यलाई हाँसिल गर्न मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित विभिन्न वित्तीय उपकरणहरु स्वागतयोग्य रहेको परिसंघको भनाइ छ र प्रस्तुत नीतिले समग्र आर्थिक स्थितिलाई थप सुधार गर्न थप सहयोग पुग्ने विश्वास परिसंघले गरेको छ ।