नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिप्रति मिश्रित धारणा व्यक्त गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालन र ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्पm मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनु सकारात्मक विषय भएको कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले बताउनुभयो ।
सरकारले अंगिकार गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई सार्थकता प्रदान गर्न यसले थप बल प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । नेपालको सन्दर्भमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासबिना आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने परिप्रेक्ष्यमा यसैमा केन्द्रित भई महासंघ मौद्रिक नीतिका बारेमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ ।
जारी मौद्रिक नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको न्यँनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कृषि क्षेत्रमा न्यँनतम १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यँनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यँनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत कायम गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ५ लाखलाई रोजगारी दिने तथा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग गर्ने प्रमुख माध्यम नै लघु, घरेलृु तथा साना उद्योग भएकाले मौद्रिक नीतिमा यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जा क्षेत्रमा स्पष्ट रुपमा समावेश नगर्नु दुर्भाग्यको विषय भएको कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो ।
‘मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारी, दलित, जनजाति, उत्पीडित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित साना व्यवसाय आदिलाई प्रवद्र्धन गर्न र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न एक प्रतिशतमा प्रदान गर्दै आएको विशेष पुनर्कर्जा र विदेशी मुद्रामा निर्यात प्रोत्साहित गर्न लाइवोरमा ०.२५ थप गरी हुने ब्याजदरमा दिइने निर्यात पुनर्कर्जा दरलाई पनि यथावत राखिएको सन्दर्र्भमा विगतमा यस्तो पुनर्कर्जा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था रहेकाले यस किसिमको कर्जा सहज रुपमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रले पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने मौद्रिक नीतिको उद्देश्य भए पनि विगतको दृष्टान्त हेर्दा वाणिज्य बैंकहरुले उल्टै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पेनाल्टी दिन तयार हुने तर यस क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्किच्याउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले यसतर्फ मौद्रिक नीतिले ठोस सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
महिलाबाट सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि १५ लाखसम्मको सामँहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनु र महिला उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारले यस्तो कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेर महिला उद्यमशिलताको विकासका लागि मौद्रिक नीतिले थप व्यवस्थित गरकोमा स्वागतयोग्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती बेगर पनि सबै स्थानीय निकाय तथा पालिकास्तरमा बैंकका शाखा खोल्न पाउने व्यवस्थाले वित्तीय पहुँचमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो–‘गाउँपालिकास्थित लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कार्यालयले स्वीकारयोग्य धितो लिई समँहमा आबद्ध भएका तथा नभएका व्यक्तिलाई लघु उद्यम सञ्चालन गर्न १० लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाले लघु उद्यमीको वित्तीय पहुँचमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’
सरकारको आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने माध्यम भनेकै मुलुकमा औद्योगिकीरण भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो–‘हामीले भन्दै आएको लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा वित्तीय पहुँच बढाउन उद्योगमा परियोजनामुखी कर्जा व्यवस्था गर्न मौद्रिक नीति सकारात्मक नदेखिएको उहाँको भनाइ छ ।