काठमाडौँ ।
निजामती कर्मचारीसंग आवद्ध संघ संगठनहरुले संघीय निजामती सेवा ऐन ९विधेयक० सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको १२ बुँदे सहमति फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटा, मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरी, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले विधेयकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको सहमतिमा ट्रेड युनियन कटौती गर्दै कर्मचारीका अधिकार कुण्ठित पार्न थालेकाले त्यसलाई फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
राज्यलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपमा पर्ने आर्थिक दायित्वको पक्षमा केन्द्रित रही अर्थमन्त्रालयले आफ्नो राय दिनुपर्नेमा निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था विपरीत श्रमिकको आधारभूत हक अधिकार प्रतिकूल हुने गरी सहमति प्रदान गरिएको हुँदा त्यसलाई फिर्ता लिन माग गरिएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयले दिएको सहमतिमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको सट्टा राजपत्र अनङ्कित वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीमात्र ट्रेड युनियनमा रहन पाउने, अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुगेपछिमात्र निवृत्तिभरण पाउने, कर्मचारीका दम्पती सेवा निवृत्त भई मृत्यु भएमा दुईमध्ये एकको मात्र निवृत्तिभरण पाउने, निवृत्तिभरण वृद्धि शुरु अंक तीन चौथाइको सट्टा दुई तिहाइ गर्न उपयुक्त हुने भन्नेजस्ता कर्मचारीका सेवा सुविधा कटौती गर्न थालेको भन्दै फिर्ता लिन माग गरिएको अध्यक्ष देवकोटाले बताउनुभयो ।
यस्तै कर्मचारी संगठनले कर्मचारीको अस्थायी व्यवस्थापन गर्दा विधिपूर्वक गर्न र अस्थायी समाधानतिर नलागी जतिसक्दो चाँडो समायोजन गर्न तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चितता गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
यसैगरी आफूहरुको सहभागितामा संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्नुपर्ने, तीनवटै तहमा ट्रेड युनियन सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोजिमको कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग कर्मचारी संगठनको छ ।
रासस