नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्त क्ष्ँेत्रले सकारात्मक भएका धारणा राखेका छन् ।
मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएका वित्तीय पहुँच बिस्तार, तरलता अभाव व्यवस्थापन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ३५ अर्ब रुपियाँ बराबरको कोष, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशत तोकिनुलगायत विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको छ । समग्रमा निजी क्ष्ँेत्र र बैंक तथा वित्त क्ष्ँेत्रले मौद्रिक नीतिका विषयमा प्रस्तुत गरेको धारणा ।
अनिल केशरी शाह, पूर्व अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन
बजेटलाई सम्बोधन गर्ने गरी मिश्रित मौद्रिक नीति आएको छ ।
ग्रामीण भेगमा शाखा खोेल्दा ३ वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपात र नगद मौज्दात अनुपात नलाग्ने विषय मौद्रिक नीतिमा उल्लेख हुनु सकारात्मक हो ।
तर, अबको चुनौती भनेको के हो भने यस वर्ष पहिलोपटक संघीय बजेट आएको छ । अब तीन वटै तहले खर्च कसरी गर्छन् भन्ने कुरा मुख्य हो ।
पहिलेजस्तै खर्च गर्ने हो भने न त बजेट कार्यान्वयन हुन्छ न त यो मौद्रिक नीति सफल हुन्छ । आगामी साउन १ गतेदेखि नै हामी त्यसको प्रतिफल देख्छौं । ताकी केन्द्रीय सरकारले मात्र होइन प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले जुन तरिकाले खर्च गर्छ त्यसले तरलतामा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ भनेर । सरप्राइज दिने खालको कुनै नीति तथा कार्यक्रम छैन, समग्रमा हामी सन्तुष्टै छौं ।
ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन
हामीले चाहेअनुसारको सकारात्मक र बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गरी आएको छ।
तरलता अभावको समस्या समाधान गर्ने र भोलिका दिनमा ब्याजदरमा स्थायित्व हुने गरी मौद्रिक नीति आएको छ। यसले कर्जाको ब्याजदरमा कमी आउँछ ।
अर्को कुरा भनेको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति फरक विषय हो । लक्षित आर्थिक वृद्धिदरका कारण मुद्रास्फीतिमा केही चाप पर्न सक्छ । मूल्य वृद्धिको हकमा विकासोन्मुख मुलुकका लागि ६ दशमलव ५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिलाई सामान्य नै मान्नुपर्छ ।
आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई पनि अन्य आर्थिक परिसूचकसँग मिल्ने गरी तय गरिएको छ । सबै क्ष्ँेत्रमा वित्तीय पहुँच पु¥याउने सरकारको लक्ष्यलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ ।
गोविन्दप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल
मुद्रास्फितीलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको छ । एसएलआर र सीआरआरको दर घटाइएको छ ।
जसले गर्दा तलरताको वृद्धि हुने सम्भावना बढी हुन्छ । मार्जिन ल्यान्डिङमा २० प्रतिशत तलमाथि भयो भने त्यसलाई मार्जिन कल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्पेडदर ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने कुरा पनि सकारात्मक छ ।
ब्याजदरलगायत अन्य कुरा पछि आउने भएकाले ती विषय पनि मौद्रिक नीतिको मर्मविपरित जान्छन् जस्तो लाग्दैन ।
शेयर कर्जालाई ४० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झारियो । यसले गर्दा त्यती साह्रो असर गर्छ जस्तो लाग्दैन । २० प्रतिशतभन्दा मार्जिन कल तलमाथि गर्न नपाउने भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हो जस्तो लाग्छ ।
शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
निजी क्षेत्रका केही सुझाव समेटर मौद्रिक नीति आएको छ । स्प्रेड दर घटाइएका कारण समग्रमा निजी क्षेत्रका लागि मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको छ ।
बंैक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा सन्तुलन कायम गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको लिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसारको स्प्रेड दर निर्धारण गर्ने र तरलता अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालको मौद्रिक नीति आएका कारण यसबाट हामी खुशी छौं । तरलता अभावको समस्या समाधान भयो भने ब्याजदर घट्छ ।
तर मौद्रिक नीतिको चुनौतीको रुपमा पनि तरलता व्यवस्थापन नै हो । किनभने अहिले करको दर बढेका छन् भने श्रमिको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि बढेको छ । अब एलसीमा मात्र कारोबार भनिएको छ। एलसीको कारोबार गर्दा कन्फरमेसन कस्ट पनि बैंकलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । जुन लागत वस्तुको मुल्यमा जोडिन्छ । यसरी समग्रमा मौद्रिक नीति सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि केही चुनौती अवश्य छन् ।
रामचन्द्र जोशी, अध्यक्ष्ँ, नेपाल माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसिएसन
हाम्रो तहमा राम्रो नै भएको पाएका छौं । सबै तहको समस्या एकैपटक समधान गर्न सकिने अवस्था हुँदैन ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई समान ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम हुनुपर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ ।
वैधानिक तरलता अनुपात पनि तोकिएको छ । यो बैंक वित्त संस्थालाई खुशीको कुरा हो । समूहमा बस्न नचाहने व्यक्तिलाई १० लाखसम्मको कर्जा लिन पाउने व्यावस्था एउटा राम्रो पक्ष रहेको छ । राजश्वमुखी बजेट आएको अवस्थामा बजारको व्याजदरलाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्टता गर्न नसकेको कुरा प्रष्ट पारिएको छ ।