नेपाल भ्रष्टहरुको थलो बनेको छ । अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार एक जटिल सामाजिक रोग बनिसकेको अवस्थामा सुशासनको गफ चुट्ने सरकारले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिइरहेको अनुभूति भएको छ । भ्रष्टाचार (अनियमितता) न्यूनीकरण गर्न सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, सुशासनका खम्बा नै कमजोर पार्ने गरी सरकारका प्रभावशाली पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बहुचर्चित लाउडा विमान भाडा प्रकरणका मुख्य आरोपी हरिभक्त श्रेष्ठलाई नागरिक उड्डयन विज्ञका रुपमा नियुक्त गरेर भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेका छन् ।
श्रेष्ठविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारवादी मुद्दा लागेका श्रेष्ठलाई पुरस्कृत गरेर ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अपनाउने घोषणा गरेको सरकारले आफैँमाथि पटाक्षेप गरेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि नियुक्ति गरेका भनिएका तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि अख्तियारले ३८ करोड ९७ लाख ६७ हजार ३१ रुपियाँ बिगो र जरिबाना मागदाबी गरेको थियो । लाउडा विमान भाडामा ल्याउनुअघिसम्म मासिक ९ करोड रुपियाँ नाफा कमाइरहेको निगमले ०५७ कात्तिकपछि मासिक २ करोड घाटा व्यहोर्नुपरेको थियो ।
तीनवटा ठूला क्षमताका विमान रहँदारहँदै निगमलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी प्राविधिक निरीक्षणसमेत नगरी १२ वर्ष ८ महिना पुरानो लाउडा विमान भाडामा लिइएको थियो । उक्त घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन निगम अध्यक्ष श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, सञ्चालक समिति सदस्यहरु तीर्थलाल श्रेष्ठ, शिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, मार्केटिङ निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुष्करप्रसाद वाग्लेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई तीन वर्ष कैद र ५० हजार जरिबाना तथा सञ्चालक तीर्थमान श्रेष्ठलाई एक वर्ष कैद र २५ हजार जरिबाना सुनाएको थियो । सो मुद्दा सर्वोच्चको इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको अवस्थामा मन्त्री श्रेष्ठले कुन नैतिक धरातलमा टेकेर श्रेष्ठलाई विज्ञ समूहमा नियुक्ति गरे, यसले विविध आशंका जन्माएको छ । भ्रष्टाचारको आरोपीलाई नै सरकारले विज्ञ बनाएपछि अहिले सरकारको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
सरकारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने महान्यायाधिवक्ताले नै भ्रष्टाचारको सजाय हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई विज्ञ समूहमा राख्नु कानुनी राज्यको उपहास मात्रै होइन, मन्त्रीको नैतिकताको समेत खडेरी पर्नु हो । यसले मन्त्रीको नियतमाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारीलाई पुरस्कृत गर्ने परम्परा हाबी छ, जसका कारण हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान नै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको बनिरहेको छ । यो ‘क्रोनिक डिजिज’को पछाडि पर्यटनमन्त्री अधिकारी नतमस्तक बन्न पुगेका छन् ।
मन्त्री अधिकारीको एकल निर्णयबाट गठन भएको विज्ञ समूहको नेतृत्व स्वयं मन्त्रीले नै गर्ने बताइएको छ । विज्ञ समूहका लागि बहालवाला सचिव तथा अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी रहँदारहँदै निलम्बित पूर्वसचिव एवम् लाउडा काण्डका नायक श्रेष्ठ नै किन अपरिहार्य भए, त्यो पनि रहस्यकै गर्भमा छ ।
भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा मुछिएका व्यक्तिलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्नेमा सरकारले भ्रष्टाचार र अपराधलाई प्रश्रय दिएर अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ । नैतिक शिक्षा र सदाचारको पाठ पढाउनेले आफू पनि नैतिकवान् हुनुपर्छ, तब मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ अगाडि बढ्न मार्गप्रशस्त हुन सक्छ ।
लोभ र लाभका लागि विधिको शासन बिर्सने र आफूले गरेका हरेक निर्णयलाई जायज सम्झने ‘क्रोनिक डिजिज’को उपचार नगरेसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्भव छैन । सरकारले बोलेर मात्र होइन, व्यवहारबाटै भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्नु जरुरी देखिएको छ ।
– सुरेन्द्र भट्ट, कास्की ।