बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइने

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक

ओभर ड्राफ्टमा कडाइ

हेमन्त जोशी, काठमाडौं
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था एवम् परिदृश्यका साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको बताउनुभयो ।

मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ लाई आवश्यक संशोधन गर्ने जनाइएको छ । त्यसैगरी पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना र सञ्चालनको लागि आवश्यक नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा गरिने कुरा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखिएको छ। आर्थिक वृद्धिको उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सहजीकरण गर्न रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालनमा मौद्रिक नीतिले जोड दिएको छ ।

वित्तीय सेवामा सहज पहुंचका लागि वित्तीय समावेशीकरण तथा वित्तीय साक्षारता कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने भएको छ।
त्यसैगरी आगामि आर्थिक वर्षभित्र सवै वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रँवधान लागू गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिमार्फत् वाणिज्य बैंकबीचको भारित औसत अन्तर बैंक दरलाई ब्याजदर करिडोरका रुपमा लिई माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशतबाट घटाएर ६ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट बढाएर ३ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याइएको छ ।

अल्पकालीन बजार ब्यादरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर करिडोरको परिधि केही सा“घुरो बनाइएको गभर्नर नेपालले बताउनुभयो ।

 आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत
 ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा दुईहप्ते निक्षेप दर ३ दशमलव ५ प्रतिशत ।
 बेैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १७ दशमलव ६ प्रतिशतले बृद्धि
 सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने ।
 वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ७ प्रतिशत ।
 व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा ५० लाख
 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा उपलब्ध गराउन ३५ अर्बको पुनर्कर्जा कोष

वाणिज्य बैंकले ६ प्रतिशत, विकास बैंकले ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई सबैले ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट ४८ अर्ब रुपिया“ थप तरलता प्रवाह हुनका साथै बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झारिएको छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रुपमा रहेको बैंकदरलाई पनि ७ प्रतिशतबाट ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा पु¥याइएको छ । ४ प्रतिशतको साधारण पुर्नकर्जा र १ प्रतिशत रहेको विशेष तथा निर्यात पुर्नकर्जालाई भने यथावत् राखिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अब बैंकहरूले छुट्टै कम्पनी स्थापना गरी धितोपत्रको कारोबार गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको शेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शेयरको धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पु“जीको साविकको ४० प्रतिशतबाट घटाई २५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

गत चैत २० गतेबाट लागू गरिएको वाणिज्य बैंकलाई आफ्नो प्राथमिक पु“जीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्थाको दायरा विस्तार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिवत्र्य विदेशी मुद्राका अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पु“जीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई साधन परिचालन र साधनको लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन प्राथमिक पु“जीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

पूर्वाधारका विभिन्न परियोजनामा भित्रिने विदेशी लगानीलाई राष्ट्र बैंकमा छुट्टै कोषमा जम्मा गरी हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सडक, जलविद्युत्, प्रसारणलाइनलगायत ठूला आयोजनामा भित्रिने वैदेशिक लगानीलाई व्यवस्थापन गर्न उपर्युक्त कार्यविधि तयार गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरि“दै आएको ओभर ड्राफ्टलगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा ७५ लाख रुपिया“बाट घटाएर ५० लाख रुपिया“ कायम गरिएको छ । त्यसैगरी वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको न्युनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा कोषको सीमा ३५ अर्ब रुपिया“ पु¥याइएको छ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः ५ प्रतिशत, ४ दशमलव ५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीनै वर्गका संस्थाका लागि यस्तो कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशत तोकिएको छ । निक्षेप दायित्व, कर्जा सापट र सम्पत्तिको आधारमा वाणिज्य बैंकका ठूला शाखा पहिचान गरी वाणिज्य बैंक शाखाको अनिवार्य लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी विनिमय व्यवस्थापनका लागि तेस्रो मुलुकबाट ४० हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथिको र भारतबाट ५ करोड रुपिया“भन्दा माथिको सामान आयात गर्दा सामान आयात गर्दा प्रतीपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।

नेपाल बैकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बैंक तथा वित्त क्ष्ँेत्रले चाहेअनुसारको सकारात्मक र सरकारले बजेटमार्फत् लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई सघाउने मौद्रिक नीति आएको धारणा राख्नुभयो ।

त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रका केही सुझाव समेटर मौद्रिक नीति आएको र स्प्रेड दर घटाइएका कारण समग्रमा निजी क्षेत्रका लागि मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । ‘बैक तथा वित्तीय संस्थाको ब्जायदरमा सन्तुलन कायम गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको लिइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसारको स्प्रेड दर निर्धारण गर्ने र तरलता अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालको मौद्रिक नीति आएका कारण यसबाट हामी खुशी छौं ।’ गोल्छाले भन्नुभयो ।