स्थानीय तहले २२ वटासम्म कानुन बनाउन पाउने अधिकार छ । नगर तथा गाउँसभाबाट पारित गरेर गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुखले लालमोहर लाएको १५ दिनदेखि लागू हुने कानुन स्थानीय तहले बनाएपछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
अधिकांश गाउँ र नगरपालिकाले आफूले बनाएको कानुन प्रकाशित गरेको खबर बाहिर आइरहेको छ । स्थानीय तहले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार राख्छ । यो संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार प्रयोग गर्नमा कसैले पनि स्थानीय तहलाई रोकेको छैन तर सरोकारवालालाई जानकारी नदिईकन कानुन लागू गर्दा वा गराउँदा त्यसको परिणाम के हुने भन्ने विषयमा स्थानीय सरकारले हेक्का राख्नु जरुरी छ ।
कानुन बनाएर गाउँ तथा नगरका कार्यालयमा थन्क्याउने र आवश्यक परेको बेला निकालेर प्रयोग गर्ने चिज होइन । सर्वसाधारणको हितको लागि बनाइएको कानुनलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा राख्न जरुरी छ । जबसम्म स्थानीय सरकारले सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी वा पूर्ण जानकारी पाउने गरी कानुनलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्दैनन् तबसम्म कानुनको कार्यान्वयन र परिपालनमा समस्या पैदा भैरहन्छ ।
कानुन समाजलाई अनुशासनमा राख्नको लागि बनाइएको हुन्छ । कानुनले तोकेका नियम तथा परिधिको विषयमा आम सर्वसाधारणलाई जानकारी नै भएन भने त्यो कानुनको कार्यान्वयन कस्तो होला ? राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनलाई पत्रिकामा समेत प्रकाशित गर्न नसक्दा सरोकार राख्नेलाई जानकारी नदिई बनाएको कानुन लागू गर्दा सर्वसाधारणमा भ्रम पर्न सक्छ । कानुनलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न स्थानीय सरकारसँग विज्ञता नभएको हो भने एउटा कुरा हो तर बहानामा समाजलाई नै अल्झाएर राख्न भने पाइँदैन ।
यदि विज्ञताको अभाव हो भने त्यो विज्ञताको खोजी स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार यसै पनि नयाँ संरचनाअनुसार सञ्चालन भैरहेकोले धेरै अन्यौलताका बीचमा अगाडि बढिरहेका छन्, त्यसमा पनि कानुनजस्तो महत्वपूर्ण र गम्भीर विषयमा समेत सामान्य जानकारी नहुनु दुःखद कुरा हो ।
कानुनको कार्यान्वयनको लागि के–कस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्नेसमेत जानकारी नभएका स्थानीय तहले कसरी सर्वसाधारणको हित अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माण गरे भन्नेमा प्रश्न उठेको छ । जमिन अउधारेर क्षणभरमा करोडौं सक्ने आँट गर्नेहरुले बनेका कानुनलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सिंगो स्थानीय तहको इज्जत र गरिमालाई उच्च राख्न जरुरी छ ।
– सुधीर शर्मा, बाग्लुङ ।