जनआन्दोलन २०६२÷२०६३ पछि राजतन्त्र हटाइयो, गणतन्त्रको उद्घोष गरियो । अब त जनताका इच्छा–चाहना पूरा होलान्, शान्ति–सुव्यवस्था होला, गरिबका पनि दिन आऊलान् भन्ने लागेको थियो । सबैलाई समान न्याय होला, सानालाई ऐन ठूलालाई चैनको अन्त्य होला भन्ने लागेको थियो । त्यसैले अधिकांश नागरिकमा उत्साह–उमंग जागेको थियो । तर यत्तिका वर्ष बित्दा पनि जनताका आशा निराशामा बदलिए । जनता झनै असुरक्षित र पीडित हुन लागेको आभास भएको छ ।
अहिले पीडिते न्यायको भीख माग्दा पनि नपाइने भएको छ । न्यायालय पनि निरीहजस्तै भएको देखिन्छ । सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलको मान्छेले जति नै ठूलो कसुर गरे पनि उसले उन्मुक्ति पाउने गरेको छ । सरकारमा हुनेहरुले जे गरे पनि नागरिक निरीह बनेर टुलुटुलु हेरिरहनुपर्ने भएको छ ।
सरकारमा रहनेहरु आफूहरुलाई फाइदा हुने किसिमका नीति नियम बनाउन लागिपर्छन्, उनीहरुलाई सामान्य नागरिकको के वास्ता ? विगतको आन्दोलन जनताका लागि नभएर तिनै नेताहरुका लागि गरिएको जस्तो भएको छ । त्यसैले यस्तै भइरहने हो भने अब अर्को जनआन्दोलन हुने समय धेरै नजिक आइसकेको छ । यदि अर्को जनआन्दोलन भयो भने मुलुक र यी नेताहरुको हालत के होला ?
– अनुशीलन शर्मा, रामेछाप, हाल धुलिखेल