-कपिल काफ्ले
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको मन्त्रिमण्डलप्रति जनताले ठूलो आश गरेका छन् । लामो समयको अन्तरालपछि बनेको स्थायी प्रकृतिको सरकारप्रति यस प्रकारको विश्वास जाग्नु स्वाभाविक पनि छ । संघीय प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत रहेको सरकारसँग एक प्रकारको अभिमान पनि छ । यो पनि स्वाभाविक हो ।
तर जनको विश्वास र सरकारको अभिमान कसरी प्रकट हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा बहस भएको छैन । स्थायी सरकारको स्वास्थ्यका लागि यस विषयमा बहस हुनु आवश्यक छ ।
उपत्यकाको माइतीघर मण्डलालगायतका स्थानमा जारी गरिएको निषेधाज्ञा नहट्ने, डा. गोविन्द केसीले राजनीति गर्ने भए जागिर राजीनामा दिएर मैदानमा उत्रिनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नरोकिने, यससम्बन्धी विधेयक यथावत्रुपमा पारित नहुने, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई संसदीय समिति र संवैधानिक निकायमा भागवण्डा लगाएर सिट दिन नसकिने आदि विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका केन्द्रीय नेता तथा मन्त्रीहरु मुस्कानरहित अनुहार बनाएर प्रकट भएका छन् ।
उनीहरुको अनुहारबाट मुस्कान मात्र गायब भएको होइन, उनीहरु आक्रोश र अभिमानका साथ प्रतिवाद गरिरहेका छन् । गतवर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टेलिभिजनको पर्दामा प्रश्नकर्तालाई औंला ठड्याएर ‘बढ्ता नबोल्नूस्’ भनेर थर्काएजस्तै ओली र उनका मन्त्रीहरु जनता थर्काउन थालेका देखिन्छन् । जनमत पाएर दुई तिहाइको निकट उभिएको सरकारका लागि पनि जनताकै अगाडि उभिएर अभिमान देखाउनु स्वस्थकर हुँदैन । पक्ष–प्रतिपक्षको मानसिकता देखाउन नेकाले सुहाउला तर नेकपाले सुहाउँदैन, किनभने ऊ अहिले सरकारमा छ र माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न खोज्ने जनताको पनि अभिभावकका रुपमा रहेको छ ।
डा. केसीलगायत सबै उसका जनता हुन् । व्यवहारमा माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न नदिन सकिन्छ, तर यसरी खस्रो किन बोल्नुप¥यो ? आक्रोश र अभिमानले शेरबहादुरलाई कुर्सीबाट सम्भवतः सदाका लागि पछारेको दृश्यबाट ओली सरकारले पाठ सिक्ने कि नसिक्ने ?
पक्ष–प्रतिपक्षको मानसिकता देखाउन नेकाले सुहाउला तर नेकपाले सुहाउँदैन, किनभने ऊ अहिले सरकारमा छ र माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न खोज्ने जनताको पनि अभिभावकका रुपमा रहेको छ । डा. केसीलगायत सबै उसका जनता हुन् । व्यवहारमा माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न नदिन सकिन्छ, तर यसरी खस्रो किन बोल्नुप¥यो ?
प्रहरीलाई मुस्कानसहितको सेवा गर्न सिकाउने तर सरकार भने आक्रोशयुक्त सेवा प्रदान गर्ने, व्यवहारमा समन्वय देखिएन । प्रहरीप्रतिको सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्न, नागरिकमा प्रहरीप्रतिको नकारात्मक सोचलाई हटाउन तथा सुरक्षित समाज निर्माणका लागि प्रहरीसँगको हातेमालो र समन्वयमा बढोत्तरी ल्याउन नेपाल प्रहरीले विभिन्न समयमा विभिन्न अभियानहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
नागरिकको पीरमर्का, गुनासो एवम् कानुनी कारबाही तथा उपचारको सन्दर्भमा नागरिकसँग प्रस्तुत हुने शैली, गरिने व्यवहार हार्दिक र नागरिकमैत्री बनाउन तथा प्रहरीको कार्य व्यवहारका सम्बन्धमा विभिन्न समयमा भएका अध्ययनका आधारमा गरिएको मुस्कानसहितको सेवाका कारण प्रहरी लोकप्रिय बन्ने क्रममा छ ।
पञ्चायती अधिनायकवादी व्यवस्था र राजतन्त्रको हिमायती तथा कम्युनिस्ट–कांग्रेसको विरोधी शक्तिका रुपमा स्थापित नेपाल प्रहरीको छवि लोकतान्त्रिक बनाउन ‘मुस्कानसहितको सेवा’ले उल्लेख्य योगदान दिएको देखिन्छ ।
नेपाल प्रहरीको सहकार्य र भूमिकालाई जनस्तरसम्म पु¥याउन नागरिक भेटघाट, घरदैलो कार्यक्रम, सामुदायिक प्रहरी सेवाको अवधारणाको कार्यान्वयन, सूचना र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, नागरिक सुनुवाइ, महिला तथा बालबालिका समन्वय केन्द्र, नागरिक सहायता कक्ष स्थापना, शान्तिदूत कार्यक्रमलगायतका अभियान र कार्यक्रमले नागरिक–प्रहरी सम्बन्ध र सहकार्य बढाएको देखेर पनि ओली सरकाले ‘मुस्कानसहितको सेवा’ को अभ्यास गर्नुपर्ने हो । त्यसै पनि आज सरकारमा रहेका व्यक्तिहरु दशकौं जेल परेका, भूमिगत जीवन बिताएका, जनतासँग बसेर मकै–खट्टे खाँदै व्यक्तित्व बनाएका पात्रहरु छन् । उनीहरुको स्वभावमै ‘मुस्कानसहितको सेवा’ अन्तरनिहित हुनुपर्ने हो ।
मुस्कानसहितको सेवाकै कारण नर्वेमा ८९ प्रतिशत, ब्रिटेनमा ८७ प्रतिशत, क्यानडामा ७९ प्रतिशत, इटालीमा ६७ तथा फ्रान्समा ६६ प्रतिशत जनता प्रहरीप्रति सम्मान र विश्वास प्रकट गर्छन् । नेपाल प्रहरीबाट प्रदत्त सेवाप्रति ६५.२ प्रतिशत नागरिकले विश्वासभाव प्रकट गर्ने गरेको नेपाल प्रहरीकै एक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
एक विश्वासअनुसार मानिसहरु धेरै नबोल्ने हो भने दुनियाँमा ९० प्रतिशत समस्या आफैं कम हुन्छ । बोले पनि मृदुभाषी हुने हो भने समस्या छैन । ‘डा. गोविन्द केसीले आमरण अनशन बस्दैमा काठमाडौंमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउन सकिन्न’ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले नै किन बोल्नुप¥यो, विभागीय मन्त्रीभन्दा तलका व्यक्तिलाई लगाउने नि यस्तो खस्रो बोली बोल्नलाई ।
त्यही पनि ‘एक डाक्टरको कुरा सुन्ने कि लाखौं नेपालीको कुरा मान्ने ? ठूलो जमात राजधानीमा मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउनुहुन्न भनिरहेको छ’ भन्न पनि सकिन्छ नि ! राजनीति नै गर्ने हो भने राजधानीमा मेडिकल कलेज चाहिन्छ भन्ने समुदायबाट ज्ञापनपत्र बुझेर प्रचारबाजी गर्न पनि ओली सरकारलाई कसैले रोकेको छैन ! ‘जनताले तिरेको करबाट तलब खाने कर्मचारीले आफ्नो काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले राजनीति गर्ने भए पार्टी प्रवेश गर्न डा. केसीलाई म आग्रह गर्छु’ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले नै किन बोल्नुप¥यो !
प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक शनिबार सांसदसँग अन्तरक्रिया गर्ने अभ्यास थालेका छन्, जो सराहनीय छ । २३ असारका दिन प्रदेश २ को विकास निर्माणबारे छलफल गर्न नेकपाका सांसदहरुलाई बालुवाटार बोलाएर उनले माइतीघर मण्डला र डा. केसीलगायतका सन्दर्भमा आफ्नो धारणा प्रकट गरेका हुन् ।
यदि त्यो पार्टीगत आन्तरिक प्रशिक्षण थियो भने कुरा बेग्लै हो, कार्यकर्ताले ठीक किसिमले बुझेर पार्टीभित्रका संवाद बाहिर ल्याउनुप¥यो, अन्यथा सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने र अस्थिरता सिर्जना गर्ने काम हुनुभएन । माथि नै भनिसकियो, यस सरकारलाई असफल भएको र अस्थिरता निम्तिएको देख्न जनता तयार छैन । राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकलाई कसरी पाताल पु¥याउँदो रहेछ, जोरिपारीका अगाडि मुलुकले कसरी लज्जित र पछौटे बनेर बस्नुपर्ने रहेछ– जनतासँग कटु अनुभव छ ।
‘सरकार जनताबाट चुनिएर आएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको विरोध गर्नु जनमत विपरीत हुने दाबी गरे’ समाचारमा यस्तै भाषा प्रकाशित र प्रसारित भयो । यस वाक्यको अर्थ अधिनायकवादतर्फ उन्मुख सरकार भनेर पनि लगाउन सकिन्छ । स्वभावतः प्रमुख प्रतिपक्ष नेकालाई विरोधका लागि ‘बिजनेस’ चाहिएको छ । समय–परिस्थितिले उसलाई बिजनेस दिनु अर्को कुरा हो, तर ओली सरकार स्वयंले विरोधका मुद्दा दिनु र अधिनायकवाद उन्मुख रहेको प्रमाण पस्किनु बुद्धिमानी हुँदैन ।
सरकारमा रहेर तीखो भाषा प्रयोग गर्ने कार्यमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलगायत अगाडि छन् । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट फर्काउन महासेठ लागिपरेको समाचार बाहिर आएको छ । यातायात क्षेत्रको विकृति हटाउन यातायात व्यवस्था विभागले गत १८ चैतदेखि कारबाही थालेको थियो ।
तर सिन्डिकेटविरुद्ध निर्णायक कारबाहीमा उत्रिएका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई हौसला दिनुको सट्टा अचानक मन्त्रालय तानेर कामविहीन बनाएको टिप्पणीप्रति सरकारले खण्डन गर्न सकेको छैन । देशभर शक्तिशाली पाँच यातायात समितिसहित करिब ४ सय सार्वजनिक यातायात समिति एनजीओका रुपमा अहिले पनि बहाल छन् । सरकारी निर्णय उल्ट्याएर पुनः एनजीओका रुपमा यातायात समिति दर्ता र सञ्चालन गर्ने कसरतमा यातायात व्यवसायी देखिन्छन् ।
आजका सचेत नेपालीलाई ओठे जवाफले सन्तुष्ट बनाउन सकिँदैन । सरकारका पात्रहरुले कत्ति पनि ‘डबल स्टान्डर्ड’ देखाएको उनीहरु तत्काल पहिचान गर्छन् । मुस्कानसहितको सेवा त चाहियो नै, त्यस मुस्कानभित्र हार्दिकता पनि अन्तरनिहित हुनु आवश्यक छ ।