गंगामाया मर्नै पर्ने हो ?



कान्छो छोरा कृष्णप्रसादको हत्यारालाई पक्राउ गरी कारबाहीको माग राखेर एक दशकदेखि न्यायको भीख माग्दै सत्याग्रहमा होमिएकी गोरखाकी गंगामाया अधिकारीको स्वास्थ्यस्थिति अत्यन्तै चिन्ताजनक बन्न पुगेको छ ।

नेपाल समाचारपत्रले यो विषयमा निरन्तर समाचार प्रकाशित गरेको छ । मंगलबारको अंकमा पनि समाचार प्रकाशित भएको रहेछ । पछिल्लोपटक अनशनमा बसेको एक महिना पूरा भइसक्दा पनि सरकारले देखाएको उदासीनताले ‘ठूलालाई चैन सानालाई ऐन’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएको छ । न्याय माग्दा प्राण नै त्याग्नुपर्ने नियति आउनु भनेको मुलुकमा सरकारको उपस्थिति र अस्तित्व नै नरहनु हो ।

कानुनी राज्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फोस्रो आदर्श फलाक्ने सरकारले नागरिकको जीउधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न नसक्नु लज्जास्पद कुरा हो । गंगामायाको नियतिले सरकारको पटाक्षेप मात्रै गरेको छैन, न्याय मर्न लागेको अनुभूतिसमेत गरिएको छ । किनभने, न्यायको पर्खाइमा अनशनरत उनका पति नन्दप्रसाद अधिकारीको ३३४औँ दिनको आमरण अनशनपछि ०७१ असोजमा मृत्यु भएको थियो । न्याय नपाएसम्म नन्दप्रसादको अन्त्येष्टि नगर्ने अडानपछि उनको शव अझैसम्म शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जकै शवगृहमा राखिएको छ । गंगामाया समाजकी एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उनले न्यायका लागि गरेको संघर्ष सम्पूर्ण पीडित पक्षको साझा मुद्दा हो ।

गंगामायाको उपेक्षा गर्नु भनेको न्याय मर्नु हो । समग्र पीडितको अपमान हुनु हो । र, राज्यविहीनताको अवस्था हो । आज गंगामायाको नियति वीर अस्पतालको शैयामा मात्र सीमित छैन, समग्र न्यायप्रेमी, मानवअधिकारवादी, प्रेस जगत् र अन्तराष्ट्रिय जगत्ले चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेको सार्वजनिक विषय हो । त्यति मात्र होइन, मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्ने दायित्वबाट राज्य पन्छियो भने यो स्वतः द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने विषय पनि हो ।

यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले गंगामायाको संघर्ष र स्वास्थ्य अवस्थाप्रति बेखबर बन्नु विडम्बनापूर्ण छ । नेपालले जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तनमार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरे पनि मुलुकमा न्याय, मानवअधिकार र कानुनी राज्य नै नरहेपछि ती उपलब्धिको अस्तित्व नहुनु हो ।

गंगामायाले राष्ट्रदोहन हुने गरी सेवासुविधा मागेकी होइनन्, महँगो गाडी, निवास, सचिवालय, भत्ता र विलासी जीवन बिताउन पनि उनले अनशन रोजेकी होइनन् । आफ्नो निर्दोष छोरालाई निर्मम यातना दिएर हत्या गर्ने हत्याराको कानुनी उपचार मात्रै खोजेकी हुन् । आफ्नै जिन्दगीलाई रित्याएर न्यायको लडाइँ लडेकी गंगामायाप्रति बेवास्ता गरेर सरकार कुन नैतिक धरातलमा टेकेर शासन गर्न सक्छ ?

स्मरणीय छ, गंगामायाका किशोर छोरा कृष्णप्रसादलाई तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताले ०६१ जेठ २४ गते निर्मम यातना दिएर पूर्वी चितवनको बकुलहर चोकमा बीभत्स ढंगले हत्या गरेका थिए । हत्यारालाई कारबाहीको माग राख्दै स्व. नन्दप्रसादले चितवन प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका थिए । चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहँदा विभिन्न बहानामा पटक–पटक मुद्दाको पेसी सर्दै आएको छ । कृष्णप्रसादको हत्यापछि विक्षिप्त भएका जेठा छोरा नूरप्रसादको पनि बाबुको अनशनमै निधन भएपश्चात् स्थिति अझैसम्म अज्ञात छ । न्यायको भीख माग्ने क्रममा एउटा परिवारको भविष्य नै चौपट भएको छ ।

आफ्नो सर्वस्व गुमाएर पनि न्यायका निम्ति आशाको दियो बालेर अनशनमा रहेकी गंगामायाको पीडाले सरकारलाई दुख्दैन र द्वन्द्वकालीन मुद्दाका नामका तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पोल्दैन भने देशमा सर्वसाधारणले के आश गर्ने ? अहिले एमाओवादी र एमाले मिश्रित नेकपाको सरकार छ । सत्ता र शक्तिको उन्मादमा सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश र फैसला कार्यान्वयन नगर्नु न्यायालयको अपमान गर्नु हो । सरकार साँच्चै लोकतान्त्रिक नै छ र नागरिकको अधिकारप्रति गम्भीर छ भने गंगामायालाई मर्न दिनुहुँदैन । कम्युनिस्ट सरकारले गंगामायाको मृत्युको कामना गरेर कलंकको टीका लगाउन आतुर छ भने त्यो मृत्यु निकै नै महँगो साबित हुनेछ ।
– सुरेश गोर्खाली, गोरखा ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्