संघीयताको जगमा समृद्धि

पविता मुडभरी पुडासैनी
संघीयता आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक असमानतालाई बढार्न ल्याइएको राजनीतिक प्रणाली हो । संघीयता कार्यान्वयनको शुभारम्भमै राजनीतिक स्थायित्वको बलियो जग बसिसकेको वर्तमान अवस्थामा सरकारबाट स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म अधिकारको बाँडफाँड र रकमको औचित्यपूर्ण विनियोजनको स्पष्ट खाका आउनुपथ्र्यो ।

तर संघीयताको मर्म विपरीत सांसद विकास कार्यक्रमका नाउँमा राज्यले धान्न नसक्ने गरी अनावश्यक बजेट छुट्याइनु विकास निर्माणभन्दा निर्वाचन क्षेत्रमा भोट बैंक खडा गर्ने परम्पराको निरन्तरता भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहँदा पनि सांसदहरु आफ्नै तजबिजमा खर्च गर्न बन्देज लगाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

बलियो सरकार र विश्वस्त नेतृत्वबाट राजनीतिक अन्योल र अस्थिरता अन्त्य भई अब साँच्चै स्पष्ट योजना र कार्यक्रम आउँछन्, वर्षौंदेखि अलपत्र आयोजनाहरु तत्काल कार्यान्वयनमा गई विकासले गति लिन्छ, साथै सामाजिक विकृति, कुशासन र भ्रष्टाचारको समुल अन्त्य भई विकास र समृद्धि स्थानीय तहको जरोकिला समाउँदै जुर्मुराउनेमा आमनागरिक अझै आशावादी छन् । स–साना कामका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने समस्याको निराकरणका लागि पुराना संरचना भंग गरी नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा गइसकेपछि पनि सांसद विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने हो भने स्थानीय सरकारको काम र अस्तित्व के भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

२०५२ सालदेखि सांसदलाई दिइँदै आएको बजेट चरम दुरुपयोग भइरहेको कुरा बारम्बार बाहिर आइरहेको अवस्थामा मुलुक संघीयतामा गइसक्दा र अहिले एकमुष्ट रकम स्थानीय तहमा जाने व्यवस्था हुँदाहुँदै फेरि सो बजेट सांसद विकास कार्यक्रमका नाउँमा किन निकासा भयो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । सांसदलाई बजेट दिने परिपाटीले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने र बजेटको व्यापक दुरुपयोग गर्ने कार्य भइरहेको कुरा जगजाहेर छ ।

स्थानीय सरकारको गठनसँगै आफ्नो क्षेत्रको विकास आफैं गर्ने हो भन्ने भावनाका विकाससँगै संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख चरण नै सही बजेट विनियोजन हो । संघीय व्यवस्थाको सैद्धान्तिक पाटोलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्नुको परिणति वर्तमान राजनीतिक प्रणाली कता जाने हो भन्ने संसय पैदा भएको छ ।

हाम्रा कम्युनिस्टहरुको धनसम्पत्ति, जीवनशैली र तडकभडक हेर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सिद्धान्त हाबी भएको तर व्यवहार भने किनारा लाग्दै गएको देखिन्छ । अथाह सम्पत्तिका मालिक हाम्रा अनगिन्ती कम्युनिस्ट नेताहरुले राष्ट्रिय निर्माण र समृद्धिका खातिर आफ्नो सम्पत्ति खर्चेको उदाहरण खोई ? ट्याङ्कीमा पैसा लुकाउनेदेखि भ्रमणका समयमा सडक खालि गराई जनतालाई दुःख दिने प्रवृत्तिले कम्युनिस्टको बदनाम हुँदै गएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि सांसदलाई पनि संलग्न गराउने विगतका राजनीतिक प्रणालीले अवलम्बन गरेको एउटा पाटो हो तर अब देश संघीयतामा गइसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको संलग्नतामा साझेदारी कार्यक्रमका रुपमा र सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम तथा आयोजना परुन् भन्ने उदेश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए पनि यसलाई आमनागरिकले रुचाएका छैनन् ।

अर्थमन्त्रीले आफू बाध्यतामा परेर सांसद विकास कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको बताए पनि संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य भनेअनुसार १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा केही पूर्वाधारका आयोजना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा कार्यान्वयन होस्, बजेटको वितरण पनि समन्यायिक होस् र प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहमा सन्तुलित ढंगले पूर्वाधार विकास होस् भनेर यो कार्यक्रम आएको जिकिर अर्थमन्त्रीको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको लागि प्रथमतः वित्तीय व्यवस्थापन जरुरी छ । संसद्का पदाधिकारी र सांसद जिम्मेवार र जवाफदेही हुन नसक्दा संसद्ले गर्नुपर्ने कानुनी र नीतिगत काम प्रभावित भइरहेको छ भने केन्द्रबाट कानुन बनिनसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार अलमल्लमा छन् ।

अझ संघीय र प्रादेशिक सरकारका कतिपय विकासे आयोजनाहरु द्विविधात्मक पनि देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही दिनअघि मात्र दक्षिणतर्फबाट नेपालमा रेलको थुतुनो मात्र घुसार्ने होइन पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण रेलमार्गको काम अघि बढाइने बताएका छन् ।

रेल र पानीजहाजको सपना पूरा गर्नुभन्दा पहिले सर्वसाधारणका आधारभूत आवश्यकताकोे सम्बोधन हुनुपर्छ । यसका लागि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा आधारभूत विकासका योजना तथा कार्यक्रम अगाडि आउनुपर्छ । नेतृत्व पंक्तिबाट आफ्नो आवश्यकता, चाहना र हैसियत हेरेर होइन विकट ग्रामीण समाजका नागरिकको अप्ठ्यारा–मर्काको पहिले सम्बोधन हुनुपर्छ ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई शासन गर्न नभई जनताको सेवा गर्न बनेको बताउने प्रधानमन्त्रीले बजेट भाषणलगत्तै ह्वात्तै बढेको बजारभाउ र यसले सामान्य आर्थिक अवस्था भएका जनताको हात–मुख जोर्ने समस्याको सम्बोधनप्रति चासो देखाएका छैनन् ।

बर्सेनिको बजेट भाषण महँगीको पर्यायजस्तै बनेको छ । बजेटमा बढाइने करसँगै हरेक वस्तुको भाउ ह्वात्तै बढ्ने गरे पनि सरकारबाट नियन्त्रणको प्रभावकारी पहल भएको पाइँदैन । संघीयतामा तलैदेखि विकासको जग शुरु हुन्छ, साधन–स्रोतको अधिक परिचालन हुन्छ र संघीयताले समृद्धि ल्याउँछ भन्ने भावनाको विपरीत अर्थात् संघीयताको मर्म विपरीत विकासको जग नबसालीकनै आकाशे समृद्धिका यात्रामा देखिएका छन् वर्तमान प्रधानमन्त्री ।

अझ पैसा नभए पनि विकासका योजना अगाडि सार्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दै विदेशबाट ऋण ल्याएर भए पनि विकास अघि बढाइने बताएका छन् । कम्युनिस्ट नेतृत्व र संसदीय अभ्यासको विरोधाभासका बीच मुलुकलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा धकेलिँदै छ ।

सिद्धान्ततः सामाजिक समानता, उत्पादनमा समान वितरण हुँदै समृद्धितर्फ हुइँकिनुपर्नेमा सबैको सहयोगबाट मात्र मुलुकको विकास गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको वर्तमान सरकार खुल्ला चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट कम्युनिस्ट सत्ता स्थापित गर्ने कसरतमा देखिए पनि उत्पादनमुखी विकाससँगै सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूतितर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छैन ।

असमानता र विषम विकासका विरुद्ध जुट्नुभन्दा सतही र प्रचारात्मक विकासको रफ्तारमा सरकार हुइँकिदै छ । उत्पादनका साधनमाथि श्रमिक र कृषकवर्गको स्वामित्व स्थापना तथा वितरण प्रणालीमा समानताको नीति अवलम्बन गर्ने र सबै खाले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्ने विषय सरकारका लागि गौण बनिसकेको छ ।

नेपालको समृद्धि रेल, पानीजहाज र ग्यास पाइपमा मात्र लुकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार क्षेत्रमा व्यापक सुधारका साथै सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक प्रथा र प्रचलनमा सुधारका लागि उत्तिकै अग्रगामी पाइला चाल्नु जरुरी छ । हाम्रा धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुको संरक्षण र संवद्र्धनतर्फ पनि कम्युनिस्ट सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

मन्दिरै मन्दिरको शहर मानिने काडमाडौं उपत्यकालगायत अन्य क्षेत्रमा रहेका मठ–मन्दिरमा समेत बर्सेनि लाखौं विदेशी तीर्थयात्रीको आगमन हुने गरेको छ । ती तीर्थयात्रीले तीर्थाटनदेखि दर्शनसम्मका क्रममा थुप्रै समस्या भोगिरहेका हुन सक्छन् । यसरी अर्को मुलुकबाट आउने तीर्थयात्रीले भोग्नुपर्ने समस्या भनेको शौचालय तथा पानीको राम्रो व्यवस्था नहुनु र छिटोछरिटो र सहज ढंगले मठ–मन्दिरको दर्शन गर्ने व्यवस्था नहुनु हो ।

धर्मलाई अफिम मान्ने कम्युनिस्ट सरकारलाई यो विषय गौण लाग्ला अर्थात् यो पाटो कम्युनिस्ट सरकारको राष्ट्रिय समृद्धिको सूचीभित्र नपर्ला वा तिनले सामान्य नागरिक वा अन्य तीर्थयात्रीले झैँ तीर्थाटनका समस्या भोग्नु नपरेकै कारण यसलाई सामान्य विषयका रुपमा लिई संघीय संसद्ले हेर्न, बुझ्न र विकास गर्न आवश्यक नदेख्ला ।

तर देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा हाम्रा हरेक धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण र सुधार गर्दै देशी–विदेशी तीर्थयात्रीको संख्या बढाउने र सहज वातावरण निर्माण गरिदिने दायित्व सरकारले बहन गर्न आवश्यक छ । तीर्थाटनका दृष्टिले नेपाली र भारतीयबीच गहिरो सम्बन्ध र सद्भाव रहेको र एक–अर्को देशमा निर्बाध आवतजावत परम्परादेखि कायम रहेकाले यसलाई अझ सहज र व्यवस्थित गर्ने कार्यको थालनी हाम्रो वर्तमान सरकारले नै किन नगर्ने ?

नेपालमा टिर्थाटनका लागि आउने भारतीय नागरिकहरु पशुपतिनाथ लगायतका मन्दिरको दर्शनका क्रममा लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आउँदा नेपालीसँग विवाद गर्ने, दर्शनका लागि जबरजस्ती गर्ने, झैझगडा गर्ने, अपशब्द प्रयोग गर्ने र लाइनबेगर हुलहुज्जत गरी दर्शनका लागि अघि बढ्ने दुष्कार्यले तीर्थाटनलाई निरस बनाएका घटना बढिरहेका छन् ।

यहाँ तीर्थाटनका लागि हिन्दू मात्र नभई बौद्धधर्मावलम्बीसमेत उत्तिकै आउने गर्छन् । तिनलाई आगमन, दर्शन तथा बसोवासको सहज र सम्मानजनक व्यवस्थाप्रति सरकारको प्रभावकारी नीति, सहयोग, निर्देशन जरुरी भएको छ ।

आवधिक निर्वाचनदेखि नै एक बनेको नयाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले माक्र्सवाद लेनिनवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेको छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली अपनाउने र अर्थतन्त्रमा पनि राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिका छ भन्ने कम्युनिस्टकै भनाइबाट निजी क्षेत्र भने त्रसित छ । स्थापनाकालको सात दशकपछि स्पष्ट बहुमतका साथ सत्तामा आएको कम्युनिस्ट पार्टीसँग जनताका अपेक्षा बढी भए पनि माक्र्सवादका नाउँमा राजनीतिक प्रणाली र अर्थतन्त्रको मजबुतीभन्दा सपनाको व्यापार ज्यादा भएको अनुभूति बढ्दै छ ।

नेपालमा माक्र्सवादीहरुको जीवनशैली कस्तो छ, यो सबैसामु प्रस्ट छ । तिनका रबाफ र जीवनशैलीले तिनलाई माक्र्सवादी कसरी भन्ने ? उच्च तहका नेताहरु नै अर्बौं–खर्बौ भ्रष्टाचार भएको भन्दै एक–अर्कालाई दोषारोपण गरिरहन्छन् र फुट्छन् पनि । विश्वका धनाढ्य अर्बपति व्यापारी तथा सेलिब्रेटीहरु आफ्नो सम्पत्ति सन्तानलाई हस्तान्तरण गर्नुभन्दा अरुलाई दान दिन चाहन्छन् ।

अरुकै बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र भरणपोषणमा खर्च गर्ने तिनले बताएका छन् तर हाम्रा कम्युनिस्टहरुको धनसम्पत्ति, जीवनशैली र तडकभडक हेर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सिद्धान्त हाबी भएको तर व्यवहार भने किनारा लाग्दै गएको देखिन्छ । अथाह सम्पत्तिका मालिक हाम्रा अनगिन्ती कम्युनिस्ट नेताहरुले राष्ट्रिय निर्माण र समृद्धिका खातिर आफ्नो सम्पत्ति खर्चेको उदाहरण खोई ? ट्याङ्कीमा पैसा लुकाउनेदेखि भ्रमणका समयमा सडक खालि गराई जनतालाई दुःख दिने प्रवृत्तिले कम्युनिस्टको बदनाम हुँदै गएको छ ।

यस्तो अवस्थामा समाजमा शोषण र विभेद हटेर समाजवाद लागू हुनेमा कसरी विश्वस्त हुने ? विचार र बहसमा मात्र बाँचेका कम्युनिस्टहरु राजनीतिक प्रणालीमा आफैं टिक्न नसक्ने प्रमाण यो भन्दा बढी के हुन सक्छ ?