सभामुख र उपसभामुखको पद के होला ?

गंगा बराल, काठमाडौं

तिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको हुनुपर्ने माग राखी सरकार, सभामुख र संसद्को ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।

संसद्मा यही विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षीको सधैंजसो जुहारी नै चल्ने गरेको छ। विशेष समयमा बोल्ने कांग्रेस सांसदहरूले दिनैपिच्छे सोझो वा घुमाउरो भाषामा यही आवाज उठाइरहेका छन्। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक भएको प्रमाणपत्र निर्वाचन आयोगबाट पाएपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकले राजीनामा दिएर कानुनको पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

‘संविधानमा नै स्पष्ट लेखिएको कुरालाई घुमाएर गलत व्याख्या गर्न पाइँदैन’, संविधान पल्टाउँदै खाँणले भन्नुभयो– ‘कि त संविधान नै मान्दिनँ भन्नुपर्यो कि अरूलाई कानुन पालना गर्न सिकाउने आफूले पनि नियम कानुन मान्नुपर्यो।’

प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको हैसियत उस्तै

आइतबारको संसद् बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद अतहर कमाल मुसलमानले पनि यही आवाज उठाउनुभएको थियो। उपसभामुखको उम्मेदवारी दिएकी कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल (गौतम) ले पनि केही दिनपछि संसद्मा सभामुख, सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो। उहाँले संविधानअनुसार एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख रहने व्यवस्था नभएकाले संविधानको पालना गर्न नेकपालाई आग्रह गर्नुभएको थियो। कांग्रेसले सभामुखमा भने उम्मेदवारी दिएको थिएन। चैत्र २ गते उपसभामुखको निर्वाचन भएको थियो। तत्कालीन एमालेकी समानुपातिक सांसद् शिवमाया तुम्बाहाङ्फे आफ्नो पक्षमा २ सय र विपक्षमा ५९ मत पाएर उपसभामुख निर्वाचित हुनुभएको थियो। यसको केही दिनअघि सभामुखको निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचनअघि जेष्ठ सदस्यको हैसियतले महन्थ ठाकुरले सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो।

संविधानअनुसार प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखमध्ये १ जनाको पद पनि यही व्यवस्थाअनुसार खतरामा परेको छ। संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखसम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा ९१ को उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, प्रतिनिधिसभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा पर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ।

तर, ९२ मा रहेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्बन्धी व्यवस्थामा भने अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने मात्र उल्लेख छ। पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्रमा प्रतिनिधिसभाले सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाले अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। केही दिनअघि दाङ पुग्नुभएका सभामुख कृष्णबहादुर महराले सभामुख र उपसभामुखको पदको विवाद कुनै विषय नै नभएको बताउनुभएको थियो।

उता प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभाकै जस्तै नियम छ। २ नम्बर प्रदेशबाहेक अरू ६ वटा प्रदेशमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख र उपसभामुख भएका छन्। २ नम्बर प्रदेशमा भने उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सरोज यादव सभामुख र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) की उमाकुमारी देव उपसभामुख हुनुहुन्छ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका २ दलले जेठ ३ गते पार्टी एकता भएको घोषणा गरेका थिए। प्रतिनिधिसभामा सभामुख महरा र उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे हुनुहुन्छ। महरा तत्कालीन माओवादी (केन्द्र) र तुम्बाहाङ्फे एमाले सांसद हुनुहुन्थ्यो। कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले संसद्मा यो विषय उठाएर टुंगोमा पुर्याइने बताउनुभयो। कांग्रेसकै सांसद दिलेन्द्र्रप्रसाद बडुले पनि नेकपाले सभामुख वा उपसभामुखमध्ये १ पद छोड्नुपर्ने बताउनुभयो। बडुले संविधानभन्दा ठूलो कोही पनि नभएकाले यसको मान्यतालाई ठूलो पार्टी भए पनि नेकपाले मान्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राजपाका सांसद् लक्ष्मणलाल कर्णले नेकपाले संविधानअनुसार आफूलाई लानुपर्ने बताउनुभयो। ‘कसलाई के मन लाग्छ भन्ने कुरा भएन, पदमा बसिरहन मन लाग्ला त्यो बेग्लै कुरा हो तर संविधानमा जे छ त्योअनुसार जानुको विकल्प छैन।’ –कर्णले भन्नुभयो।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले संविधान मान्ने हो भने २ मध्ये १ पद नेकपाले छोड्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘नियम, कानुन मान्दिनँ भन्ने हो भने केही लागेन नभए संविधानबाहिर जान कसैलाई पनि छुट छैन’, खड्काले भन्नुभयो– ‘अरूलाई कानुन मान्नुपर्छ भन्नेले आफूबाट नै शुरू गर्नुपर्छ। हिजो निर्वाचित हुँदाको बखत भनेर कानुनबाट भाग्न पाइँदैन।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले चित्त नबुझे कांग्रेसलाई अदालतमा जान सुझाव दिनुभयो। ‘निर्वाचित भएपछि पार्टी सदस्य रहनुहुन्न त्यसैले विवाद गरिरहनु पर्दैन’, श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘दल मिलेपछि वा छुटेपछि के गर्ने भन्ने लेखिएको छैन त्यसैले पनि विपक्षीले कुरा उठाएको हुन सक्छ।’ श्रेष्ठले संविधानमा नलेखिएको विषय नभएको र जे लेखिएको छ त्यसलाई मात्र बुझ्नुपर्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले ‘निर्वाचन गर्दा’ भन्ने शब्दले त्यति बेलाको समय भनेर बुझिने प्रस्ट पार्नुभयो।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले यस विषयमा २ वटा तर्क भएको बताउनुभयो। ‘सभामुख र उपसभामुख पार्टीको नै मान्छे रहने कि राजीनामा दिएपछि नरहने भन्ने एउटा तर्क छ, यसमै मतभेद छ’, मैनालीले भन्नुभयो– ‘उहाँहरू ‘न्युट्रल’ नै हुनुपर्ने हो तर पार्टीको ट्याग लागेर त्यो पदमा पुग्नुभएको छ।’ मैनालीले बेलायतको संसद्मा यसरी पार्टी छोडिसकेपछि उसको पार्टीसँग कुनै सम्बन्ध नरहने र संसद्मा पनि फरक ठाउँमा बेग्लै बस्ने गरेको उदाहरण दिनुभयो।

नेकपाका सांसद् कृष्णभक्त पोखरेलले निर्वाचन हुँदा अलग–अलग पार्टीबाट उम्मेदवार भएकाले अहिले आएर त्यसमा विवाद गरिरहनु नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पार्टी एक भए वा अन्य अवस्था आएमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख नभएकाले यही अवस्था नै कायम रहने दाबी गर्नुभयो। नेकपाकै केही नेताले भने पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुखले राजीनामा दिएकाले पार्टीकै व्यक्ति भन्न नमिल्ने भनेर व्याख्या गर्दै आएका छन्। पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले पार्टीमा नरहेको भनेर राजीनामा नै दिएपछि पार्टीको मानिस भन्न नहुने बताइरहनुभएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद् राजेन्द्र महतोले आफूलाई ठूलो पार्टी हौं भन्नेलाई संविधानमा उल्लेख भएको कुरा सिकाइरहनु नपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो।

‘नीति, नियम पालना गर्छु भन्नेले कसमेकम यतिसम्म बुझेकै हुनुपर्छ, नभए पछि फेरि सम्झाउँला।’ –महतोले भन्नुभयो। उपसभामुख तुम्वाहाङ्फेले निर्वाचित भएको केही दिनमै पत्रकारसँगको भेटमा आफूले मात्र उपसभामुख छोड्नुपर्छ भन्ने नभएको बताउनुभएको थियो। तत्कालीन एमालेले संसदीय दलको प्रमुख सचेतक र सचेतक छानिसकेको थियो, पार्टी एकता भएपछि एमालेका तर्फबाट छानिएका प्रमुख सचेतक खगराज अधिकारीको पद खोसिएको छ। माओवादी केन्द्रका देवप्रसाद गुरुङ अहिले नेकपाको प्रमुख सचेतक बन्नुभएको छ, हिजो माओवादी केन्द्रले उहाँलाई नै प्रमुख सचेतक बनाएको थियो, सचेतक भने एमालेबाट छानिएकी शान्ता चौधरी हुनुहुन्छ।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले पहिले नै यस्तो परिस्थिति आउला भनेर संविधान नबनाएकाले जस्तो अवस्था आउँछ त्यसैअनुसार निर्णय गर्दै जाने बताउनुभयो। उहाँले सबैसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।’ तत्कालीन वाम गठबन्धनले राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग पनि चुनावी तालमेल गरेको थियो। वाम गठबन्धनको समर्थनमा प्यूठान–१ बाट राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले र झापा–३ बाट राप्रपाका उम्मेदवार राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले निर्वाचन जित्नुभएको छ।