मन्त्रीको जिल्लालाई बजेट बढी



हेटौंडा, (नेस)
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको चेतावनीका कारण रोकिएको प्रदेश–३ प्रदेशसभाको बैठक शुरु भएको छ ।

बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत् उद्योग, पर्यटन, वातावरण र भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयका शीर्षकमाथि छलफल भएको छ । छलफलमा १८ सदस्यले भाग लिएका छन् ।

छलफलमा सहभागी हुने सदस्यमा पशुपति चौलागाईं, गीता वाग्ले, रमेश पौडेल, विशाल खड्का, रिना गुरुङ, नारायणबहादुर सिलवाल, भीमसेन खत्री, कमलबहादुर सिम्खडा, सुरेन्द्रराज गोसाईं, डा. राजाराम कार्की, प्रेमबहादुर थापा, योगेन्द्र संग्रौला, निमा लामा, सन्तबहादुर प्रजा, दिनेश मर्हजन, नरोत्तम वैद्य, छिरिङ दोर्जे लामा र प्रेमबहादुर पुलामी हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँहरुले मन्त्रीहरुले आफ्नो जिल्लालाई केन्द्रमा राखेर बजेट छुट्याइएको भन्दै गुनासो गर्नुभएको थियो ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते आव २०७५/०७६ का लागि ३५ अर्ब ६१ करोड २६ लाखको अनुमानित आयव्यय प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो ।

छलफलमा सहभागी सदस्यले समानुपातिक र समन्यायिक विकास तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने आर्थिक प्याकेजलाई बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताउँदै जननिर्वाचित सरकारले निष्पक्षता र पारदर्शितामा जोड दिएर आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक आज (असार १७ गते) विहान ११ बजे बस्नेछ ।

आइतबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि र सहकारी तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत् छलफल हुने कार्यक्रम छ ।
प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद्हरुले बजेट विनियोजनमा विभेद भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रदेशसभाको बैठकमा पेश भएको विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै उहाँहरुले यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो ।

सांसद्हरुले मन्त्रीहरुले आफ्नो जिल्लामा बजेट केन्द्रित गरेको र कांग्रेसनिकट सांसद्ले पेश गरेको योजना कटाइएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँहरुले प्रदेशले आफ्नो संरचना नबनाएसम्म बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्