‘कू’ को साइत हेरेर मध्यरातमा संसद् बैठक



गंगा बराल, काठमाडौं
सामान्यतया संसद् बैठक दिउँसो बोलाइन्छ त्यसका लागि सभामुखको अनुकुल समय र सांसदहरुको सहजता हेरिन्छ, मध्यरातमा संसद्को पहिलो बैठक बोलाइयो भन्दा अचम्म लाग्ला तर २०१६ सालमा यस्तै भएको थियो ।

२०१६ साल असार १६ गते राति ११ बजेर ५५ मिनेट जाँदा संसद्को बैठक बसेको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले संसद् बैठक नबोलाउँदा ढिलो गरी बैठक चलेको थियो । राजाले बैठक बोलाउनुपर्ने थियो । तर राजाले बैठकप्रति चासो नदेखाएपछि ४ महिना ७ दिन पछि मात्र संसदको बोलाइएको थियो । ‘महेन्द्रले त्यो संसद् टिकोस् भन्ने चाहनुभएको थिएन त्यसैले मध्यरातमा ‘कू’ को साइतमा बैठक बोलाइएको भन्ने सुनिएको छ’, पूर्वसांसद मञ्चका महासचिव शंकरनाथ शर्मा अधिकारीले भन्नुभयो– ‘त्यो संसद् पनि लामो समयसम्म चल्न सकेन, बीचैमा ‘कू’ गरियो, प्रधानमन्त्रीबाट बीपीलाई हटाइयो ।’

आज ६०औं संसद् दिवस मनाइँदै छ । २००७ साल फागुन ७ गते १ सय ९ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन भएको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल राष्ट्रिय गोर्खा परिषद्, नेपाल प्रजा परिषद् (घन कोदालो), नेपाल प्रजा परिषद् (हलो) र संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार साहले निर्वाचन हारेका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सभामुख बनाइएको बताउनुभयो ।

‘भट्टराइले निर्वाचन हार्नुभएको थियो । सबैको साझा व्यक्ति बन्न सकून् भनेर किसुनजीलाई सभामुख बनाइएको हो’, साहले भन्नुभयो– ‘महेन्द्र सुवर्ण शमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्थे तर पार्टी भने बीपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्थे त्यसमा पनि धेरै विवाद भयो ।’ बीपी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । शमशेरले ३ वटा क्षेत्रबाट निर्वाचन जित्नुभएको थियो । साहले १८ महिना मात्र संसद् रहेको बताउनुभयो ।

२०५७ सालमा स्थापना भएको पूर्वसांसद मञ्चले सांसदको हकहितको पक्षमा बोल्दै आएको छ । मञ्चका कार्यक्रम निर्देशक रमेश थापाले पटकपटक सांसदहरुले संसदीय गतिविधि र प्रक्रियालाई सहयोग हुने गरी काम गर्दै आएको बताउनुभयो । ‘न्यूनतम सेवासुविधाका कुरा पनि उठेका छन् तर सरकार र संसद् सचिवालयबाट त्यति पहल भएजस्तो छैन’, थापाले भन्नुभयो– ‘साँच्चै भन्ने हो भने धेरै सांसदको जीवन चल्न नै समस्या छ, सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन, सरकार सभामुख र संसद्ले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।’

मञ्चमा झन्डै ५ सय पूर्वसांसद रहेका छन् । मञ्चमा रहेकामध्ये प्रतिनिधिसभामा ३४ र राष्ट्रिय सभामा १ जना सांसद रहेका छन् । २०७० सालको संविधानसभाका सभासद् डा. शिवजी यादवले सबैको साझा थलोका रुपमा मञ्च रहनुपर्ने बताउनुभयो ।

संसद्को कार्यकाल सकिनेबित्तिकै मञ्चमा आबद्ध हुनुभएका उहाँ सामूहिक आवाज उठाउन मञ्चको भूमिका प्रभावकारी हुने बताउनुहुन्छ । ‘नयाँ र पुराना सांसदलाई मञ्चले जोडेको छ, सजिलोभन्दा पनि अप्ठेरो अवस्थामा यस्ता संघसंस्था चाहिन्छ’, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतकसमेत रहनुभएका यादवले भन्नुभयो– ‘मञ्चमा सामूहिक छलफल हुन्छ, विभिन्न देशका संसदीय गतिविधि, पद्धति र नौलो अभ्यासबारेमा जान्न र बुझ्न झन् प्रभावकारी भएको छ ।’

यादवजस्तै अरु सांसदले पनि २ हजार रुपियाँ तिरेर आजीवन सदस्य बन्नुभएको छ । रामहरि जोशी मञ्चको तदर्थ समितिको अध्यक्ष रहनुभएको थियो भने त्यसपछि तारानाथ रानाभाट र अहिले ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्ष हुनुहुन्छ । मञ्चले आफ्ना सदस्यहरुलाई ‘पूर्वसांसद’ लोगोसमेत वितरण गरेको छ । संसद् सचिवालयले पनि २०६४ र २०७० का पूर्वसांसदलाई लोगो प्रदान गरेको छ ।

२०७० सालको संविधानसभाका सदस्यहरुले ३५ सदस्य समितिमा रहने गरी ‘संविधानसभा परिषद् नेपाल’ गठन गरेका छन् । तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट मकवानपुर–३ बाट निर्वाचित सांसद अनन्तप्रसाद पौडेल अध्यक्ष रहेको तदर्थ समिति निर्माण गरिएको छ । ‘संसद् दिवस पनि हाम्रै कार्यक्रम हो तर हामीचाहिँ संविधानसभा दिवस मनाउँछौं’, पौडेलले भन्नुभयो– ‘सांसदको हकहितको आवाज उठाउँछांै र संसद्लाई समन्वय गर्छौं ।’

मञ्चले आज शनिबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी संसद् दिवस मनाउँदै छ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराको प्रमुख आतिथ्यतामा दिउँसो ११ बजे कार्यक्रम हुँदै छ । २०१५ सालपछि २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा संसदीय निर्वाचन भएको थियो । २०६४ र २०७० सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेर २०६९ जेठ १४ गते मध्यराति संविधानसभा भंग भएको थियो ।

२०१५ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ४ सिट मात्र ल्याएको थियो । २०४८ सालमा धेरै जनमत पाएको नेपाली कांग्रेसले २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन ग¥यो । एमालेले २०५१ सालमा चलाएको ९ महिने सरकारलाई अझै पनि कम्युनिस्टले उदाहरण दिँदै आएका छन् । २०५६ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनको कार्यकाल २०६१ सालमा सकियो, त्यसअघि नै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता लिएपछि अलमलमा परेको संसद् दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६३ सालमा ब्युँझाइयो ।

द्वन्द्वरत माओवादीलाई पनि संसद्मा ८३ सिट दिएर प्रतिनिधि सभा राजाले ब्युँत्याएपछि एकातिर दलहरुको एकताले उनीहरु बलियो बन्दै गए भने राजसंस्था क्रमशः कमजोर बन्दै गयो । नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विशेष पहलमा नै माओवादी शान्तिवार्तामा आएर खुला राजनीतिमा उदायो ।

२०४८ को निर्वाचनमा दमननाथ ढुंगाना सभामुख हुनुभयो, २०५१ सालमा रामचन्द्र पौडेल र २०५६ मा तारानाथ रानाभाट । २०६३ मा पुनस्र्थापित संसद्को सभामुखमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, २०६४ र २०७० पनि नेम्वाङ नै सभामुख बन्नुभयो । संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि ओनसरी घर्ती मगर सभामुख हुनुभयो, उहाँ त्यति बेला उपसभामुख हुनुहुन्थ्यो ।

अहिले कृष्णबहादुर महरा सभामुख बन्नुभएको छ । नेपालमा रहेका ५ वटा सम्माननीय पदमध्ये सभामुख पद पनि सम्माननीय नै रहेको छ । संसदीय प्रक्रियामा सभामुखको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको छ ।

२०६४ सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि बसेको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा गरियो । माओवादीलाई शान्तिवार्तामा ल्याउँदा राजसंस्थाको उन्मुलन गर्ने सहमति नभएको भन्दै राजसंस्थाको पक्षमा अभियान चलाएकाहरुले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् पुनस्र्थापना गरेर ठूलो गल्ती गरेको बताउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय एकता पार्टीका अध्यक्ष शरदचन्द्र दाहालले प्रमुख राजनीतिक दलहरुले राजतन्त्रमाथि प्रहार गरेको बताउनुभयो ।

‘नेपाली जनताको चाहनामा राजतन्त्र मासिएको होइन, अरु कसैको डिजाइन हो यो, यसलाई मान्न सकिएको छैन’, दाहालले भन्नुभयो– ‘हामी अब नयाँ ढंगको संघर्ष गर्दै छौं, दलहरुले गरेका गतिविधिबाट जनता दिक्क भइसकेका छन्, राजसंस्थाको विकल्प छैन ।’ दाहालले सम्मानित राजा भएर बस्नुपर्ने र जनताको दैनिक जीवनलाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यक्ति जो राजा भए पनि फरक नपर्ने बताउनुभएको छ ।

पहिलो संविधानसभा भंगपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको ११ सदस्यीय सरकारले २०७० साल मंसिर ४ गते संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गरेको थियो । यही संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा गरेको थियो ।

नेपालको सातौं निर्वाचनका रुपमा २०७४ साल मंसिर १० र मंसिर २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको थियो । पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभामा ३४ र अर्को चरणमा बाँकी क्षेत्रमा निर्वाचन भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको दोब्बर संख्यामा त्यति बेला नै प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको थियो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ २४ गते भएको थियो ।

अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी संघमा २ वटा सदन छन्, यसलाई संघीय संसद् भनिन्छ । प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी जम्मा ८ सय ८४ सांसद रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्